‘नशे का व्यापार, बंद करे सरकार’ ; मोर्चासाठी आली यवतमाळहून शेकडो कुटुंबे

यवतमाळ जिल्हा दारुबंदी करण्यासाठी बुधवारी शेकडो कुटुंबीयांनी मिळेल त्या वाहनाने नागपूरचा रस्ता धरला. ‘नशे का व्यापार, बंद करे सरकार’ अशा घोषणा देत विधिमंडळावर धडक देत मुख्यमंत्र्यांसमोर आपल्या मागण्या लावून धरल्या.

ठळक मुद्देस्वामिनी जिल्हा दारुबंदी आंदोलन

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : दारूच्या व्यसनात तरुण गुरफटत चालला आहे. त्याचे भविष्य अंधारमय झाले आहे. गुन्ह्यांच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. अनेक घरे, कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात याची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी व यवतमाळ जिल्हा दारुबंदी करण्यासाठी बुधवारी शेकडो कुटुंबीयांनी मिळेल त्या वाहनाने नागपूरचा रस्ता धरला. ‘नशे का व्यापार, बंद करे सरकार’ अशा घोषणा देत विधिमंडळावर धडक देत मुख्यमंत्र्यांसमोर आपल्या मागण्या लावून धरल्या.
स्वामिनी जिल्हा दारुबंदी आंदोलन, यवतमाळच्यावतीने संयोजक महेश पवार यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला होता. ‘लोकमत’शी बोलताना पवार म्हणाले, शेतकऱ्याच्या आत्महत्या, कुमारिकांचे प्रश्न, वाढत चाललेली बेरोजगारी, आदिवासींच्या समस्या, सिंचनाचा अभाव, शेतीची दयनीय अवस्था, उद्योगधंद्यांची कमतरता आणि सगळ्यावर वरचढ होणारा दारूचा महापूर यामुळे अनेक कुटुंबे देशोधडीला लागत आहेत. हिंसा व अत्याचारांचे प्रमाणही वाढले आहे. निव्वळ दारुबंदी घोषित न करता सशक्त अंमलबजावणीकरिता स्वामिनीने अधिक नियोजित व्यवस्थेच्या मागणीसाठी हा मोर्चा काढला. गेल्या तीन वर्षांपासून ही मागणी लावून धरली जात आहे, असेही ते म्हणाले. या मोर्चाला अ.भा. गुरुदेव सेवा मंडळ, भूदान यज्ञ मंडळ, राष्ट्रीय युवा संघटन, सर्वोदय मंडळ, श्री गुरुदेव सेना तसेच विविध महिला बचत गट आदींनी पाठिंबा दिला. मोर्चात महिलांची संख्या लक्षणीय होती. मागण्यांचे निवदेन केवळ मुख्यमंत्री यांनाच देण्याची अट मोर्चेकरांनी ठेवली होती. अखेर सायंकाळी ६.३० वाजता मोर्चाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यास गेले. या मोर्चाचे नेतृत्व महेश पवार, मनीषा काटे, अनंत काटकोरवार आदींनी केले.संपूर्ण यवतमाळ जिल्हा दारुबंदी करा,दारुबंदी संदर्भातील कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा,दारूच्या दुष्परिणामाविषयी प्रभावी जनजागृती अभियान चालवा,दारुबंदीसंबंधित घटनांना हाताळण्यासाठी पोलीस विभागात स्वतंत्र कक्ष तयार करा,दारुबंदी आंदोलनात सहभागी कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घ्या, तालुकास्तरावर व्यसनमुक्ती उपचार केंद्र सुरू करा आदी मागण्या या मोर्चाच्या वतीने करण्यात आल्या.