सारसच्या संरक्षणासाठी आता कोस्टल मॅनेजमेंटची नियुक्ती, उच्च न्यायालयात माहिती

उपयुक्त पाणथळ क्षेत्र शोधणार

नागपूर : चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यामध्ये सारस पक्षी अधिवासाकरिता उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या पाणथळ क्षेत्राचा अहवाल तयार करण्यासाठी नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे संचालक आणि राज्य पाणथळ क्षेत्र प्राधिकरणचे सदस्य अभय पिंपरकर यांनी मंगळवारी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यातील माहितीनुसार, न्यायालयाने पाणथळ क्षेत्र प्राधिकरणला हा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, प्राधिकरणमध्ये केवळ सदस्य सचिव व उपसचिव हे दोनच अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे यासाठी कोस्टल मॅनेजमेंटची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्राधिकरण व कोस्टल मॅनेजमेंटमध्ये याविषयी लवकरच करार होणार आहे. न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांनी हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले आहे. प्रकरणावर १७ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. ॲड. राधिका बजाज यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.

'लोकमत'च्या बातमीवरून जनहित याचिका

उच्च न्यायालयाने सारस पक्ष्याच्या संवर्धनाकरिता २०२१ मध्ये 'लोकमत'च्या बातमीवरून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. महाराष्ट्रामधून माळढोक पक्षी पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत. आता प्रेमाचे प्रतीक समजला जाणारा सारस पक्षीसुद्धा दूर्मीळ झाला आहे. विदर्भामध्ये केवळ गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यांत हे पक्षी आढळून येत होते. आता चंद्रपूर जिल्ह्यातूनही हा पक्षी नामशेष झाला आहे.