गोवारी हे आदिवासीच : हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

महाराष्ट्रामध्ये गोंड-गोवारी अशी स्वतंत्र जमात अस्तित्वात नाही. गोंड-गोवारी संबोधले जात असलेले सर्वजण गोवारी आहेत. गोंड-गोवारी ही गोंड जमातीची उप-जमातही नाही. गोंड व गोवारी या दोन भिन्न जमाती आहेत. गोंडाप्रमाणे गोवारीदेखील आदिवासीच आहेत. त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांनी मंगळवारी दिला. परिणामी, गोवारी समाजाचा २३ वर्षांपासूनचा संघर्ष स्वातंत्र्य दिवसाच्या पूर्वसंध्येला यशस्वी ठरला आहे.

ठळक मुद्देगोंड-गोवारी जमात अस्तित्वात नाही

लोकगत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्रामध्ये गोंड-गोवारी अशी स्वतंत्र जमात अस्तित्वात नाही. गोंड-गोवारी संबोधले जात असलेले सर्वजण गोवारी आहेत. गोंड-गोवारी ही गोंड जमातीची उप-जमातही नाही. गोंड व गोवारी या दोन भिन्न जमाती आहेत. गोंडाप्रमाणे गोवारीदेखील आदिवासीच आहेत. त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांनी मंगळवारी दिला. परिणामी, गोवारी समाजाचा २३ वर्षांपासूनचा संघर्ष स्वातंत्र्य दिवसाच्या पूर्वसंध्येला यशस्वी ठरला आहे.
गोंड-गोवारी जमात १९११ पूर्वी पूर्णपणे लुप्त झाली. १९५६ पूर्वी सी. पी. अ‍ॅन्ड बेरार किंवा मध्य प्रदेश राज्यात ही जमात कोठेच दिसून येत नाही. याचाच अर्थ २९ आॅक्टोबर १९५६ रोजीही गोंड-गोवारी जमात अस्तित्वात असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. असे असताना केंद्र सरकारने या तारखेला अधिसूचना जारी करून महाराष्ट्राकरिता लागू आदेशात गोंड-गोवारी जमातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश केला. त्यात गोवारी समाजालाच गोंड-गोवारी दाखविण्यात आले आहे असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. गोवारी जमातीचा राज्य सरकारने १३ जून १९९५ व १५ जून १९९५ रोजीच्या निर्णयाद्वारे विशेष मागास प्रवर्गात तर, केंद्र सरकारने १६ जून २०११ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे इतर मागास प्रवर्गात समावेश केलाय. केवळ यामुळे गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटलेय. यासंदर्भात आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ, आदिवासी गोंड गोवारी सेवा मंडळ व इतरांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिका मंजूर झाल्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. नारायण फडणीस, अ‍ॅड. राम परसोडकर व अ‍ॅड. व्ही. जी. वानखेडे यांनी तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. एम. जे. खान यांनी कामकाज पाहिले.

राज्य सरकारवर ताशेरे
गोवारी समाजाला आदिवासींचा दर्जा मिळावा याकरिता करण्यात आलेल्या आंदोलनामध्ये ११४ गोवारी बांधव शहीद झाले तर, ५०० वर गोवारी बांधव गंभीर जखमी झाले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने गोवारी शहीद स्मारक उभारले व उड्डाणपुलाला ‘गोवारी शहीद उड्डाणपूल’ असे नाव दिले. परंतु, त्यामुळे शहिदांना न्याय मिळाला नाही. सरकार या विषयाचे गांभीर्य समजू शकले नाही. परिणामी हा समाज आजपर्यंत संघर्ष करीत आहे असे ताशेरे न्यायालयाने सरकारवर ओढले.

संशोधन डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी
उच्च न्यायालयात २००८ पासून प्रलंबित असलेले हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी घेण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने या मुद्यावर संशोधन करण्यासाठी मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सची नियुक्ती केली. या संस्थेला कुठेच गोंड-गोवारी जमात आढळून आली नाही. हे संशोधन केवळ डोळ्यांत धूळफेक करणारा प्रकार होता. आपण हा विषय किती गांभीर्याने हाताळीत आहोत एवढेच सरकारला दाखवायचे होते. राज्य सरकार खरोखरच गंभीर असते तर, त्यांनी थेट केंद्र सरकारकडे जाऊन गोवारीचा स्वतंत्र जमात म्हणून अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश केला असता असे परखड निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले.

याच मागणीसाठी गेले होते ११४ बळी
गोवारी समाजाला आदिवासीचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी गोवारी बांधवांनी २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी नागपूर येथे आयोजित विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढला होता. त्यावेळी परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळण्यात न आल्यामुळे व पोलिसांनी लाठीमार केल्यामुळे चेंगराचेंगरी होऊन ११४ गोवारी बांधव शहीद झाले होते. त्यानंतरही सरकारने ही मागणी पूर्ण केली नाही. शेवटी उच्च न्यायालयाने गोवारी समाजाला न्याय दिला.

अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळत नव्हते
पडताळणी समिती गोवारी व्यक्तींना अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नाकारीत होती. त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळत नव्हते. तसेच, समितीने आतापर्यंत ज्यांनाही गोंड-गोवारी अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र दिले आहे ते सर्वजण गोवारीच आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या वादावर आता स्पष्ट उत्तर मिळाले आहे. या निर्णयानुसार गोवारी जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र असणाऱ्यांनाही अनुसूचित जमातीचे लाभ द्यावे लागणार आहेत. परंतु, राज्य सरकार या निर्णयावर अंमलबजावणी करते की, सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन निर्णय रद्द करण्याची मागणी करते हे येणाºया दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे.

गोंड-गोवारी उप-जमातही नाही
गोंड-गोवारी ही गोंड जमातीची उप-जमातदेखील नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने चालीरीती पडताळण्यासाठी २४ एप्रिल १९८५ रोजीच्या निर्णयाद्वारे लागू केलेली मार्गदर्शकतत्त्वांची अंमलबजावणी करून गोंड-गोवारी जमातीची वैधता शोधून काढता येऊ शकत नाही असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने नेटवरही उपलब्ध नसलेला अत्यंत महत्त्वाचा रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्या रेकॉर्डचे जतन करण्यासाठी सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने व्यवस्थापक कार्यालयाला दिला.