निवडणुकीच्या तोंडावर मासेमाऱ्यांना चॉकलेट

३० जून २०१७ ला सरकारने जीआर काढून नवीन तलाव ठेका धोरण आखले होते. यात तलावाची लीज प्रति हेक्टर १८०० रुपये केली होती. या धोरणाला मासेमाऱ्यांकडून विरोध झाला होता. त्यामुळे दोन वर्षापासून तलावात मत्स्य उत्पादन बंद होते. सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर २२ फेब्रुवारीला जीआर काढून ५०० हेक्टरपेक्षा कमी तलावाची लीज काढून ठेवली. पण हा निर्णय जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या तलावांच्या बाबत घेण्यात आला. जलसंपदा विभागाच्या तलावाची संख्या कमी असल्याने याचा फायदा २० टक्केही मासेमाऱ्यांना होणार नसल्यामुळे मासेमाऱ्यांनी सरकारच्या नवीन तलाव ठेका धोरणावर आक्षेप घेतला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने मासेमाऱ्यांना चॉकलेट दिल्याचे मासेमाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

ठळक मुद्देनव्या तलाव ठेका धोरणावर मासेमाऱ्यांचा आक्षेप : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती तलावांची लीज कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ३० जून २०१७ ला सरकारने जीआर काढून नवीन तलाव ठेका धोरण आखले होते. यात तलावाची लीज प्रति हेक्टर १८०० रुपये केली होती. या धोरणाला मासेमाऱ्यांकडून विरोध झाला होता. त्यामुळे दोन वर्षापासून तलावात मत्स्य उत्पादन बंद होते. सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर २२ फेब्रुवारीला जीआर काढून ५०० हेक्टरपेक्षा कमी तलावाची लीज काढून ठेवली. पण हा निर्णय जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या तलावांच्या बाबत घेण्यात आला. जलसंपदा विभागाच्या तलावाची संख्या कमी असल्याने याचा फायदा २० टक्केही मासेमाऱ्यांना होणार नसल्यामुळे मासेमाऱ्यांनी सरकारच्या नवीन तलाव ठेका धोरणावर आक्षेप घेतला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने मासेमाऱ्यांना चॉकलेट दिल्याचे मासेमाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्रात २५१०७ तलाव आहे. यापैकी जलसंपदा विभागाचे २५७९ तलाव आहे. उर्वरित तलाव जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या अखत्यारितील आहे. विदर्भात सर्वाधिक २० हजारावर तलाव आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने मासेमार संस्था विदर्भात आहे. शासनाने ३० जून २०१७ ला जीआर काढून तलावाच्या लीजचे दर वाढविले होते. त्यामुळे पूर्व विदर्भात मासेमाऱ्यांनी या धोरणाऱ्या विरोधात आंदोलन छेडले होते. त्याचे पडसाद भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याच्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत दिसून आले. या भागात मोठ्या संख्येने मासेमार असल्याने त्यांनी सरकारच्या विरोधात निवडणुकीत प्रचार केला आणि सरकारला एक जागा गमवावी लागली. त्याचा धसका घेऊन सरकारने २२ फेब्रुवारीला नवीन जीआर काढून शून्य ते ५०० हेक्टरपर्यंतच्या तलावाची लीज माफ केली. मात्र हा निर्णय जलसंपदा विभागाच्या तलावापर्यंत सिमित ठेवला. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे मोठ्या संख्येने तलाव आहे. त्या तलावांच्या बाबतीत कुठलाच निर्णय घेतला नाही. या जीआरच्या संदर्भात संघर्ष वाहिनीने एका परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यात जीआर संदर्भातील अनेक त्रुटी काढण्यात आल्या.
मत्स्यबीजाचे पैसे मत्स्य आयुक्तालयात जमा करावे
मत्स्य संस्थांना जे मत्स्यबीज तलावात टाकायचे आहे, ते बीज सरकार देणार आहे. त्यासाठी मासेमार संस्थांना त्याचे पैसे मत्स्य आयुक्तालयात जमा करायचे आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारचे ४६ मत्स्यबीज केंद्र आहेत. त्यातील २६ केंद्रे बंद पडलेली आहे. त्यातून केवळ २५ कोटी मत्स्यबीजाचा पुरवठा होऊ शकतो. पण २५००० तलावांसाठी १२५ कोटी मत्स्यबीजाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मत्स्यबीज सरकार कुठून आणणार, ते वेळेत मिळणार का? ते दर्जेदार राहणार का? असाही सवाल मासेमाऱ्यांनी केला आहे.
परिषदेतून जीआरच्या काही त्रुटी काढल्या आहे. त्याची पूर्तता सरकारकडून करण्याची अपेक्षा आहे. निवडणुका तोंडावर असल्याने मासेमाऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी हे नवीन तलाव ठेका धोरण आहे. या चुकीच्या धोरणासंदर्भात मासेमाऱ्यांमध्ये आम्ही जनजागृती करीत आहोत.
दीनानाथ वाघमारे, समन्वयक, संघर्ष वाहिनी