शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी धोरण तयार करा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रभावी धोरण तयार करण्याचा आदेश राज्य शासनाला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेशराज्य शासनाला तीन महिन्यांची मुदत

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला असला तरी राज्यातील शैक्षणिक समस्या सुटलेल्या नाहीत. आजही असंख्य मुले शाळेत जात नाहीत. त्यामुळे ते शिक्षणापासून वंचित आहेत. त्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस उपाययोजनाही सुरू नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रभावी धोरण तयार करण्याचा आदेश राज्य शासनाला दिला.
देशात २०१० मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला. त्यानुसार राज्य शासनाने २०११ मध्ये नियम लागू केले. परंतु, नियमांमध्ये शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी विशेष अधिकारी अधिसूचित करण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. अंगणवाडी सेविका, शालेय शिक्षक आदी कर्मचाऱ्याकडून शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले जाते. शासनाने नियमांचा आधार घेऊन सर्वेक्षणासाठी विशेष अधिकारी अधिसूचित करण्यास न्यायालयात असमर्थता दर्शविली. परंतु, न्यायालयाने शासनाची भूमिका अमान्य केली. न्यायालयाने गेल्या ४ आॅगस्ट रोजी सर्वेक्षणासाठी विशेष अधिकारी अधिसूचित करण्यासंदर्भात आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे पालन शासनाला करावेच लागेल असे न्यायालयाने स्पष्ट करून शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी सहा आठवड्यांत विशेष अधिकारी अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिलेत. अधिकारी अधिसूचित झाल्यानंतर ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात यावे व सर्वेक्षणाचा अहवाल आल्यानंतर केंद्रीय व राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांच्याशी सल्लामसलत करून शाळाबाह्य मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी तीन महिन्यांत धोरण तयार करावे असे न्यायालयाने सांगितले. दोन्ही आयोगांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी राज्याचे मुख्य सचिव, बाल कल्याण विभागाचे सचिव व शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी हे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली. या आदेशांचे पालन न झाल्यास याचिकाकर्ता पुन्हा न्यायालयात दाद मागू शकतो असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.

आयोगांवर दावा खर्च
बाल हक्क संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचे पालन होत नसल्याची योग्य दखल घेतली नाही म्हणून केंद्रीय व राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांच्यावर न्यायालयाने प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा दावा खर्च बसवला. हा दावा खर्च याचिकाकर्त्याला देण्यात आला आहे.