उच्च न्यायालयाने ॲड. सुरेंद्र गडलिंग यांना जामीन नाकारला

सूरजागड नक्षली हिंसाचार प्रकरण

नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील सूरजागड नक्षली हिंसाचार प्रकरणात आरोपी असलेले ॲड. सुरेंद्र पुंडलिक गडलिंग (५५) यांनी जामिनाकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात दाखल केलेले अपील मंगळवारी फेटाळण्यात आले. न्यायमूर्तीद्वय विनय जोशी व वाल्मिकी मेनेझेस यांनी हा निर्णय दिला.

ही घटना २०१६ मधील आहे. २३ डिसेंबर रोजी शंभरावर नक्षलवाद्यांनी सूरजागड लोह खदान परिसरात कच्च्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांसह एकूण ३९ वाहने जाळली, तसेच वाहन चालक, त्यांचे सहायक व मजुरांना काठ्यांनी बेदम मारहाण केली. त्यांना अंगावर डिझेल टाकून जाळून ठार मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणात ट्रक चालक राजविंदरसिंग शेरगील यांच्या तक्रारीवरून एटापल्ली पोलिसांनी गडलिंग व इतर आरोपींविरुद्ध भादंवितील कलम ३०७, ३४१, ३४२, ४३५, ३२३, ५०४, ५०६, १४३, १४७, १४८, १४९, १२०-ब, भारतीय शस्त्र कायद्यातील कलम ५ व २८, महाराष्ट्र पोलिस कायद्यातील कलम १३५ आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यातील कलम १६, १८, २० व २३ अंतर्गत एफआयआर नोंदविला आहे. २८ मार्च, २०२२ रोजी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने गडलिंग यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गडलिंगतर्फे ॲड.फिरदौस मिर्झा, तर सरकारतर्फे विशेष ॲड.नीरज जावडे यांनी कामकाज पाहिले.

रेकॉर्डवर ठोस पुरावे

गडलिंग कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या प्रतिबंधित पक्षाचे सदस्य आहेत. ते नक्षलींना विविध माध्यमांतून मदत करीत होते, तसेच सूरजागड हिंसाचाराच्या कटात त्यांचा सहभाग होता, असा आरोप आहे. उच्च न्यायालयाला या संदर्भात रेकॉर्डवर ठोस पुरावे आढळून आले.