शिक्षण विभागातून ‘आधार’ची माहिती ‘लिक’ ?

शालेय शिक्षण विभागात शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांची माहिती ‘आधार’च्या माध्यमातून गोळा करण्यात येते. परंतु ही माहिती सुरक्षित नसून विविध राजकीय पक्षांनाच ही माहिती पुरविण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप ‘एफएसएम’तर्फे (द फेडरेशन आॅफ स्कूल्स महाराष्ट्र) लावण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे‘एफएसएम’चा आरोप : विद्यार्थी, शिक्षकांची माहिती राजकीय पक्षांना पुरविली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शालेय शिक्षण विभागात शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांची माहिती ‘आधार’च्या माध्यमातून गोळा करण्यात येते. परंतु ही माहिती सुरक्षित नसून विविध राजकीय पक्षांनाच ही माहिती पुरविण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप ‘एफएसएम’तर्फे (द फेडरेशन आॅफ स्कूल्स महाराष्ट्र) लावण्यात आला आहे. यासंदर्भात ’एफएसएम’तर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रदेखील पाठविण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागातर्फे या मुद्यावर मौन बाळगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कुठल्याही संघटनेशी न जुळलेल्या नागपुरातील काही शिक्षकांनादेखील राजकीय पक्षांकडून विविध प्रकारची विचारणा झाली आहे.
राज्यभरातील जवळपास १५०० विनाअनुदानित खासगी शाळांचे प्रतिनिधित्व ‘एफएसएम’कडून करण्यात येते. राज्यातील शाळांना ‘सरल’च्या (सिस्टमॅटिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स फॉर अचिव्हमेन्ट आॅफ लर्निंग बाय स्टुडन्ट्स) अंतर्गत शाळेशी संबंधित विविध माहिती ‘आॅनलाईन’ भरायची असते. यात शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक, विद्यार्थी यांच्या ‘आधार कार्ड’चीदेखील माहिती असते. त्यामुळे आपसूकच मोबाईल क्रमांक, पत्ता ही माहितीदेखील ‘सरल’च्या माध्यमातून ‘अपलोड’ होते. राजकीय पक्षांसाठी ही माहिती अतिशय उपयुक्त असून शिक्षण विभागातून ही माहिती ‘लिक’ झाली असल्याचा आरोप ‘एफएसएम’चे संयोजक एस.सी.केडिआ यांनी केला आहे. राज्यातील काही शहरांमध्ये काही पालक व शालेय शिक्षकांना सध्याच्या सरकारबाबत मत जाणून घेण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून फोन आले. राजकीय पक्षांकडे ही माहिती गेलीच कशी, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी शिक्षण विभागाच्या कार्यप्रणालीवरच शंका उपस्थित केली आहे.
‘प्रायव्हसी’ हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कुणाच्याही परवानगीशिवाय खासगी माहिती इतरांना ‘शेअर’ करताच येत नाही. शिक्षण विभागाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे एस.सी.केडिआ यांनी प्रतिपादन केले.
माहिती सुरक्षित आहे का ?
राज्य शासनाने ‘सरल’अंतर्गत भरण्यात येणाऱ्या माहितीच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, याबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी एस.सी.केडिआ यांनी केली आहे. ही माहिती नेमकी कोण वापरतो, कोणत्या ‘सर्व्हर’वर माहिती साठविण्यात येते, ‘सायबर’ हल्ल्यापासून ती किती सुरक्षित आहे, याबाबत सरकारने सार्वजनिकरित्या माहिती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
शिक्षणाधिकाऱ्यांचा दावा, ‘सरल’ची माहिती सार्वजनिक
यासंदर्भात नागपूरचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जितेंद्र लोखंडे यांना संपर्क केला असता ‘सरल’ची बहुतांश माहिती सार्वजनिक पातळीवर सहजपणे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘सरल’मध्ये शाळेची माहिती, विद्यार्थ्यांची संख्या यासारखी माहिती कुणीही पाहू शकतो. परंतु गोपनीय माहिती सुरक्षित असल्यामुळे या माहितीचा गैरवापर शक्यच नाही, असे त्यांनी सांगितले.