एमसीआय अध्यक्षांना अवमानना नोटीस

नागपूर येथील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) आणि अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामधील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या ५० जागा कमी करण्याची केंद्र सरकारकडे शिफारस करणे मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया (एमसीआय)च्या अंगलट आले आहे. या कारणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी एमसीआय अध्यक्षांना अवमानना नोटीस बजावून यावर एक आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्दे‘एमबीबीएस’ जागांचे प्रकरण : हायकोर्टाने मागितले स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर येथील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) आणि अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामधील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या ५० जागा कमी करण्याची केंद्र सरकारकडे शिफारस करणे मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया (एमसीआय)च्या अंगलट आले आहे. या कारणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी एमसीआय अध्यक्षांना अवमानना नोटीस बजावून यावर एक आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.
विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या प्रश्नांसंदर्भात उच्च न्यायालयात वर्ष २००० पासून जनहित याचिका प्रलंबित आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे शासकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. मेयो व अकोला वैद्यकीय महाविद्यालयाला न्यायालयाच्या आदेशामुळे एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या ५० जागा वाढवून देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे एकूण प्रवेश क्षमता वाढून १५० झाली. त्यावेळी राज्य सरकारने दोन्ही वैद्यकीय महाविद्यालयांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिला होता. त्यानुसार विविध विकासकामे केली जात आहेत. असे असताना ‘एमसीआय’ने विविध त्रुटींवर बोट ठेवून दोन्ही महाविद्यालयांना वाढीव ५० जागांचे नूतनीकरण देण्यात येऊ नये अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. त्यावरून उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांनी ‘एमसीआय’ची कान उघाडणी केली व अध्यक्षांना अवमानना नोटीस बजावली. या प्रकरणात अ‍ॅड. अनुप गिल्डा न्यायालय मित्र असून एमसीआयतर्फे अ‍ॅड. राहुल भांगडे यांनी बाजू मांडली.
यापुढे जागा कमी करण्यास मनाई
यापुढे ‘एमसीआय’ने उच्च न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय विदर्भातील कोणत्याही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या जागा कमी करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करू नये. तसेच, ‘एमसीआय’ने अशी नकारात्मक शिफारस केल्यास केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय ती शिफारस मान्य करू नये असा अंतरिम आदेशही न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांनी दिला आहे. त्यामुळे विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या जागा सुरक्षित झाल्या आहेत.
‘एमसीआय’वर ओढले ताशेरे
* एमसीआय केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांसाठी नियम पाहते. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांबाबत त्यांची भूमिका उदार असते.
* ‘एमसीआय’ने विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या विरोधात जाण्याचे अनेक प्रयत्न केले, पण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमुळे त्यांचे मनसुबे यशस्वी झाले नाहीत.
* ‘एमसीआय’ची कृती केवळ उच्च न्यायालय नाही तर, सर्वोच्च न्यायालयाचाही अवमान करणारी आहे.