घोटाळ्यांशी निपटण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र यंत्रणा

सार्वजनिक निधीच्या घोटाळ्यांशी निपटण्यासाठी सर्वांच्या हस्तक्षेपापासून लांब असणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचा विचार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बोलून दाखवला असून यासंदर्भात लवकरच आदेश जारी केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट देणार आदेश : सरकारच्या उदासीन कारभारावर ताशेरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सार्वजनिक निधीच्या घोटाळ्यांशी निपटण्यासाठी सर्वांच्या हस्तक्षेपापासून लांब असणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचा विचार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बोलून दाखवला असून यासंदर्भात लवकरच आदेश जारी केला जाणार आहे.
सार्वजनिक निधीत घोटाळे करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार तातडीने पावले उचलत नसल्याची बाब न्यायालयाला खटकली आहे. एक -दोन नाही तर, अनेक प्रकरणांमध्ये असे झाल्याचे न्यायालयाला आढळून आले आहे. घोटाळेबाजांवर सरकार वेळीच योग्य कारवाई करीत नाही. बरेचदा न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाते. तेव्हापर्यंत महत्त्वपूर्ण पुरावे नष्ट होऊन जातात. घोटाळ्यांमुळे सार्वजनिक निधीचे नुकसान होते. घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये सरकारची ऊर्जा व्यर्थ जाते. प्रकरण न्यायालयात आल्यास न्यायव्यवस्थेचा किमती वेळ खर्ची होतो. शेवटी हातात ठोस म्हणावे असे काहीच लागत नाही. ही बाब लक्षात घेता जनहिताकरिता सार्वजनिक निधीच्या घोटाळ्यांशी निपटण्यासाठी सर्वांच्या हस्तक्षेपापासून लांब असणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज दिसून येत आहे असे विचार न्यायालयाने व्यक्त केले आहेत. तसेच, यासंदर्भात आवश्यक निर्देश देण्यासाठी संबंधित प्रकरणावर २५ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे.
त्या प्रकरणात सहा वर्षानंतर कारवाई
यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी, राळेगाव व केळापूर तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गतच्या कामांत झालेल्या आर्थिक घोटाळ्यामध्ये सहा वर्षांनंतर कारवाई सुरू करण्यात आली. ही कामे मार्च-२०१२ पूर्वीची असून सुरुवातीच्या तक्रारीनंतर घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर निस्ताने यांनी २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर सरकार खडबडून जागे झाले व सध्या उपलब्ध असलेल्या अपूर्ण रेकॉर्डवरून आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आले व विभागीय चौकशीकरिता दोषारोपपत्र निश्चित करण्यात आले. सरकारी उदासीनतेचा असाच प्रकार इतर अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला पहायला मिळाला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने घोटाळे थांबविण्यासाठी व आरोपींवर कठोर कारवाई होण्यासाठी हा विषय व्यापकतेने हाताळण्याचा निश्चय केला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. महेश धात्रक कामकाज पहात आहेत.