नागपूर जिल्ह्यातील कन्हानमधील महामार्गाच्या विकास कामाला हिरवी झेंडी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी कन्हान हद्दीतील महामार्गाच्या विकास कामाला हिरवी झेंडी दाखवून रखडलेले संपूर्ण काम नऊ महिन्यात पूर्ण करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : रखडलेले काम नऊ महिन्यात पूर्ण करण्याचा आदेश

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी कन्हान हद्दीतील महामार्गाच्या विकास कामाला हिरवी झेंडी दाखवून रखडलेले संपूर्ण काम नऊ महिन्यात पूर्ण करण्याचा आदेश दिला.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांनी हा निर्णय दिला. अतिक्रमण वाचविण्यासाठी कन्हान हद्दीतील महामार्गाची रुंदी कमी करण्यात आल्याचा दावा करून चंद्रभानसिंग राठोड व इतर तिघांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. अंतिम सुनावणीनंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कन्हान हद्दीतील महामार्गाच्या जमिनीची तालुका भूमी अभिलेख निरीक्षकामार्फत एक महिन्यात मोजणी करून घ्यावी, मोजणीमध्ये अतिक्रमण आढळून आल्यास ते जिल्हाधिकारी व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी मिळून १५ दिवसामध्ये हटवावे, अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी अतिक्रमणधारकांना सुनावणीची संधी देण्यात यावी व त्यानंतर महामार्गाचे रखडलेले संपूर्ण काम नऊ महिन्यामध्ये पूर्ण करण्यात यावे असे आदेश दिलेत.
हा ४४ व्या क्रमांकाचा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. केंद्र सरकारने वाढती वाहतूक लक्षात घेता कन्हानमध्ये बायपास रोड बांधला आहे. त्यामुळे कन्हान शहरातून जाणारा महामार्ग राज्य सरकारला हस्तांतरित केला जाणार आहे. तत्पूर्वी या महामार्गाचे विकासकाम केले जात आहे. विकासकाम पूर्ण झाल्यानंतर महामार्ग राज्य सरकारच्या स्वाधीन केला जाईल. यापूर्वी न्यायालयाने या महामार्गाची निश्चित रुंदी किती आहे अशी वारंवार विचारणा केली होती. परंतु, कुणालाच त्याचे उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने महामार्गाच्या विकासकामावर स्थगिती दिली होती. त्यामुळे वाहतूक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर तर, महामार्ग प्राधिकरणतर्फे अ‍ॅड. अजय घारे व अ‍ॅड. अनीश कठाणे यांनी बाजू मांडली.

निर्णयातील निरीक्षण
हे २५० कोटी रुपयांचे काम आहे. काम वेळेवर पूर्ण न झाल्यास निधी परत जाईल. त्यामुळे नागरिकांना चांगल्या रोडच्या सुविधेपासून वंचित रहावे लागेल. या याचिकेमुळे रोडचे काम रखडले होते. परिणामी, या भागात अनेक गंभीर अपघात झाले. त्या कारणानेही रोडचे काम तातडीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. हा महामार्ग प्रत्येक ठिकाणी समान रुंदीचा करण्यासाठी विविध शहरांमधील हजारो घरे तोडावी लागू शकतात. ते टाळण्यासाठी संबंधित शहरांत बायपास रोड बांधण्यात आले आहेत असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले.