सरकार जाणार सर्वोच्च न्यायालयात; झुडपी जंगलाचे निर्वनीकरण

पूर्व विदर्भातील ८६४०९ हेक्टर जमीन झुडुपी जंगलाखाली असून ही जमीन वनव्यवस्थापनास अयोग्य आहे. या जमिनीच्या निर्वनीकरणासाठ़ी लवकरच शासनातर्फे एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली जाणार आहे.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्याच्या बैठकीत स्पष्ट पूर्व विदर्भातील ८६४०९ हेक्टर क्षेत्राचा प्रश्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पूर्व विदर्भातील ८६४०९ हेक्टर जमीन झुडुपी जंगलाखाली असून ही जमीन वनव्यवस्थापनास अयोग्य आहे. या जमिनीच्या निर्वनीकरणासाठ़ी लवकरच शासनातर्फे एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली जाणार आहे.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी या संदर्भात वन विभागाच्या मुख्यालयात बैठक घेतली. तीत मुख्य वन संरक्षक अग्रवाल व त्यांच्या सहकारी अधिकाऱ्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. वनव्यवस्थापनास अयोग्य असलेली ही जमीन निर्वनीकरण झाली पाहिजे अशीच वन विभागाची भूमिका आहे. त्यानुसारच वन विभाग सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणार आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील १७३९९ हेक्टर जमिनीपैकी ३ हेक्टरपेक्षा कमी असलेली जमीन ६००० हेक्टर असून १३८१ हेक्टर जमीन अतिक्रमणाखाली आहे. तसेच वनेतर वापराखाली १० हजार हेक्टर जमीन आहे. अशी १७ हजारापेक्षा अधिक हेक्टर जमीन झुडुपी जंगलाच्या बाहेर निघण्याची शक्यता आहे. वर्धा जिल्ह्यात ११ हजार हेक्टर, गडचिरोली जिल्ह्यात ७४०२ हेक्टर, गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात ३५८३१ हेक्टर, चंद्रपूर जिल्ह्यात १४६०६ हेक्टर जमीन वनव्यवस्थापनास अयोग्य आहे.ही सर्व जमीन केवळ झाडाझुडुपांनी व्याप्त असल्यामुळेच झुडपी जंगल म्हणून संबोधण्यात येते. वनविभाग या जमिनीवर कोणतेही व्यवस्थापन करू शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारचे अतिरिक्त वन महानिरीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली असून विभागीय आयुक्त नागपूर, राज्य सरकारचे सहसचिव व केंद्रस्थ अधिकारी यांचा त्या समितीत समावेश आहे.
दरम्यान या संदर्भात एक बैठक दिल्ली येथे पंतप्रधान कार्यालयात झाली. या बैठकीत निर्वनीकरणासाठी असलेल्या अडचणी केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नागपूर आणि वनमहानिदेशक भारत सरकार हे उपस्थित होते. या बैठकीत ८६४०९ हेक्टर जमिनीच्या निर्वनीकरणाचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिले. यासाठी जिल्हास्तरावर एका समितीचे गठन करण्यात आले. विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक हे उपाध्यक्ष, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक हे सदस्य तर विभागीय आयुक्त यांचे उपायुक्त हे सदस्य सचिव आहेत. या समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला असून व्यवस्थापनास अयोग्य असलेल्या ८६४०० हेक्टर जमिनीच्या निर्वनीकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश शासनाने विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच याचिका दाखल होणार आहे.

नागपूर वगळता कुणीही प्रस्ताव पाठविले नाहीत
वन व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने योग्य असलेल्या ९२११६ हेक्टर जमिनीला वन कायद्यानुसार राखीव किंवा संरक्षित वन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. वनव्यवस्थापनास अयोग्य असलेल्या ८६ हजार हेक्टर जमिनीच्या निर्वनीकरणाचे प्रस्ताव एकत्रित मागविण्यात आले आहे. फक्त नागपूर जिल्हा वगळता एकाही जिल्ह्याने निर्वनीकरणाचे प्रस्ताव वन विभागाकडे पाठविले नाहीत.