- The government should deposit the claims cost of Rs 10,000 : the high court's hammered | - तर सरकारने १० हजार रुपये दावा खर्च जमा करावा : हायकोर्टाचा दणका
- तर सरकारने १० हजार रुपये दावा खर्च जमा करावा : हायकोर्टाचा दणका

ठळक मुद्देगडचिरोली जात पडताळणी समितीत रिक्त पदे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गडचिरोली जिल्हा अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील रिक्त पदे केव्हापर्यंत भरण्यात येतील, जिल्ह्यातील १७ जमातींचा मानववंशशास्त्रीय अभ्यास केव्हापर्यंत पूर्ण करण्यात येईल व गडचिरोली जिल्ह्यात अतिरिक्त जात पडताळणी समिती स्थापन केली जाऊ शकते किंवा नाही यावर १७ जूनपर्यंत उत्तर सादर करावे. अन्यथा, उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमिती नागपूरकडे १० हजार रुपये दावा खर्च जमा करावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.
संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने गेल्या २० फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारला वरील तिन्ही मुद्यांवर उत्तर मागितले होते. परंतु, दिलेल्या मुदतीपेक्षा जास्त काळ लोटूनही सरकारने उत्तर सादर केले नाही. परिणामी, न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून सरकारला हा दणका दिला. यासंदर्भात शामलता कालवा व इतरांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. समितीच्या दक्षता कक्षात पोलीस निरीक्षकाची दोन पदे रिक्त आहेत. समिती कार्यालयात विविध पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे एक समिती त्यांच्याकडे सादर होणारे सर्व दावे निर्धारित वेळेत निकाली काढू शकत नाही. परिणामी, जिल्ह्यात दोन पडताळणी समित्या असणे आवश्यक आहे. तसेच, मन्नेवार जमातीच्या दाव्यांवर निर्णय घेण्यासाठी संशोधन करून मार्गदर्शकतत्वे ठरविण्यात आली नाहीत. त्याचा फटका या जमातीला बसत आहे. त्यांचे दावे नाकारले जात आहेत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. समितीकडे सध्या सुमारे २००० दावे प्रलंबित आहेत अशी माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली आहे.
न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. पोलीस निरीक्षकाची दोन रिक्त पदे भरण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच, आदिवासी विकास विभाग व गृह विभागाला रिक्त पदांची माहिती देण्यात आली आहे. मन्नेवारसह १७ जमातींचा मानववंशशास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाची नियुक्ती करण्यात आली आहे अशी माहिती सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गेल्या २० फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारला संबंधित आदेश दिला होता. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रेणुका सिरपुरकर यांनी कामकाज पाहिले.

 


Web Title: - The government should deposit the claims cost of Rs 10,000 : the high court's hammered
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.