पीककर्जमाफी ठरली डोकेदुखी : हंगामात पैसे आणायचे कुठून?

शेतकरी आंदोलनाच्या रेट्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पीककर्जमाफी देण्याची घोषणा करीत त्याला ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी योजना २०१७’ असे गोंडस नाव दिले. वास्तवात, या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना कवडीचा फायदा न होता उलट या कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी घालण्यात आलेल्या विविध अटींमुळे गळचेपी होत आहे. बँकांनी दीड लाख रुपयांवरील कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मागे पत्रांद्वारे तगादा लावला आहे.

ठळक मुद्देविविध अटींमुळे शेतकऱ्यांची गळचेपी

सुनील चरपे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतकरी आंदोलनाच्या रेट्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पीककर्जमाफी देण्याची घोषणा करीत त्याला ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी योजना २०१७’ असे गोंडस नाव दिले. वास्तवात, या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना कवडीचा फायदा न होता उलट या कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी घालण्यात आलेल्या विविध अटींमुळे गळचेपी होत आहे. बँकांनी दीड लाख रुपयांवरील कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मागे पत्रांद्वारे तगादा लावला आहे. पण, शेतकऱ्यांकडे पैसा असता तर त्यांनी कर्जमाफी मागितलीच नसती. दुसरीकडे, हा प्रकार मुद्दाम खरीप हंगामाच्या तोंडावर करण्यात आला. त्यामुळे थकीत कर्जाची उर्वरित रक्कम (एकूण कर्जावरील व्याजासह) भरण्यासाठी शेतकरी ऐन हंगामात पैसा आणणार कुठून, याचा विचार शासन व प्रशासनाने केला नाही.
राज्य शासनाने केवळ तोंडदेखलेपणा करण्यासाठी शेतकऱ्यांची पीककर्जमाफी करण्याची घोषणा केली. ‘आॅनलाईन’ अर्ज भरून घेण्यापासून तर सटरफटर कागदपत्र गोळा करून ते सादर करण्यापर्यंचे सोपस्कार शेतकऱ्यांकडून करवून घेतले. सदर अर्ज भरून घेण्यासाठी १७ विविध अटी घालण्यात आल्या. ही ‘आॅनलाईन’ प्रक्रिया जून ते सप्टेंबर २०१७ या काळात पूर्ण करण्यात आली. प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून १० ‘ग्रीन लिस्ट’ तयार केल्या. यातील आठ ‘ग्रीन लिस्ट’ची लेखापरीक्षकांकडून पडताळणी करण्यात आली असून, उर्वरित ‘लिस्ट’ची पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे. त्यातच पात्र लाभार्थ्यांची यादी बँकांकडे पाठविण्यात आली. मध्यंतरी इच्छुकांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठणही करण्यात आले.
ही कर्जमाफी देताना शासनाने दीड लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. त्यापेक्षा अधिक कर्ज असल्यास संबंधित शेतकऱ्याने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्जाची उर्वरित रक्कम व्याजासह भरण्याचा निर्णय घेतला. ही रक्कम भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३० जून २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली. हा पैसा गोळा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ २० दिवसांचा अवधी देण्यात आला. या काळात शेतकऱ्याने उर्वरित रकमेचा (व्याजासह) भरणा न केल्यास तो कर्जमाफीस पात्र राहणार नाही, असेही स्पष्टपणे कळविण्यात आले. या काळात पैसा गोळा करून कर्जाची परतफेड करणे शेतकऱ्यांना शक्य आहे काय, याचा विचार कुणीही केला नाही.
शेतकऱ्यांना नादार घोषित करा
शासन प्रसंगी कारखानदारांचे कर्ज माफ करण्यासाठी त्यांना नादारीच्या यादीत समाविष्ट करून त्यांच्याकडील कोट्यवधींचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेते. सरकार हा निर्णय शेतकºयांच्या बाबतीत का घेत नाही? सततची नापिकी, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित न मिळणारा भाव, हमीभाव किंवा आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असणे, शेतमालाची हमीभावाप्रमाणे खरेदी न करणे, शेतीक्षेत्रात पुरेशा पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया उद्योग व हक्काच्या बाजारपेठेचा अभाव, निसर्गाचे दुष्टचक्र या बाबींमुळे शेतकरी वर्षानुवर्षे आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे त्यांना कर्जाची परतफेड करणे शक्य होत नाही. परिणामी, सरकारने शेतकऱ्यांना नादार घोषित करायला काहीच हरकत नसावी. जर उद्योगपतींना नादार करण्याच नियम असेल तर शासनाने शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्यास सरकारला आपत्ती नसावी.
केवळ स्मरणपत्र
शेतकऱ्यांनी कर्जाची उर्वरित रक्कम (व्याजासह) भरण्यासाठी बँकांनी शेतकºयांना जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात स्मरणपत्र पाठविले. खरं तर, बँकांनी स्मरणपत्र देण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना आधी त्याच आशयाचे पत्र द्यायला हवे होते. पण तसे केले नाही. ही रक्कम भरण्याची मुदत ३० जून २०१८ असल्याचे स्मरणपत्रात नमूद केले आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने सन २०१५-१६ मध्ये जर तीन लाख रुपयांचे पीककर्ज घेतले तर ते आज व्याजासह ४ लाख ७ हजार ५०० रुपयांच्या वर गेले आहे. शेतकऱ्याने दीड लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी उर्वरित म्हणजे २ लाख ५७ हजार ५०० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम (व्याज थकबाकी) हंगामात जुळवायची कशी?