नागपुरातील रॅगिंग प्रकरणात अखेर गुन्हा दाखल

आदिवासी शासकीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील रॅगिंग प्रकरणात अखेर अजनी पोलिसांनी आठ विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल केला.

ठळक मुद्देआठ आरोपी गजाआड : पीडित विद्यार्थी दडपणात : मानसिक अवस्था बिघडली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आदिवासी शासकीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील रॅगिंग प्रकरणात अखेर अजनी पोलिसांनी आठ विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल केला. दुर्गेश सूरजलाल कोल्हारे (वय २३), प्रशिल सुधाकर उईके (वय २३), राजू जुगलाल सलामे (वय २३), देवेंद्र कार्तिकराम मडावी (वय २३), तुकाराम मधुकर बुरकुले (वय २३), शुभम मधुकर मडावी (वय २२), प्रवीण रामरास गेडाम (वय २४) आणि स्नेहल पुनिराम राऊत (वय २१) अशी आरोपींची नावे आहेत. या सर्वांना पोलिसांनी बुधवारी रात्री अटक केली.
अजनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चंद्रमणीनगर आहे. येथील कुकडे लेआऊटमध्ये आदिवासी शासकीय विद्यार्थी वसतिगृह आहे. या वसतिगृहातील १०३ क्रमांकाच्या रूममध्ये राहणाऱ्या विष्णू भारत (भानू) पवार (वय २१) याला २१ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री उपरोक्त आरोपींनी घेरले. प्रारंभी त्याला जबरदस्तीने मूत्र पिण्यास भाग पाडले. त्याने ओकाºया सुरू करताच आरोपींचा म्होरक्या कोल्हारे याने स्प्राईटच्या बाटलीत विषाक्त द्रवपदार्थ मिसळून जबरदस्तीने पवारला पाजला. तो जीवाच्या आकांताने ओरडत असताना आरोपी त्याला अश्लील शिवीगाळ करून मारत होते. त्याची प्रकृती खालावल्याने त्याला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या संबंधाचे वृत्त बाहेर येऊ नये म्हणून आरोपी तसेच वसतिगृह प्रशासनाने बरेच प्रयत्न केले. पीडित विद्यार्थी आणि त्याच्या पालकांनाही धमकी दिली. विशेष म्हणजे, अजनी पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती असूनही डोळेझाक केली. मात्र, प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना त्याची कुणकुण लागताच या संतापजनक प्रकरणाचा बुधवारी बोभाटा झाला. त्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली. अजनी पोलिसांनी धावपळ करून पीडित विद्यार्थी व त्याच्या पालकाचे आणि डॉक्टर तसेच वसतिगृहातील काहींचे बयाण घेतले. त्यानंतर बुधवारी सायंकाळी या प्रकरणी रॅगिंगविरोधी अधिनियम तसेच अन्य कलमानुसार गुन्हा दाखल केला. रात्री उपरोक्त आठही आरोपी विद्यार्थ्यांना अटक केली.
आरोपी मेडिकल, इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी
या प्रकरणातील सर्व आरोपी बाहेरगावचे रहिवासी असून, मेडिकल (आयुर्वेद) आणि इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी असल्याचे समजते. त्यांना न्यायालयात हजर करून पोलिसांनी तीन दिवसांचा त्यांचा पीसीआर मागितला. मात्र, भक्कम पुरावे सादर करण्यात पोलिसांना यश आले नाही. त्यामुळे पोलिसांची पीसीआरची मागणी नामंजूर करून न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत (एमसीआर) पाठविण्याचे आदेश दिले. या संतापजनक तेवढ्याच गंभीर प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद ठरली आहे.