नागपुरातील मेयो हॉस्पीटलचा न्यायवैद्यक विभाग झाला ‘पेनलेस’

मेयोच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. मकरंद व्यवहारे यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा स्वीकार करत हा विभाग ‘डिजिटल’ केला. विशेषज्ञाची स्वाक्षरीही ‘डिजिटल’ केल्याने विभागच आता ‘पेनलेस’ झाला आहे.

ठळक मुद्दे‘डिजिटलायझेशन’मुळे एक दिवसात अहवाल

सुमेध वाघमारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अपघात, गुन्ह्यांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करून कारणांची मीमांसा केली जाते. मात्र शवविच्छेदनाच्या अहवालापासून ते लैंगिक अत्याचार तपासणीपर्यंतचा अहवाल द्यायला उशीर व्हायचा. तपास यंत्रणेसोबतच मृताच्या नातेवाईकांना न्यायवैद्यक विभागाच्या चकरा माराव्या लागायच्या, हाताने अहवाल तयार केला जात असल्याने भविष्यात त्यात बदल करण्याचा धोकाही असायचा, याची दखल मेयोच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. मकरंद व्यवहारे यांनी घेऊन अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा स्वीकार करत हा विभागच ‘डिजिटल’ केला. विशेष म्हणजे, विशेषज्ञाची स्वाक्षरीही ‘डिजिटल’ केल्याने विभागच आता ‘पेनलेस’ झाला आहे.
न्यायवैद्यक विशेषज्ञामार्फत तयार केला जाणारा मरणोत्तर तपासणी संबंधित पोलिसांना सुपूर्द केला जातो. पोलीस ठाण्यांमार्फत हा अहवाल नातेवाईकांना उपलब्ध करून दिला जातो. विमा कंपन्या, नुकसान भरपाई दावे तसेच न्यायालयीन कामकाजासाठी हा दस्तऐवज महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. मात्र अनेकदा हे अहवाल तयार होण्यास विलंब होतो. त्यामुळे नातेवाईक, पोलिसांची सतत मेयोकडे विचारणा व्हायची. पोलिसांकडून त्यासाठी अनेकदा मेयोत चकरा देखील मारल्या जात होत्या. या शिवाय, तात्पुरता मरणोत्तर तपासणी अहवाल, अवजार तपासणी अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला, लैंगिक अत्याचाराचा तपासणी अहवालसह विसेरा फॉर्म, हिस्टोपॅथालॉजी फॉर्म भरायला आठवड्यापेक्षा जास्त वेळ लागायचा. ही दिरंगाई टाळण्यासाठी न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. मकरंद व्यवहारे यांनी हा विभागच ‘डिजिटल’ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. १९ लाख खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रस्तावाला मंजुरीही मिळाली. ‘इंटरप्राईस रिसोर्सेस प्लॅनिंग’ कंपनीने हाती घेतलेले हे काम आता अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे न्यायवैद्यक विभागाच्यावतीने देण्यात येणारा अहवाल संबंधित विभागाला त्याच दिवशी मिळेल. राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग असल्याचे बोलले जात आहे.

आॅनलाईन व आॅफलाईन सर्व्हर असणार
या प्रकल्पाविषयी माहिती देताना डॉ. व्यवहारे म्हणाले, या प्रकल्पाचे ‘सर्व्हर’ ‘आॅनलाईन’ व ‘आॅफलाईन’ असणार आहे. ‘आॅफलाईन सर्व्हर’ अधिष्ठात्यांकडे असेल तर ‘आॅनलाईन सर्व्हर’ विभाग प्रमुखांकडे असेल. यामुळे एखाद्यावेळी दुर्घटनेत ‘आॅनलाईन सर्व्हर’ नष्ट झाले तरी ‘आॅफलाईन सर्व्हर’मधून संपूर्ण डेटा मिळू शकेल. यामुळे वर्षाेनवर्षे मरणोत्तर तपासणी संबंधिची प्रत्येक माहिती उपलब्ध असणार आहे.

अहवालावर ‘डिजिटल’ स्वाक्षरी
पूर्वी मृत्यू प्रमाणपत्र महापालिकेच्या संबंधित विभागाला पोहचायलाच ८-१० दिवसांचा कालावधी लागायचा. परंतु आता मृत्यू प्रमाणपत्र त्याच दिवशी मेलने पाठविले जाणार आहे. या प्रमाणपत्रासह अन्य सर्व अहवालावर विशेषज्ञाची ‘डिजिटल’ स्वाक्षरी असणार आहे. यामुळे भविष्यात अहवालात खाडाखोड होण्याची शक्यता पूर्णत: मावळली आहे, अशी माहितीही डॉ. व्यवहारे यांनी दिली.

१२ संगणकांची मदत
‘इंटरप्राईस रिसोर्सेस प्लॅनिंग’ कंपनीच्यावतीने सुरू करण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात अत्याधुनिक १२ संगणकांची मदत घेण्यात आली आहे. हे संगणक एकमेकांशी जोडले आहेत. यात पोलिसांच्या पंचनाम्यापासून ते १६ कलमी फॉर्म स्कॅन करून आहेत. विशेषज्ञांना केवळ यातील रिकाम्या जागा भराव्या लागणार असल्याने वेळ वाचून अहवाल लवकर तयार होईल.