नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ‘सातबारा’ मिळेना

शासनाने सातबारा, आठ ‘अ’ आणि मालमत्ता पत्रक मिळविण्यासाठी तहसील कार्यालयात मशीन लावल्या. मात्र, कधी ‘लिंक फेल’ तर कधी ‘सर्व्हर डाऊन’ या कारणांमुळे या मशीन बंद आहेत.

ठळक मुद्देदीड महिन्यापासून ‘लिंक फेल’ तांत्रिक बाबींमुळे ‘आॅनलाईन सिस्टम’ वांध्यात

सुनील चरपे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासनाने प्रत्येक बाबीसाठी शेतीचे संगणकीकृत दस्तऐवज अनिवार्य केले असून, सातबारा, आठ ‘अ’ आणि मालमत्ता पत्रक मिळविण्यासाठी तहसील कार्यालयात मशीन लावल्या. त्या मशीन शासनाच्या ‘महाभूलेख’ या ‘साईट’शी जोडण्यात आल्या. मात्र, कधी ‘लिंक फेल’ तर कधी ‘सर्व्हर डाऊन’ या कारणांमुळे या मशीन बंद आहेत. हस्तलिखित सातबारा व आठ ‘अ’ स्वीकारले जात नसल्याने शेतकऱ्यांना एकीकडे तहसील कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागत असून, दुसरीकडे बँकांकडून पीककर्जाचा बोजा चढविणे किंवा कमी करणे, बियाणे व रासायनिक खतांची खरेदी करणे या सर्व बाबी अडचणीत आल्या आहेत. पावसाला सुरुवात झाल्याने शेतकरी पेरणीच्या कामाला लागले आहेत. त्यातच ही गंभीर समस्या सोडविण्याची किंवा तात्पुरता मार्ग काढण्याची तसदी शासन व प्रशासन घेत नाही.
शासनाने शेतीचे दस्तऐवज संगणकीकृत करण्याची प्रक्रिया काही वर्षांपूर्वीच सुरू केली. युती सरकारच्या काळात या प्रक्रियेला वेग आला. या प्रक्रियेतील मूलभूत त्रुटी दूर करण्यावर मात्र भर देण्यात आला नाही. एवढेच नव्हे तर, शासनाने शेतीचे दस्तऐवज ‘आॅनलाईन’ केल्याने बँकांपासून अन्य शासकीय कार्यालयांनी हस्तलिखित दस्तऐवज स्वीकरणे बंद केले. शेतकऱ्यांना सातबारा, आठ ‘अ’ व मालमत्ता पत्रक सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी तहसील कार्यालयात मशीन लावण्यात आली आणि ती शासनाच्या ‘महाभूलेख’ या ‘साईट’ला जोडण्यात आली. ‘लिंक फेल’ आणि ‘सर्व्हर डाऊन’ या तांत्रिक कारणांमुळे गेल्या दीड महिन्यांपासून या मशीन बंद आहेत. हा प्रकार नागपूर जिल्ह्यातील तेराही तहसील कार्यालयांमध्ये बघावयास मिळतो.
शासनाने पीककर्ज घेणे, कर्जाचा बोजा चढविणे किंवा कमी करणे, बियाणे व रासायनिक खते खरेदी करणे यासाठी ‘आॅनलाईन’ सातबारा अनिवार्य केला आहे. बँकांनी पीककर्ज मंजूर केल्यानंतर कर्जाच्या रकमेची नोंद जोपर्यंत सातबारावर केली जात नाही, तोपर्यंत कर्जाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जात नाही. तांत्रिक कारणांमुळे ‘आॅनलाईन’ सातबारा मिळत नाही आणि हस्तलिखित सातबारा स्वीकारला जात नाही.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या तुरी आणि हरभऱ्याचे चुकारे अद्याप मिळाले नाही. शासनाच्या तथाकथित कर्जमाफीचा लाभही अनेक शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. बाजारात शेतीमालाला भाव मिळत नसल्याने आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे शेतीमालाचा उत्पादनखर्च वाढला असल्याने शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात आहेत. त्यात या नव्या संकटाने भर टाकली आहे.

संगणकीय प्रणालीतील तांत्रिक बाब
पीककर्ज घेण्यासाठी सातबारावर कर्जाचा बोजा चढविणे किंवा कमी करणे अनिवार्य केले आहे. हा फेरफार संबंधित तलाठ्याकडून करावा लागतो. तलाठ्याने हा फेरफार केल्यानंतर तो संगणकीकृत होण्यासाठी किमान १५ दिवसांचा काळ लागतो. त्याआधी ही संगणकीय प्रणाली नवीन नोंदी स्वीकारत नाही. तशी त्या प्रणालीत अट घातली आहे. नवीन पीककर्जासाठी सातबारा कोरा नसल्यास कर्ज मिळत नाही. कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकºयांना त्यांच्या सातबारावरील कर्जाचा बोजा कमी करून फेरफार करण्यासाठी व नवीन पीककर्ज घेण्यासाठी याच समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. वास्तवात, हस्तलिखित दस्तऐवज ग्राह्य धरल्यास संबंधित कर्मचारी या नोंदी अवघ्या १५ मिनिटात करून देतात.

मशीन बंद अन् तलाठी भेटेना
सातबारा, आठ ‘अ’ किंवा मालमत्ता पत्रक यापैकी कोणताही एक दस्तऐवज मिळविण्यासाठी त्या मशीनमध्ये प्रत्येकी १० रुपयांच्या दोन नोटा टाकाव्या लागतात. त्यानंतर जिल्हा, तालुका, गाव, पटवारी हलका नंबर आणि शेतीचा सर्वे क्रमांक नोंदवायचा. त्यानंतर काही वेळात ते दस्तऐवज ‘प्रिंट’ होऊन बाहेर येते. मात्र, ही मशीन बंद असल्याने शेतकऱ्यांना सातबारा किंवा आठ ‘अ’ घेण्यासाठी तहसील कार्यालयात असलेल्या मंडळ अधिकारी कार्यालयातील तलाठ्याची भेट घ्यावी लागते. संबंधित गावाचा तलाठी त्यावेळी कार्यालयात हजर असल्यास काम होण्याची शाश्वती असते, अन्यथा शेतकऱ्यांना पदरमोड करून खाली हाताने घरी परत यावे लागते.