शासकीय आयटीआयने दिव्यांगाला नाकारला प्रवेश

दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने विविध योजना राबविल्या आहे. केंद्र सरकारने अपंग व्यक्ती अधिनियम २०१६ अंतर्गत २१ प्रकारच्या दिव्यंगत्वाचा समावेश केला आहे. सोबतच पाच टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. असे असतानाही शासनाचे अधिकारी दिव्यांगांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील एका दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या बाबतीत असाच काहीसा प्रकार घडला आहे. रामटेक येथील शासकीय आयटीआयने नंबर लागूनही दिव्यांग विद्यार्थ्याचा प्रवेश नाकारला आहे.

ठळक मुद्देमुलाला शिकविण्यासाठी वडिलांची फरफट : दिव्यांगाची हेळसांड

लोेकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने विविध योजना राबविल्या आहे. केंद्र सरकारने अपंग व्यक्ती अधिनियम २०१६ अंतर्गत २१ प्रकारच्या दिव्यंगत्वाचा समावेश केला आहे. सोबतच पाच टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. असे असतानाही शासनाचे अधिकारी दिव्यांगांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील एका दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या बाबतीत असाच काहीसा प्रकार घडला आहे. रामटेक येथील शासकीय आयटीआयने नंबर लागूनही दिव्यांग विद्यार्थ्याचा प्रवेश नाकारला आहे.
आदित्य राजेंद्र डफ असे या दिव्यांग विद्यार्थ्याचे नाव आहे. दहावीच्या परीक्षेत त्याला ६६ टक्के गुण मिळाले आहे. त्याने शासकीय आयटीआयमध्ये आॅनलाईन अर्ज भरला होता. मेरीट लिस्टमध्ये त्याचे नाव आले. प्रवेश निश्चित झाला असल्याचे पत्र आणि मॅसेजसुद्धा आला. १२ जुलैला आदित्य त्याचे वडील राजेंद्रसोबत आयटीआयमध्ये प्रवेशासाठी कागदपत्र घेऊन गेले. कागदपत्र व विद्यार्थ्याला बघून, आयटीआयमधून त्यांना विद्यार्थ्याचे ‘फिटनेस’ सर्टिफिकेट आणण्यास सांगितले. फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी वडील राजेंद्र यांनी नागपूर गाठले. सिव्हिल सर्जनकडून त्याचे फिटनेस सर्टिफिकेट बनवून घेतले. फिटनेस सर्टिफिकेट मिळताना आठवडाभराचा वेळ लागल्याने प्रवेशाचा पहिला राऊंड संपला होता. मात्र आदित्यच्या वडिलांनी फिटनेस सर्टिफिकेट आणून देण्यासंदर्भात अर्ज दिला होता. २१ जुलैला फिटनेस सर्टिफिकेट घेऊन वडील आयटीआयमध्ये गेले. तेव्हा आयटीआयचे प्राचार्य राजानंद बन्सोड यांनी भेटणे टाळले. परंतु त्यांनी आग्रही भूमिका घेतल्याने तुम्ही सरकारी कामात अडथळा आणत असून, तुम्हाला मेंटल सर्टिफिकेटची गरज असल्याचे सांगून त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला. प्रवेशावरून वडिलांना होत असलेला त्रास बघून आदित्य प्रचंड घाबरला आहे. त्याच्या मानसिकतेवर परिणाम झाला आहे.

 कागदपत्र पुरवूनही नाकारला प्रवेश
आयटीआयसाठी प्रवेश अर्ज करताना आदित्यने दिव्यंगत्वाचे सर्व कागदपत्र लावले होते. तरीही त्याची निवडही झाली. आयटीआयकडून मागण्यात आलेले फिटनेस सर्टिफिकेटसुद्धा तयार करून दिले. तरीसुद्धा आयटीआय प्रवेश नाकारत आहे.
 कौशल्य सिद्ध करण्याला संधी तर द्या
दिव्यंगत्व असल्यामुळे निवड होऊनही प्रवेश नाकारल्यामुळे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे सहसंचालक कार्यालयातसुद्धा तक्रार नोंदविली आहे. परंतु कुठलीही कारवाई झाली नाही. प्रवेश तर दिलाच नाही, उलट दम देण्यात आला. दिव्यांगांना आयटीआयमध्ये प्रवेश देता येत नसेल तर, निवड का केली? असा सवाल वडील राजेंद्र डफ यांनी केला आहे. दिव्यांग असेल तरी काय झाले, त्याला कौशल्य सिद्ध करण्याची संधी तर द्या, अशी मागणी वडिलांनी केली आहे.
 कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही
तांत्रिक शिक्षणात पहिल्यांदाच हा पेच पडला आहे. या मुलांच्या गरजेनुसार शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे. शिक्षणाची पात्रता त्या विषयातील तज्ज्ञानी ओळखून विद्यार्थ्याला पात्र ठरवावे, पण असे होताना दिसत नाही. त्यामुळे दिव्यांग तंत्रशिक्षणापासून वंचित राहत आहे. केंद्र सरकारने अपंग व्यक्ती अधिनियम २०१६ दिव्यांगाना अधिकार दिले आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आदित्य त्याचा बळी पडतो आहे.
अभिजित राऊत, समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान