शिक्षण, आरोग्य, पेयजल व रोजगाराला प्राधान्य; सुधीर मुनगंटीवार

जिल्ह्याला वाढीव आर्थिक निधी मंजूर करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे वित्त, नियोजन व वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी  येथे केले.

ठळक मुद्दे नागपूर विभागाचा जिल्हा नियोजन आराखडा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पिण्याच्या पाण्यासोबतच पायाभूत सुविधा बळकट करून सामान्य नागरिकांना चांगल्या सुविधा निर्माण करण्याला प्राधान्य देण्याच्या सूचना करताना यासाठी जिल्ह्याला वाढीव आर्थिक निधी मंजूर करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे वित्त, नियोजन व वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी  येथे केले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात नागपूर विभागातील नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ च्या ८१६ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला. या आराखड्यात जिल्ह्यांनी १ हजार ५०७ कोटी ७४ लाख रुपयाच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे.
यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन मंत्र्यासह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार तसेच विभागातील सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तसेच नियोजन उपसचिव विजयसिंह वसावे, उपायुक्त नियोजन बी.एस.घाटे उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारूप आराखड्याचे सादरीकरण जिल्हानिहाय करण्यात आले. या आराखड्यामध्ये शासनाने निश्चित केलेली आर्थिक मर्यादा तसेच जिल्हा नियेजन समितीने केलेल्या शिफारशी तसेच अत्यावश्यक मागणीसंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले.
नागपूर जिल्हा नियोजनांतर्गत कमाल आर्थिक मर्यादा २२२ कोटी ८० लाखाची असून अत्यावश्यक अतिरिक्त मागणी ३२८.३८ कोटींची करण्यात आली. नागपूर जिल्ह्याच्या भौगोलिक क्षेत्र तसेच जिल्ह्यातील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे, ग्रामपंचायतींना जनसुविधा पुरविणे व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अत्यावश्यक यंत्रसामुग्री, ग्रामपंचायतींच्या इमारती बांधकामासह स्मशानभूमी विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली. त्यानुसार जिल्ह्याला अतिरिक्त निधी मंजूर करावा, अशी विनंती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
नागपूर या उपराजधानी शहरासाठी यापूर्वी विशेष निधी देण्यात येत होता. परंतु मध्यंतरी हा निधी बंद झाल्यामुळे नागपूर शहराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध होत नाही. हा निधी पुन्हा सुरु करावा व संपूण शहरासाठी १०० कोटी रुपये मिळावे, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्याचे सादरीकरण केले. यावेळी आ. सुधाकर देशमुख, आ. प्रा. अनिल सोले, आ. सुधाकर कोहळे, आ. समीर मेघे, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, आ. सुधीर पारवे, आ. विकास कुंभारे, आ. कृष्णा खोपडे उपस्थित होते.