नागनदी प्रकल्पामुळे मनपावर वाढणार आर्थिक भार

नागपूर महानगरपालिकेचा खर्च दररोज वाढत चालला असताना त्या तुलनेत उत्पन्नाची साधने मात्र कमी आहेत. अशातच पुन्हा नाग नदी पुनरुज्जीवन व प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पासाठी हालचाली वाढल्या आहेत. २४३४ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी मनपाला १५ टक्के अर्थात ३६५.१० कोटी रुपयांचा भार उचलावा लागणार आहे.

ठळक मुद्देप्रकल्पाचा खर्च २४३४ कोटींवर : मनपाला द्यावे लागणार ३६५ कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेचा खर्च दररोज वाढत चालला असताना त्या तुलनेत उत्पन्नाची साधने मात्र कमी आहेत. अशातच पुन्हा नाग नदी पुनरुज्जीवन व प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पासाठी हालचाली वाढल्या आहेत. २४३४ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी मनपाला १५ टक्के अर्थात ३६५.१० कोटी रुपयांचा भार उचलावा लागणार आहे. सिमेंट रोड प्रकल्पामुळे आधीच मनपाची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. अशातच नाग नदी प्रकल्प कार्यन्वित झाला तर मनपासमोर कर्ज घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. असे झाले तर मनपावरील ताण प्रचंड वाढणार आहे. २३ जुलैला होणाऱ्या बैठकीमध्ये हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.
मनपांतर्गत विविध विकास कामे सुरू आहेत. त्यांची देयके अदा करण्यासाठी मनपाकडे निधी नाही. सिमेंट रोडच्या तीन टप्प्यातील कामामध्ये ३५० कोटी रुपयांच्या निधीची जुळवाजुळव करताना मनपाची स्थिती बरीच खराब झाली आहे.
नागपूर शहरातील प्रमुख असलेल्या नाग नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी २५ नोव्हेंबर २००८ मध्ये प्रस्ताव सादर झाला होता. त्यानंतर ३ फेब्रुवारी २०१० आणि १८ मार्च २०१६ मध्ये पुन्हा हा प्रस्ताव सादर करून मंजूर करून घेण्यात आला होता. १८ मार्च २०१६ ला या प्रकल्पाच्या कामासाठी मनपाने १४७६ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करून राज्य व केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. अखेर केंद्राने १२५२.३३ कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर केला होता. जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जिका) मार्फत केंद्र सरकारने सॉफ्ट लोन घेण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली होती. कर्ज देण्यापूर्वीची कार्यवाही म्हणून जिकाची चमू जानेवारी २०१९ पासून नागपुरात चौकशी व तपासणी करीत आहे. २०१४ च्या दरपत्रकानुसार प्रकल्प मंजूर झाला असला तरी पाच वर्षात या प्रकल्पाची किंमत दुपटीने वाढली. त्यामुळे आता सुधारित दरपत्रक तयार केले जात आहे. यात प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय सल्लागार, कॉस्ट एक्सक्लेशन कॉन्टेंजन्सी, जमीन अधिग्रहण, जीएसटी आदी मिळवून हे सुधारित दरपत्रक २४३४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचले आहे . या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी राज्य सरकार २५ टक्के आणि केंद्र सरकार ६० टक्के अनुदान देणार आहे. मनपाच्या सुधारित आराखड्यानुसार  आता ३६५.१० कोटी रुपये निर्धारित कालावधीत प्रकल्पावर खर्च करावा लागणार आहे.  

नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यावरील घरे तुटणार 
नाग नदी प्रक ल्पांतर्गत दोन्ही काठावरील जमिनीचे अधिग्रहण केले जाणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणावरील घरे मोठ्या संख्येने तोडली जाण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यावर  नदीच्या १७.५० किलोमीटर लांबीचे क्षेत्रातील घरांचा सर्वे करून ही घरे हटविण्यासाठी नोटीस बजावली जाणार आहे. 

दुर्बल घटक समिती सदस्य जाहीर होणार
२३ जुलैला होणाऱ्या विशेष सभेमध्ये मनपाच्या दुर्बल घटक समितीमधील वर्षे २०१९-२० या कालावधीसाठी सदस्यांच्या नावांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.  हरीश दिकोंडवार यांच्याकडे सध्या सभापतिपदाची जबाबदारी आहे. भविष्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या समितीवर दमदार सदस्याची नियुक्ती करण्याच्या हालचाली भाजपा नेतृत्वाकडून सुरू आहेत.