हुंडा देणे-घेणे दंडनीय गुन्हा, सासरच्या मंडळींना चपराक

Nagpur News मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हुंडा देणे, हुंडा घेणे, हुंडा देण्या-घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि हुंड्याची मागणी करणे दंडनीय गुन्हा आहे, असे निरीक्षण नोंदवून सासरच्या मंडळींविरुद्धचा हुंड्याचा खटला रद्द करण्यास नकार दिला.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाने खटला रद्द करण्यास नकार दिला

राकेश घानोडे

नागपूर : काही समाजकंटकांमुळे देशामध्ये हुंडारूपी विद्ध्वंसकारी कीडीचे अस्तित्व अद्यापही कायम आहे. त्याची पिडा दरवर्षी हजारो दुर्दैवी विवाहितांना सहन करावी लागते. या परिस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हुंड्यासंदर्भातील एका प्रकरणात दिलेला निर्णय समाधान देणारा ठरला. संबंधित निर्णयात न्यायालयाने हुंडा देणे, हुंडा घेणे, हुंडा देण्या-घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि हुंड्याची मागणी करणे दंडनीय गुन्हा आहे, असे निरीक्षण नोंदवून सासरच्या मंडळींविरुद्धचा हुंड्याचा खटला रद्द करण्यास नकार दिला.

न्यायमूर्तीद्वय रोहित देव व अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला. सासरच्या मंडळींमध्ये पती मो. फैझुर, त्याचे वडील, आई, भाऊ व बहिणीचा समावेश होता. ते ओडिशा येथील रहिवासी आहेत. मो. फैझुरने नागपुरातील मुलीसोबत १५ मार्च २०१६ रोजी लग्न केले. त्यानंतर सासरची मंडळी हुंड्याकरिता विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ करायला लागली. त्यामुळे विवाहितेने मानकापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. त्यावरून सासरच्या मंडळींविरुद्ध अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात भादंवितील कलम ४९८-अ, ४०६, ३४ व हुंडा प्रतिबंध कायद्यातील कलम ३ व ४ अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला. तो खटला रद्द करण्याची सासरच्या मंडळींची मागणी होती. उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील प्राथमिक पुरावे लक्षात घेता, ती मागणी अमान्य केली. त्यामुळे त्यांना जोरदार चपराक बसली.

पतीला दहा लाख रुपये हुंडा दिल्याचा विवाहितेचा आरोप आहे. लग्नाच्या काही दिवसांपूर्वी आरटीजीएसने ४ लाख ५० हजार रुपये सासूच्या खात्यात जमा केले तर, १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ५ लाख ५० हजार रुपये रोख दिले. त्यानंतरही सासरच्या मंडळींचे समाधान झाले नाही. त्यांनी आणखी दहा लाख रुपये हुंड्याकरिता विवाहितेचा छळ सुरू केला, असे एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

अशा आहेत कायद्यातील मुख्य तरतुदी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील ज्येष्ठ ॲड. शशिभूषण वाहाणे यांनी 'लोकमत'ला दिलेल्या माहितीनुसार, देशात हुंडा प्रतिबंधक कायदा २० मे १९६१ पासून लागू झाला असून, त्यामध्ये पुढीलप्रमाणे प्रभावी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

कलम-३

कायद्यातील कलम-३ अनुसार हुंडा देणे, हुंडा घेणे व हुंडा देण्या-घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे गुन्हा आहे. हा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला किमान पाच वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा आणि किमान १५ हजार रुपये व त्यापेक्षा अधिक रकमेचा दंड किंवा हुंड्याचे एकूण मूल्य, यापेक्षा अधिक असेल तेवढ्या रकमेचा दंड ठोठावण्याची तरतूद या कलमात करण्यात आली आहे. आरोपीला पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्याकरिता न्यायालयाने विशेष कारणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.

कलम-४

कलम-४ अनुसार, वधू किंवा वराचे आई-वडील, नातेवाईक किंवा पालक यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हुंड्याची मागणी करणे गुन्हा आहे. हा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला किमान सहा महिने ते कमाल दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद या कलमात आहे. आरोपीला सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्याकरिता न्यायालयाने विशेष कारणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.

कलम-५

कलम-५ अनुसार हुंडा देण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी करार केला जाऊ शकत नाही. अशा कराराला कायदेशीर आधार राहणार नाही, असे या कलमात नमूद करण्यात आले आहे.

कलम-७

कलम-७ अनुसार हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतचे खटले महानगर न्याय दंडाधिकारी किंवा प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या न्यायालयांमध्ये चालविले जाऊ शकत नाहीत.