सरकारी वकिलांची अकार्यक्षमता हायकोर्टाच्या रडारवर

सरकारी वकिलांची अकार्यक्षमता पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाच्या रडारवर आली आहे. न्यायालयाने सरकारी वकिलांवर ताशेरे ओढून राज्य सरकारला यावर सखोल स्पष्टीकरण मागितले आहे.

ठळक मुद्देताशेरे ओढले : राज्य सरकारला मागितले स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सरकारी वकिलांची अकार्यक्षमता पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाच्या रडारवर आली आहे. न्यायालयाने सरकारी वकिलांवर ताशेरे ओढून राज्य सरकारला यावर सखोल स्पष्टीकरण मागितले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात बालाजी किन्हाळे यांचे फौजदारी अपील प्रलंबित आहे. अपीलवर न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी होत होती. दरम्यान, सरकारच्या बाजूने न्यायालयाला आवश्यक सहकार्य मिळत नव्हते. काही महिन्यांमध्ये अन्य विविध प्रकरणात हा अनुभव आल्यामुळे न्यायालयाने या समस्येचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा निर्णय घेऊन सरकारी वकिलांवर ताशेरे ओढले. सरकारी वकील प्रकरणाची तयारी करून येत नाहीत हे निरीक्षण नोंदविताना वाईट वाटते. परंतु, यासंदर्भात आवश्यक उपाय करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही प्रकरणात सरकारी वकिलांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यांच्याकडून प्रभावी सहकार्य न मिळाल्यास त्याचा न्यायदान प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होतो असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
ही समस्या सोडविण्यासाठी न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिवांना तीन प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहे. त्यात, विशिष्ट कालावधीनंतर सर्व प्रकारच्या सरकारी वकिलांची कामगिरी तपासली जाते काय, ही प्रक्रिया अस्तित्वात असल्यास सरकारी वकिलांची कामगिरी समाधानकारक आढळून येते काय व कामगिरी समाधानकारक आढळून आली नाही तर, त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यात येतात काय या तीन प्रश्नांचा समावेश आहे. प्रधान सचिवांना स्वत:च्या नावाने येत्या १२ मार्चपर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत. प्रतिज्ञापत्रासोबत प्रत्येक सरकारी वकिलाच्या कामगिरीचा अहवालही मागण्यात आला आहे.