सरकारी विभागातील गैरव्यवहारांच्या चौकशीवर न्यायालयाची देखरेख

राज्याच्या विविध विभागांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ््यांच्या चौकशीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातर्फे विशेष समिती नेमण्यात आली आहे. अनेक सरकारी विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहाराची प्रकरणे असूनदेखील त्यात बराच काळ कुठलीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे ही समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आणि एक सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश राहणार आहेत.

ठळक मुद्देविशेष समिती नेमली : उच्च व जिल्हा न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्याच्या विविध विभागांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ््यांच्या चौकशीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातर्फे विशेष समिती नेमण्यात आली आहे. अनेक सरकारी विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहाराची प्रकरणे असूनदेखील त्यात बराच काळ कुठलीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे ही समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आणि एक सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश राहणार आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी, राळेगाव व केळापूर तालुक्यात ‘मनरेगा’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांत गैरव्यवहार झाल्याच्या प्रकरणातील जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड.ए.हक यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला.
घाटंजी येथील सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर निस्ताने यांनी याचिका दाखल केली होती. तिन्ही तालुक्यांत मनरेगा योजनेंतर्गत ११९ कोटींची कामे करण्यात आली. कामे यंत्राद्वारे करण्यात आली व मजुरांचे कार्ड दाखवून पैसे उचलण्यात आले. त्यासंदर्भात सरकारकडे तक्रार करूनही योग्य ती कारवाई करण्यात आली नाही. मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने सरकारी विभागांमधील गैरव्यवहार, त्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करायला हवी, असे मत व्यक्त केले होते. २०१२ पासून सहा वर्षे उलटल्यावरदेखील सरकारकडून कोणतीच कठोर कारवाई करण्यात आली नाही. प्रकरणात गुन्हा दाखल असून आरोपपत्र प्रलंबित आहेत.
या अगोदरदेखील गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे समोर आली आहे. अशा घोटाळयांमध्ये केवळ जनतेच्या पैशाची लूट होते. तसेच चौकशी व कारवाईच्या नावावर केवळ सरकार व न्यायपालिकेचा वेळ जातो. त्यामुळे सरकार व प्रशासनाच्या दबावात न येणारी स्वतंत्र तपास यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे असे पुन्हा नमूद करून उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश यांची समिती नेमली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड.महेश धात्रक आणि सरकारतर्फे अ‍ॅड.दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.