पोलीस आयुक्तांनी घेतला न्यायमंदिर परिसराचा सुरक्षा आढावा

पाच दिवसांत दोन हिंसक घटना घडल्याने चर्चेत आलेल्या न्यायमंदिर परिसराच्या सुरक्षेचा पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी आज दुपारी आढावा घेतला. त्यानंतर परिसरात आणखी जास्त पोलीस बळ वाढवून न्यायालय परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक चांगली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ठळक मुद्देपोलिसांचे संख्याबळ वाढवणार : हिंसक घटना टाळण्यासाठी प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पाच दिवसांत दोन हिंसक घटना घडल्याने चर्चेत आलेल्या न्यायमंदिर परिसराच्या सुरक्षेचा पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी आज दुपारी आढावा घेतला. त्यानंतर परिसरात आणखी जास्त पोलीस बळ वाढवून न्यायालय परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक चांगली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
२२ डिसेंबरच्या सायंकाळी नोकेश भास्कर नामक वकिलाने अ‍ॅड. सदानंद नारनवरे यांच्यावर कुऱ्हाडीने प्राणघातक हल्ला चढवला. स्वत:ही विष प्राशन केले. यात नोकेशचा मृत्यू झाला. तर, नारनवरे मृत्यूशी झुंज देत आहेत. न्यायालयाच्या समोर घडलेल्या या घटनेची शाई वाळते न वाळते तोच बुधवारी २७ डिसेंबरला अ‍ॅड. दीपेश पराते नामक वकिलाने पाचवे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश किरण देशपांडे यांच्यावर हल्ला चढवून त्यांना मारहाण केली. या दोन्ही घटनांमुळे न्यायालयाची सुरक्षा व्यवस्था चर्चेला आली आहे. न्यायालयात बंदोबस्तावर असलेले पोलीस सतर्क नसतात, अशीही टीका काहींनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाची सध्याची सुरक्षा व्यवस्था कशी आहे आणि ती अधिक चांगली कशी करता येईल, यासाठी पोलीस आयुक्त डॉ. उपाध्याय यांनी शुक्रवारी दुपारी ३.३० च्या सुमारास न्यायालयाच्या आवारात जाऊन चोहोबाजूची सुरक्षा व्यवस्था जाणून घेतली. सध्या कुठे किती पोलीस बंदोबस्त आहे त्याची माहिती तेथील सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून घेतली. त्यानंतर कुठे किती पोलीस बंदोबस्त हवा, त्याबाबत उपस्थित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांच्यासोबत अतिरिक्त पोलीस आयुक्त बी.जी. गायकर, नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, गुन्हे शाखेचे उपायुक्त संभाजी कदम आणि परिमंडळ दोनचे उपायुक्त चिन्मय पंडितदेखील होते.
पार्किंग अन् लिफ्टवर लक्ष
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. सावळे यांची भेट घेऊन सुरक्षेच्या संबंधाने त्यांच्याशी चर्चा केली. न्यायमंदिर परिसरात असलेली पार्किंग व्यवस्था सुधारण्यासोबत त्या भागात आणि न्यायाधीश ज्या लिफ्टने येणे-जाणे करतात तेथेही सूक्ष्म नजर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायमंदिराच्या आतबाहेर अतिरिक्त पोलीस दल नेमण्याचेही ठरविण्यात आले. शिवाय, आरोपींना पेशीवर आणल्यानंतर त्यांना रस्त्यावर उतरून पायी आतमध्ये नेण्याऐवजी आरोपींचे वाहन थेट न्यायालयाच्या आतल्या आवारात कसे नेता येईल, त्याबाबतही उपाययोजना करण्याचे ठरले.