विद्यावेतन वाढीसाठी इन्टर्न्स संपाच्या तयारीत

इतर राज्याच्या तुलनेत फारच कमी विद्यावेतन मिळत असल्याच्या विरोधात व दरमाह ११ हजार विद्यावेतन मिळावे, या मागणीला घेऊन ‘असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इन्टर्न्स’ (अस्मी) महाराष्ट्रने गेल्या वर्षी कामबंद आंदोलन केले होते. सात दिवसांच्या आंदोलनानंतर विद्यावेतन वाढविण्याची कबुली मिळाल्याने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. परंतु आता वर्ष होत असतानाही विद्यावेतन वाढविण्यात आले नाही. ११ जूनपर्यंत एकत्रित बैठक घेऊन यावर निर्णय न झाल्यास कामबंद आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे पत्र, ‘अस्मी’च्यावतीने वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देवैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना दिले निवेदन : ११ जूनपर्यंत एकत्रित बैठक घेण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : इतर राज्याच्या तुलनेत फारच कमी विद्यावेतन मिळत असल्याच्या विरोधात व दरमाह ११ हजार विद्यावेतन मिळावे, या मागणीला घेऊन ‘असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इन्टर्न्स’ (अस्मी) महाराष्ट्रने गेल्या वर्षी कामबंद आंदोलन केले होते. सात दिवसांच्या आंदोलनानंतर विद्यावेतन वाढविण्याची कबुली मिळाल्याने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. परंतु आता वर्ष होत असतानाही विद्यावेतन वाढविण्यात आले नाही. ११ जूनपर्यंत एकत्रित बैठक घेऊन यावर निर्णय न झाल्यास कामबंद आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे पत्र, ‘अस्मी’च्यावतीने वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना देण्यात आले आहे.
इन्टर्न्स (आंतरवासिता) डॉक्टरांची संघटना ‘अस्मी’ला २०१५ साली विद्यावेतन ६००० वरून वाढवून ११ हजार रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, सलग पाठपुरवठा करूनसुद्धा विद्यावेतनात वाढ झाली नाही. २ मे २०१८ ला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत बैठक झाली. या विषयावर लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण, त्यानंतरही काहीच झाले नाही. यामुळे १३ जूनपासून कामबंद आंदोलन करण्यात आले. सात दिवसाच्या या आंदोलनानंतर विद्यावेतन वाढवून देण्याचे पुन्हा आश्वासन मिळाल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले. परंतु आता वर्ष होऊनही विद्यावेतनात वाढ झाली नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
‘अस्मी’चे उपाध्यक्ष रवी सपकाळ यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, राज्यात चार हजार आंतरवासिता डॉक्टर आहेत. ‘एमबीबीएस’चे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर एक वर्ष शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रुग्णांच्या सेवेत रुजू असतात. या दरम्यान त्यांना २०० रुपये प्रति दिवस म्हणजेच सहा हजार रुपये प्रति महिना एवढेच वेतनमान दिले जाते. इतर राज्याच्या तुलनेत राज्याचे वार्षिक सकल उत्पन्न (जीडीपी) सर्वात जास्त आहे. त्यानंतरही आंतरवासिता डॉक्टरांचे वेतनमान सर्वात कमी आहे. १० तासांच्या कामाच्या मोबदल्यात आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी हे वेतनमान पूरक नाही. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेने गिरीश महाजन यांना विद्यावेतन वाढीच्या संदर्भात ४ ते ११ जून कालावधीपर्यंत एकत्रित बैठक घेण्याचे निवेदन दिले आहे. त्यानंतरही निर्णय न झाल्यास कामबंद आंदोलनाशिवाय मार्ग उरणार नाही, असेही सपकाळ म्हणाले.
इतर राज्यांतील विद्यावेतनमान
कर्नाटक - १० हजार
झारखंड-१५ हजार
राजस्थान - ९ हजार
ओडिशा-१५ हजार
कोलकाता-१९ हजार
केरळ-२३ हजार
छत्तीसगड-१४ हजार
एम्स नवी दिल्ली-१५ हजार
दिल्ली-१३ हजार
हरियाणा-१२ हजार
महाराष्ट्र-६ हजार