काटोल पोटनिवडणुकीच्या परिपत्रकाला हायकोर्टात आव्हान

विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत घेण्यासंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या पोटनिवडणुकीविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणारे काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांनीच सदर परिपत्रकावर आक्षेप घेतला आहे.

ठळक मुद्देभारतीय निवडणूक आयोग देणार उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत घेण्यासंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या पोटनिवडणुकीविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणारे काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांनीच सदर परिपत्रकावर आक्षेप घेतला आहे.
सरोदे यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिवाणी अर्ज दाखल करून संबंधित परिपत्रकाच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी मागितली. त्यानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने या अर्जावर उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितल्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणावरील सुनावणी येत्या मंगळवारपर्यंत तहकूब केली. सरोदे यांच्या मूळ याचिकेवरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात होती. त्यामुळे प्रकरणावर गुरुवारी निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु, सरोदे यांच्या नवीन अर्जामुळे तसे होऊ शकले नाही. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम.जी. भांगडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.
म्हणून आहे परिपत्रकावर आक्षेप
काटोलसह देशभरातील २६ विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत घेण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मताशी केंद्र सरकारने सहमती दर्शविल्यानंतर संबंधित परिपत्रक जारी करण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीमुळे या पोटनिवडणुका स्वतंत्रपणे घेणे शक्य होणार नाही अशी अडचण आयोगाने सरकारला सांगितली होती. ही अडचण पोटनिवडणूक लांबविण्याचे ठोस कारण होऊ शकत नाही. जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. याबाबत आयोगाला स्वत:च्या मनमर्जीप्रमाणे वागता येणार नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी परिपत्रकावर आक्षेप घेतला आहे. हे परिपत्रक काटोलपुरते रद्द करण्यात यावे अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.