शेतकरी आत्महत्या ही शरमेची बाब, कृषीक्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये वाढ हवी - उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू 

स्वातंत्र्याला ७० वर्षे पूर्ण झाली असली तरी आतापर्यंत राज्यकर्त्यांनी कधीच कृषीक्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवून धोरणे तयार केली नाहीत. त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. ही देशासाठी शरमेची बाब आहे. सर्व पक्षांनी देशावर राज्य केले.

नागपूर : स्वातंत्र्याला ७० वर्षे पूर्ण झाली असली तरी आतापर्यंत राज्यकर्त्यांनी कधीच कृषीक्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवून धोरणे तयार केली नाहीत. त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. ही देशासाठी शरमेची बाब आहे. सर्व पक्षांनी देशावर राज्य केले. शेतकरी आत्महत्येच्या मुद्द्यावर एकमेकांवर दोषारोपण झाले तर ते शेतक-यांसाठीच नुकसानदायक ठरेल, असे परखड मत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले. शुक्रवारी अ‍ॅग्रोव्हिजन या कृषी प्रदर्शनीचे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी ते बोलत होते.
रेशीमबाग मैदानात झालेल्या या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन तसेच पशुसंवर्धन व दुग्धविकास राज्यमंत्री महादेव जानकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. मी स्वत: शेतकरी आहे व शेतक-यांच्या समस्या मला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहेत.  राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष तसेच समाजातील विविघ घटकांनी स्वातंत्र्यानंतर कृषीवर हवे तसे लक्ष केंद्रीतच केले नाही. शेतक-यांवर विविध बंधने आहेत. ती हटविणे आवश्यक आहे. सर्व पातळीतून शेतक-यांच्या विकासासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. अन्यथा शेतक-यांची मुले शेतीपासून दूर होतील. शेतकºयांमधील नकारात्मक भावना दूर करण्याची आवश्यकता आहे. देशातील ५२ टक्के रोजगार हे कृषीवर आधारित आहे. त्यामुळे केंद्र शासनानेदेखील कृषीक्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढविली पाहिजे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपतींनी केले.
२०१४ च्या अगोदर देशाचा कृषी विकास दर उणे होता. मात्र आम्ही सत्ते आल्यानंतर सिंचनाला प्राधान्य दिले. विविध प्रयत्नांमुळे कृषी विकास दर १२.५ टक्क्यांवर पोहोचला. शेतक-यांना आता अ‍ॅग्रो सोलर फीडर योजनेमुळे ३६५ दिवस वीज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. वातावरणातील बदल लक्षात घेता शाश्वत शेतीवर भर देण्याची आवश्यकता आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

देशात ६ हजार कोटींची जलसंधारण मोहिम
यावेळी नितीन गडकरी यांनी जलसंधारणाच्या क्षेत्रातील विविध कार्यक्रमांबाबत माहिती दिली. जलसंवर्धानाच्या क्षेत्रात संपूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्राने सर्वात चांगले काम केले आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्यातून जलसंधारणासाठी ६ हजार कोटींची मोहिम देशभरात राबविण्यात येणार आहे. यात राज्यातील यशस्वी कार्यक्रमांचादेखील समावेश होईल. शिवाय २०१९ पर्यंत महाराष्ट्राचे जलसिंचनक्षेत्र २२ टक्क्यांहून ४० टक्क्यांवर नेऊ, असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला.