राज्यातील रुग्णालयांना आस्थापना अधिनियम लागू

वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालये, डिस्पेन्सरी, क्लिनिक, पॉलिक्लिनिक, प्रसुतीगृह आदींना महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम-२०१७ अंतर्गत आणणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैध ठरविले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वैद्यकीय क्षेत्रातील कामगारांसाठी कल्याणकारी ठरणार

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालये, डिस्पेन्सरी, क्लिनिक, पॉलिक्लिनिक, प्रसुतीगृह आदींना महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम-२०१७ अंतर्गत आणणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैध ठरविले. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी शुक्रवारी हा निर्णय दिला. हा निर्णय वैद्यकीय क्षेत्रातील कामगारांसाठी कल्याणकारी ठरणार आहे.
राज्य सरकारने जुन्या अधिनियमामध्ये दुरुस्ती करून ‘आस्थापना’च्या व्याख्येमध्ये वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालये, डिस्पेन्सरी, क्लिनिक, पॉलिक्लिनिक, प्रसुतीगृह आदींचा समावेश केला आहे. अधिनियमातील कलम २(४) मध्ये ही व्याख्या देण्यात आली आहे. या व्याख्येमध्ये वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालये, डिस्पेन्सरी, क्लिनिक, पॉलिक्लिनिक, प्रसुतीगृह आदींचा समावेश करण्याविरुद्ध डॉ. प्रदीप अरोरा यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने सरकारची कृती वैध ठरवून ही याचिका फेटाळून लावली. सुधारित अधिनियम ७ सप्टेंबर २०१७ पासून लागू करण्यात आला आहे. अधिनियमामध्ये कामगार कल्याणाच्या तरतुदी आहेत. जुन्या कायद्यातील ‘आस्थापना’च्या व्याख्येमध्ये वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालये, डिस्पेन्सरी, क्लिनिक, पॉलिक्लिनिक, प्रसुतीगृह आदींचा समावेश नव्हता. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील कामगारांचे अधिकार डावलले जात होते. ही बाब लक्षात घेता सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केली. न्यायालयाने २२ आॅक्टोबर रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणात महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, न्यायालय मित्र सुनील मनोहर व डॉ. प्रदीप अरोरा यांनी बाजू मांडली.

तरतुदींचे पालन बंधनकारक
अधिनियमातील कलम ६ मधील तरतुदीनुसार १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या आस्थापनांना संबंधित प्राधिकरणात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच, कलम ७ मधील तरतुदीनुसार १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनाचे केवळ सूचनापत्र संबंधित प्राधिकरणात सादर करावे लागते. या अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या आस्थापनांच्या प्रमुखाला अधिनियमातील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.