जीएसटी अनुदानात पुन्हा वाढ : नागपूर मनपाला दिलासा

राज्य सरकारने नुकतीच जीएसटी अनुदानात वाढ केली होती. ५२ कोटीवरून ८६.१६ कोटी जीएसटी अनुदान केले होते. आता पुन्हा यात ६.८९ कोटींनी वाढ केली असून, मे महिन्यात जीएसटी अनुदानाचे ९३.०५ कोटी महापालिकेच्या खात्यात जमा झाले आहे. यामुळे बिकट आर्थिक स्थितीचा सामना करणाऱ्या महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्देमहिन्याला मिळणार ९६.०५ कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने नुकतीच जीएसटी अनुदानात वाढ केली होती. ५२ कोटीवरून ८६.१६ कोटी जीएसटी अनुदान केले होते. आता पुन्हा यात ६.८९ कोटींनी वाढ केली असून, मे महिन्यात जीएसटी अनुदानाचे ९३.०५ कोटी महापालिकेच्या खात्यात जमा झाले आहे. यामुळे बिकट आर्थिक स्थितीचा सामना करणाऱ्या महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जीएसटी अनुदानात वाढ केली आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर जीएसटी अनुदान वाढीसाठी प्रयत्न चालविले होते. जीएसटी अनुदान स्वरूपात महापालिकेला वर्षाला ११५२.०६ कोटींचा निधी प्राप्त होणार आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीने वर्ष २०१८-१९ या वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प २९४६ कोटींचा सादर केला होता.मात्र महापालिकेच्या तिजोरीत शासकीय अनुदानाचा मोठा वाटा असूनही ३१ मार्चअखेरीस २०१७.७५ कोटींचा महसूल जमा झाला. स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प अवास्तव असल्याची कल्पना आल्याने, आयुक्त अभिजित बांगर यांनी स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात २२ टक्के कपात करून २२७७.०६ कोटींचा सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाला सुधारित उद्दिष्ट गाठणे शक्य झाले नाही. उद्दिष्टाच्या तुलनेत उत्पन्न २५९.३१ कोटींची तूट निर्माण झाली तर स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ९२८.९४ कोटींनी मागे आहे. याचा शहरातील विकास कामांवर परिणाम होत आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेल्या महसुलाचा विचार करता, यातील ७६ टक्के वाटा हा शासकीय अनुदानाचा आहे. उर्वरित रक्कम कर स्वरूपात जमा झालेली आहे. २०१७.७५ कोटींच्या महसुलात राज्य सरकारकडून विविध स्वरूपात १५४४.२२ कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले. यात ८६९.०७ कोटींचे जीएसटी अनुदान आहे.
विशेष म्हणजे बांगर यांनी वर्ष २०१८-१९ या वर्षासाठी दिलेले उत्पन्नाचे सुधारित उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. यात मालमत्ता करापासून ४०० कोटी अपेक्षित होते तर स्थायी समितीने ५०९ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले होते. सुधारित अर्थसंकल्पात २७५ कोटींचे उद्दिष्ट होते. परंतु मालमत्ता करापासून २२८.४५ कोटी प्राप्त झाले. नगररचना विभाग वसुलीत सर्वात मागे आहे. या विभागाला २५२.५० कोटींचे उद्दिष्ट असताना उत्पन्न मात्र जेमतेम ४२.८२ कोटी आहे. बाजार विभागाला १२.५० कोटीचे उद्दिष्ट होते. वसुली ८.२७ कोटी झाली. जलप्रदाय विभागाला १८० कोटींचे उद्दिष्ट होते. वसुली १३६.२० कोटी झाली. जीएसटी अनुदानात वाढ झाल्याने वर्षाला ८२.६८ कोटी जादा मिळणार आहे.