न्यायालयाने दिला न्याय, आता परीक्षा सरकारची

गोवारी हे आदिवासीच असल्याचे शिक्कामोर्तब उच्च न्यायालयाने नुकतेच केले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्काच्या मागणीसाठी लढणाऱ्या गोवारी समाजाला अखेर न्यायालयाने न्याय दिला आहे. आता निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे. कारण सरकार जोपर्यंत शासन निर्णय (जीआर) काढणार नाही, तोपर्यंत गोवारी समाजाला आदिवासींच्या सवलती मिळणार नाहीत. त्यामुळे शासनाने तातडीने जीआर काढावा, अशी मागणी गोवारी समाजाच्या नेत्यांनी केली आहे. गोवारी समाजाची हक्काची लढाई अजूनही सुरूच राहणार असून शासनाची आता खऱ्या अर्थाने परीक्षा होणार आहे.

ठळक मुद्देगोवारी समाज : सरकारने तातडीने जीआर काढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोवारी हे आदिवासीच असल्याचे शिक्कामोर्तब उच्च न्यायालयाने नुकतेच केले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्काच्या मागणीसाठी लढणाऱ्या गोवारी समाजाला अखेर न्यायालयाने न्याय दिला आहे. आता निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे. कारण सरकार जोपर्यंत शासन निर्णय (जीआर) काढणार नाही, तोपर्यंत गोवारी समाजाला आदिवासींच्या सवलती मिळणार नाहीत. त्यामुळे शासनाने तातडीने जीआर काढावा, अशी मागणी गोवारी समाजाच्या नेत्यांनी केली आहे. गोवारी समाजाची हक्काची लढाई अजूनही सुरूच राहणार असून शासनाची आता खऱ्या अर्थाने परीक्षा होणार आहे.
आदिवासी गोवारी जमात सेवा समितीचे प्रभुदास काळसर्पे यांनी सांगितले की, न्यायालयाने गोवारी समाजाची सत्याची बाजू मान्य केली. आता राज्य व केंद्र सरकारची जबाबदारी वाढली आहे. शासन जीआर काढेल तेव्हाच गोवारी समाजाला खºया अर्थाने आदिवासींच्या सवलती मिळू शकतील. तोपर्यंत ही लढाई संपलेली नाही. ती आम्हाला लढावीच लागणार आहे.
आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने आता ताबडतोब जीआर काढायला हवा. शासनाने आजवर धूळफेकच केली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शासन कोणती भूमिका घेते, यावर शासनाच्या मनात आणि पोटात काय आहे, हेही दिसून येईल.
आदिवासी गोवारी समाज विद्यार्थी युवक संघ कृती समितीचे संयोजक रामनाथ काळसर्पे यांनी सांगितले की, सन १९५० व १९५६ मध्ये अनुसूचित जमातीच यादी तयार करताना १९३१ च्या जातीनिहाय जनगणना रिपोर्टमध्ये असलेल्या जाती आणि भारत सरकार कायदा १९३५ मध्ये मगासवर्गीय जात भारतीय प्रांतामध्ये वर्णित केलेल्या यादीच्या आधारावर बनवलेली आहे. त्यामध्ये गोंडगोवारी अशा नावाने जमातीची नोंद नाही. असे असताना स्वत:ची नोकरी वाचवण्याकरिता राजकीय दबावाखाली काही अधिकाºयांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष करून चुकीची माहिती देऊन गोवारी समाजाला २३ वर्षांपासून आदिवासी सवलतीपासून वंचित ठेवले आणि समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान केले. न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना आता चपराक बसली आहे. एकूणच न्यायालयाने समाजाला न्याय दिला पण आता शासनाच्या भूमिकेकडे गोवारी समाजाचे लक्ष लागले आहे.

अंमलबजावणी होईल याची शंका
उच्च न्यायालयच्या निर्णयामुळे आनंद आहे. गोवारी समाजाच्या बाजूने पहिल्यांदा कुठलीरी यंत्रणा बोलली. परंतु शासन न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करेल की नाही, याबाबत मात्र शंका आहे. कारण गोवारी समाजासारखाच माना समाजाचाही प्रश्न होतो. न्यायालयाने त्यांच्याबाबतही असाच निर्णय वेळोवेळी दिला, परंतु जात पडताळणीच्या नावावर त्यांचे हक्क डावलले जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी शासनाकडून ते सहजासहजी मिळणार नाही. त्यामुळे गोवारी समाजाला त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी आंदोलन तीव्र करावे लागेल.
रमेश गजबे
माना समाजाचे नेते

शासनाने अपिलात जाऊ नये
गोवारी समाजाने आपल्या हक्कासाठी ११४ लोकांची आहुती दिली आहे. न्यायासाठी चार पिढ्या गारद झाल्या. हा समाज अतिशय मागासलेला आहे. ही बाब शासनाने व इतर समाजबांधवांनीही समजून घ्यावी. शासन खरेच गोवारी समाजासोबत असेल तर त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये.
 कैलास राऊत
अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटना

गोवारींचे समर्थनच; पण, संविधानाची चौकट कायम राहावी
गोवारी समाज हा सांस्कृतिकदृष्ट्या आदिवासी आहे आणि तो मागासलेला आहे. त्यामुळे आदिवासी म्हणून आम्ही त्यांचे समर्थनच करतो. परंतु अनुसूचित जातीचे आरक्षण ठरविण्याचा सर्वोच्च अधिकार हा घटनेनुसार केवळ संसदेला आहे. तो न्यायालयाला नाही. त्यामुळे संविधानिक चौकटीत राहूनच हा निर्णय व्हावा. उद्या न्यायालयाचा आधार घेऊन अनुसूचित जमातीमध्ये कुणाचाही समावेश होऊ शकतो. भविष्यात ते धोकादायक ठरू शकते. म्हणून यासंदर्भात ठोस काय भूमिका घेता येईल, यासाठी येत्या १९ तारखेला विविध आदिवासी संघटनांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यात संघटनेची पुढची दिशा ठरवण्यात येईल.
 दिनेश शेराम
अध्यक्ष, अ.भा. आदिवासी विकास परिषद नागपूर

गोवारी समाज हा आदिवासीच
गोवारी समाज हा आदिवासीच आहे. त्यांची संस्कृती ही सारखीच आहे. ते आदिवासीमध्येच असायला हवे, अशी माझी व्यक्तिगत भूमिका आहे. गोवारी समाजाने आता जास्तीत जास्त आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करायला हवी.
 कृष्णराव परतेती
प्रदेश सचिव, अ.भा. आदिवासी विकास परिषद

केवळ राजकीय स्वार्थापोटी आदिवासी सवलतीपासून वंचित ठेवले
गोवारी समाजाला केवळ राजकीय स्वार्थापोटी आदिवासी सवलतीपासून वंचित ठेवण्यात आले. सन १९५० व १९५६ मध्ये अनुसूचित जमातीची यादी तयार करताना १९३१ च्या जातीनिहाय जनगणना रिपोर्टमध्ये असलेल्या जाती आणि भारत सरकार कायदा १९३५ मध्ये मागासवर्गीय जात भारतीय प्रातांमध्ये वर्णित केलेल्या यादीच्या आधरावर बनवलेली आहे. त्यामध्ये गोंडगोवारी या नावाने जातीची नोंद नाही. तर गोवारी या जातीची नोंद आहे. असे असताना स्वत:ची नोकरी वाचवण्याकरिता राजकीय दबावाखाली काही अधिकाºयांनी याकडे दुर्लक्ष करून २४ एप्रिल १९८५ च्या जीआरमध्ये गोंडगोवारी जमात आहे, अशी चुकीची माहिती देऊन २३ वर्षांपासून गोवारी समाजाला आदिवासी सवलतीपासून वंचित ठेवून समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान केले. न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना चपराक बसली आहे.
 रामनाथ काळसर्पे
संयोजक, आदिवासी गोवारी समाज विद्यार्थी युवक संघ कृती समिती