अभ्यासक्रमात संघावरील प्रकरणाचा समावेश अवैध : हायकोर्टात याचिका 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील बी.ए. पदवीच्या चौथ्या सेमिस्टरमधील इतिहास विषयात ‘राष्ट्र बांधणीमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका’ या प्रकरणाचा समावेश करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. विद्यापीठाची ही कृती अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

ठळक मुद्देविद्यार्थ्यांना बळजबरी केली जाऊ शकत नाही

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील बी.ए. पदवीच्या चौथ्या सेमिस्टरमधील इतिहास विषयात ‘राष्ट्र बांधणीमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका’ या प्रकरणाचा समावेश करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. विद्यापीठाची ही कृती अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळाने बी.ए. पदवीच्या चौथ्या सेमिस्टरमधील इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमात बदल केला आहे. अभ्यासक्रमात संघावरील प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला असून ‘साम्यवादाचा उदय व विकास’ हे प्रकरण वगळण्यात आले आहे. आरएसएस ही नोंदणीकृत संस्था नाही. त्यामुळे सरकारी विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात संघावरील प्रकरणाचा समावेश करणे अवैध आहे. या निर्णयाला विविध सामाजिक संघटना व विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये संघाचे योगदान शून्य आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना सत्य परिस्थितीच्या विपरीत अभ्यासक्रम शिकण्याची बळजबरी केली जाऊ शकत नाही असे मून यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
निवेदनाची दखल नाही
मून यांनी ९ जुलै २०१९ रोजी कुलगुरू यांना निवेदन सादर करून अभ्यासक्रमात संघावरील प्रकरणाचा समावेश करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची व साम्यवादावरील प्रकरण अभ्यासक्रमात कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. परंतु, त्यांच्या निवेदनाची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेवर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले कामकाज पाहतील.