सामाजिक लोकशाहीसाठी संविधान जागराची गरज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 8, 2019 09:41 PM2019-06-08T21:41:39+5:302019-06-08T21:43:09+5:30

सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी संविधानाच्या जागराची गरज स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतर निर्माण झाली आहे, असे प्रतिपादन पहिल्या भारतीय संविधान साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किशोर रोही यांनी येथे केले.

Constitutional requirement for social democracy | सामाजिक लोकशाहीसाठी संविधान जागराची गरज

सामाजिक लोकशाहीसाठी संविधान जागराची गरज

Next
ठळक मुद्देनिवृत्त न्यायमूर्ती किशोर रोही संविधान साहित्य संमेलनाला सुरुवात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारतीय संविधान स्वातंत्र्य, समता, बंधूता व न्याय या तत्त्वावर उभे आहे. संविधानानुसार देशात राजकीय समता लागू झाली. आर्थिक समानताही काही प्रमाणात येत आहे. मात्र सामाजिक समतेपासून अजूनही आपला देश कोसो दूर आहे. आदिवासी डॉ. पायल तडवीने केलेली आत्महत्या ही सामाजिक असमानतेचे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी संविधानाच्या जागराची गरज स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतर निर्माण झाली आहे, असे प्रतिपादन पहिल्या भारतीय संविधान साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किशोर रोही यांनी येथे केले.
संविधान फाऊंडेशनच्यावतीने दीक्षाभूमी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात आयोजित भारतीय संविधान साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. पद्मश्री डॉ. अभय बंग यांच्या हस्ते संमेलनाचे उद्घाटन झाले. प्रमुख पाहुणे अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, यशदाचे संशोधन अधिकारी डॉ. बबन जोगदंड, संमेलनाच्या स्वागताध्यक्ष रेखा खोब्रागडे, ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे मंचावर उपस्थित होते. न्या. रोही पुढे म्हणाले, संविधान साहित्य संमेलनावरून वाद झाला.परंतु संविधानाचा ‘साहित्य' या शब्दाने अर्थ न घेता व्यापक असा अर्थ घ्यावा, असा सल्ला न्या. रोही यांनी दिला. अलीकडे आम्ही राष्ट्रकारण विसरलो असून प्रत्येकाला राजकारण दिसत असते, यामुळे आजघडीला प्रत्येक भारतीय नागरिकाने गणराज्य चिरायू हो असे म्हणताना, संविधान चिरायू होवो असा गजर करणे देशाच्या हिताचे आहे. पल्लवी दराडे म्हणाल्या, ७० वर्षांपूर्वी महिलांची अवस्था पशुपेक्षाही वाईट होती. परंतु भारतीय संविधानाने महिलांना समान अधिकार दिले. प्रत्येक जात धर्म पंथातील महिलांना अधिकार व हक्कासाठी इतर देशांप्रमाणे आंदोलन करावे लागले नाही. संविधानाचे खऱ्या अर्थाने भारतीय महिलांवर उपकार आहेत. डॉ. आंबेडकर यांनी महिलांसाठी सादर केलेले हिंदू कोड बिल त्यावेळी पारित होऊ शकले नाही, परंतु त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ते लागू करावे लागले. ही बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीची ताकद होय, अशी भावना दराडे यांनी व्यक्त केली. विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार म्हणाले, विविध धर्मांनी नटलेल्या भारतीय संस्कृतीला ऐक्याच्या सूत्रात बांधून ठेवणारे डॉक्युमेंट म्हणजे संविधान होय. संविधानामुळेच देश अखंडपणे टिकून आहे. काळानुसार बदल हे या संविधानाचे वैशिष्ट्य असल्याचेही डॉ.संजीवकुमार म्हणाले.
रेखाताई खोब्रागडे यांनी स्वागत भाषण केले. प्रास्ताविक ई. झेड . खोब्रागडे यांनी केले. संविधान प्रास्ताविकेचे वाचन दीपक निरंजन यांनी केले. संचालन खोब्रागडे यांनी केले. आभार प्रा. महेंद्र मेश्राम यांनी मानले.

संविधानातील बंधूत्व शोधण्याची गरज : डॉ. बंग
आजचा नाही तर भविष्याचा वेध घेत शतकाच्या शेवटी कुठे जायचे आहे, याचे मार्गदर्शक म्हणून भारतीय संविधान म्हणजे मोठ्या लक्ष्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट आहे. संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्य, समता आणि न्यायाची मूल्ये काही प्रमाणात प्राप्त केली आहेत. परंतु बंधूता या मूल्याच्या बाबतीत आपण उतरणीवर लागलो आहोत, असे परखड मत सर्च फाऊंडेशनचे संस्थापक तसेच सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी आज येथे व्यक्त केले. भारतीय संविधान साहित्य संमेलनाचे उद््घाटक म्हणून त्यांनी आपले विचार मांडले. नुकत्याच झालेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये धार्मिक मुद्यावर संघर्ष वाढीस लागल्याचे दिसून आले. ही स्थिती धोकादायक व चिंताजनक आहे. पुन्हा एकदा हिंदीच्या विरोधात आवाज पुकारला गेला. बंधूत्वाचा धागा जोडला गेला नाही, तर देश उद्ध्वस्त होईल. १९४७ साली एकदा देशाची फाळणी झाली होती, परंतु अलीकडे धर्माची लहान लहान वर्तुळ तयार व्हायला लागली आहेत. ही स्थिती धोकादायक असून वारंवार फाळणीसारखे चित्र निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करीत संविधानातील बंधूत्वाचा शोध घेण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे, असे डॉ. बंग म्हणाले.

संविधान देशाला लाभलेली अमूल्य देणगी : डॉ. भूषणकुमार
संविधानाची ओळख ही पाठ्यपुस्तकात काही प्रमाणात आहे. संविधानातील समता, बंधूता आणि न्यायाची मूल्ये लहान मुलांच्या मनावर शालेयस्तरावरील पाठ्यपुस्तकातून बिंबविली तर एक नवा समताधिष्टित समाज निर्माण करण्यास मदत होईल, असे नागपूरचे पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय म्हणाले. पुढील काळात देशाची प्रगती संविधानानुसारच होणार असल्याचे सांगत, संविधान ही देशाला लाभलेली अमूल्य अशी देणगी आहे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. याच संविधानाची ओळख कारागृहातील बंदिवानांना करून दिली होती. त्यावेळी संविधानाची मूल्यांचा अभ्यास केलेल्या काही कैद्यांच्या शिक्षेत कपात करण्यात आल्याची आठवण डॉ. भूषणकुमार यांनी नमूद केली.

संविधान सन्मान पुरस्कार
संविधान देशातील प्रत्येक नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचे हक्क प्रदान करतो. आपले हक्क आणि कर्तव्याची जाणीव करून देत संविधानाची ओळख समाजाला व्हावी, यासाठी गाव, वस्ती, शाळा, आदिवासी पाड्यांवर संमेलने, परिषदातून जनजागृती करणाºया संस्थांसह कार्यकर्त्यांचा यावेळी डॉ. भीमराव रामजी संविधान सन्मान पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. यात संविधान ग्राम अभियान राबवणारे ज्ञानेश्वर रक्षक, संविधानाची शाळा निर्माण करणारे विलास गजभिये, संविधान पहाट घेणारे हरीश इथापे, कविश्वर जारुंडे, नरेश वहाणे, सुरेंद्र टेंभुर्णे, आनंद गायकवाड, प्रा. हृदय चक्रधर, गौतम मेश्राम, अतुल खोब्रागडे, अ‍ॅड. स्मिता कांबळे, आकाश मून, महाराष्ट्र आॅफिसर फोरम, गोपाळराव देवगडे, प्रा. शकील सत्तार, अनिल कान्हेकर यांचा समावेश होता.

 

Web Title: Constitutional requirement for social democracy

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.