समृद्धी महामार्गावर दोन वर्षात लागणार इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम

दक्षिण कोरिया १५०० कोटी रुपये द्यायला तयार

आशीष राॅय

नागपूर : समृद्धी महामार्ग हा इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम (आयएमटीएस)ने सुसज्जित होईल. यासाठी दक्षिण कोरियाने १५०० कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत ही सिस्टम पूर्णपणे अमलात आणण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. मुंबई-पुणे महामार्गावर आयएमटीएस लावले जात आहे. यासाठी कार्यादेशही जारी झाले आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळ (एमएसआरडीसी) चे संयुक्त प्रबंध निदेशक अनिल कुमार गायकवाड यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ डिसेंबर रोजी समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण होऊ घातले आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकमतशी विशेष चर्चा करताना गायकवाड यांनी सांगितले की, आयएमटीएस लागू झाल्यानंतर समृद्धी महामार्गावरील वाहतुकीची वस्तुस्थिती लक्षात येईल. महामार्गावर डिस्प्ले बोर्ड लावण्यात येतील. त्यामुळे वाहतूक सुरक्षा आणि देखरेख करण्यास मदत मिळेल. समृद्धी महामार्गावर पहिल्याच दिवशी आयएमटीएस लागू झाले असते, परंतु कोविड संक्रमणामुळे दक्षिण कोरियामधून आर्थिक मदत मिळू शकली नाही.

- महामार्गावर उपलब्ध सुविधा

लोकार्पणासोबतच नागपूर ते शिर्डी दरम्यान पाच ते सहा पेट्रोल स्टेशन कार्यरत राहतील. २० सुविधा केंद्र आणि नऊ स्वतंत्र पेट्रोल पंप कार्यरत राहतील. सर्व महिन्याभरात कार्यरत होतील. - २१ ॲम्ब्युलन्स केंद्रसुद्धा एमएसआरडीसीकडून फेज -१ मध्ये सुरू केले जातील. क्विक रिस्पाॅन्स व्हेइकलसुद्धा कार्यरत राहतील. जे अपघात स्थळी २० मिनिटात पोहोचतील.

- मोबाइल व्हॅनवर खाद्यसामग्रीसुद्धा उपलब्ध राहील. यासाठी थोडा लागेल.

- सुविधा केंद्रात शौचालय, पिण्याचे पाणी आदींची व्यवस्था राहील.

- इगतपुरीपर्यंत एक्सटेंशन

एमएसआरडीसीने शिर्डी ते इगतपुरीपर्यंत १०३ किलोमीटरपर्यंत महामार्गाला एक्सटेंशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मे २०२३ पर्यंतची डेडलाइन निश्चित केली आहे. तर डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुंबईपर्यंत महामार्गाचा विस्तार होईल. इगतपुरी ते मुंबई दरम्यान ७८ किमी महामार्गाचा विस्तार होईल. महामार्गाचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीला चार वर्षांपर्यंत संचालन व देखभाल करावी लागेल. त्यानंतर एमएसआरडीसीकडून खासगी एजन्सी नियुक्त केली जाईल. या महामार्गावर खर्च होणारे ५५,३३५ कोटी रुपये ३६ वर्षांत वसूल होतील, असा विश्वासही एमएसआरडीसीला आहे.