गोसेखुर्दसह २५ वन प्रभावित सिंचन प्रकल्प जून २०२२ पर्यंत पूर्ण होतील

गोसेखुर्दसह २५ वन प्रभावित सिंचन प्रकल्पांचे काम जून-२०२२ पर्यंत पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. महामंडळाच्या नागपूर विभागाचे अधीक्षक अभियंता जे. जी. गवळी यांनी बुधवारी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

ठळक मुद्देहायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाची ग्वाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोसेखुर्दसह २५ वन प्रभावित सिंचन प्रकल्पांचे काम जून-२०२२ पर्यंत पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. महामंडळाच्या नागपूर विभागाचे अधीक्षक अभियंता जे. जी. गवळी यांनी बुधवारी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
डिसेंबर-२०१८ पर्यंत बावनथडी व बोरघाट, मार्च-२०१९ पर्यंत सत्रपूर, खडकपूर्णा व येंगलखेडा, जून-२०१९ पर्यंत झासीनगर, पळसगाव, नागठाणा व पांढवाणी, डिसेंबर-२०१९ पर्यंत तुरागोंडी व चांदस वाठोडा, जून-२०२० पर्यंत शिरुर, नवेगाव, कोसारी, धापेवाडा, कोहळ, लोवर वर्धा व बोर्डी नाला, जून-२०२१ पर्यंत लखमापूर, लोवर चारगड, गोंडेगाव व पांढरी, डिसेंबर-२०२१ पर्यंत गोसेखुर्द तर, जून-२०२२ पर्यंत बेंडारा व हळदीपुराणी प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले जाईल. गोसेखुर्दसाठी २१ सप्टेंबर २०१६ रोजी १८ हजार ४९४.५७ कोटी रुपये खर्चाला सुधारित मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प वेगात पूर्ण करण्यासाठी १०५८ कोटी रुपयांचे काम नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनला देण्यात आले, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
यासंदर्भात लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समितीची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, समितीने या प्रतिज्ञापत्रावर प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाला दोन आठवड्याचा वेळ मागून घेतला. विदर्भातील सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यात यावेत, अशी समितीची मागणी आहे. समितीतर्फे अ‍ॅड. अविनाश काळे तर, महामंडळातर्फे अ‍ॅड. व्ही. जी. पळशीकर यांनी कामकाज पाहिले.
प्रकल्पांना यामुळे होतो विलंब
पुढील कारणांमुळे सिंचन प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होत नसल्याचे महामंडळाने न्यायालयाला सांगितले.

•  प्रकल्प पीडितांचा विरोध.
•  निधी वेळेवर उपलब्ध न होणे.
•  विविध परवानग्या वेळेवर न मिळणे.
•  प्रकल्पांची सिंचन क्षमता वाढविणे.
•  बांधकाम साहित्य उपलब्ध नसणे.
•  तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे.

या प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले
महामंडळानुसार आतापर्यंत ४५ पैकी पुढील १३ वन प्रभावित सिंचन प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे.

•  केकतपूर, जि. अमरावती.
•  शहापूर, जि. अकोला.
•  उंदरी, जि. वाशीम
•  भिवकुंड, जि. नागपूर.
•  पिंपळगाव, जि. नागपूर.
•  चोपान, जि. यवतमाळ.
•  झरांडी, जि. अकोला.
•  किरमिरी दारुर, जि. चंद्रपूर.
•  हिराबामबाई, जि. अमरावती.
•  इटियाडोह झारीफरी, जि. गोंदिया.
• डोंगरगाव, जि. चंद्रपूर.
•  झोडगा, जि. वाशीम.
•  सुकळी, जि. अकोला.