पेट्रोल-डिझेलवरील सेस समाप्त

नागपुरात पेट्रोल व डिझेलवरील सेस आणि आसपासच्या पाच टोल नाक्यांपासून दिलासा मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देतर टोल वसुली बंद होणारआयआरडीपी रस्त्यांचे वसूल केलेले ३०५ कोटी शासन देणार

कमल शर्मा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपुरात पेट्रोल व डिझेलवरील सेस आणि आसपासच्या पाच टोल नाक्यांपासून दिलासा मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. नागपूरकर या माध्यमातून वर्ष २००१-०२ मध्ये आयआरडीपी अंतर्गत तयार झालेल्या रस्त्यांची गुंतवणूक अदा करीत आहेत. ही रक्कम योजनेची नोडल एजन्सी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते. पण असे झाले नाही. या योजनेसाठी पैसे दिलेलेच नाहीत, असे राज्य शासनाने जीआर जारी करून कबूल केले आहे. यासोबत शासनाने बजेटमध्ये ३०५ कोटी रुपये एमएसआरडीसीला देण्याचीही घोषणाही केली. उल्लेखनीय आहे की, लोकमतने २७ आणि २८ सप्टेंबरच्या अंकात ‘सेस वसुलीत अनियमितता’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते.
नागपूर शहरात पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ९० रुपयांवर गेल्यानंतर लोकमतने सेस वसुलीसंदर्भात पाहणी केली असता आश्चर्यजनक तथ्य समोर आले होते. शहरात वर्ष २००१-०२ मध्ये एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत ९४ रस्ते बनविण्यात आले. सर्व रस्ते मनपा, नासुप्र आणि सार्र्वजनिक बांधकाम खात्याने बनविले तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) नोडल एजन्सी बनविण्यात आले. एमएसआरडीसीला संपूर्ण खर्च वहन करायचा होता. पाच टोल नाक्याच्या माध्यमातून नागरिकांकडून गुंतवणुकीची रक्कम वसुली करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. यादरम्यान २००९ मध्ये राज्य शासनाने वसुलीवर भर देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर सेस वसुलीचा आदेश जारी केला.
आतापर्यंत एमएसआरडीसीला वर्ष २०१२ ते २०१५ पर्यंत वसुलीपैकी केवळ २७.५० कोटी रुपये मिळाले. यापूर्वीच्या वसुलीचा यात कोणताही उल्लेख नाही. २०१५ नंतर झालेल्या वसुलीचा एक पैसाही मिळाला नाही. ही वसुली थेट विक्रीकर विभागाकडे पोहोचली. त्यानंतर येथून वित्त मंत्रालयाकडे जाऊन एमएसआरडीसीकडे जायला हवी होती. पण असे झाले नाही. लोकमतने यासोबतच योजनेच्या गुंतवणुकीची रक्कम वाढविण्याच्या प्रयत्नाचा खुलासा केला.

जिल्ह्यात एकसमान मूल्य
सेस वसुली समाप्त झाल्यामुळे नागपूर शहरात जिल्ह्याच्या अन्य भागाप्रमाणेच पेट्रोल आणि डिझेलचे दर एकसमान होणार आहेत. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे एक आणि तीन टक्के सेस वसूल करण्यात येत असल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल थोडे महाग आहे. त्याचा सर्वाधिक परिणाम डिझेलच्या विक्रीवर पडतो. कारण मोठे वाहनचालक शहराबाहेरील पंपावरून डिझेल भरतात. राज्य शासनाने या वृत्ताची दखल घेत १ आॅक्टोबरला जीआर जारी करून योजनेच्या संशोधित ५१७.३६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. यासोबत एमएसआरडीसीला ३०५.८३ कोटींची बजेटमध्ये तरतूद करण्याची घोषणा केली. या रकमेत सेसच्या माध्यमातून नागपूरकरांकडून वसूल करण्यात आलेल्या १३८.४७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. उर्वरित १६७.४७ कोटी वाढीव गुंतवणुकीचे आहेत. अशा स्थितीत जर संशोधित ५१७.३६ कोटींच्या गुंतवणुकीला आधार बनविले तर एमएसआरडीसीला ३०५.८३ कोटी रुपये मिळाल्यानंतर त्यांना रस्ते बनविण्यासाठीचा खर्च झालेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम मिळणार आहे. एमएसआरडीने शहराच्या पाच टोल नाक्यावरून जुलै २०१८ पर्यंत १९३.५८ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. सेसचे २७.५० कोटी रुपये मिळाले आहेत. या तिन्ही रकमेला जोडल्यास ५२६.९१ कोटी रुपये होणार असून ते गुंतवणुकीच्या रकमेपेक्षा जास्त आहे. ३०५.८३ कोटी रुपये मिळाल्यानंतर राज्य शासनाकडे टोल नाके आणि सेस वसुली बंद करण्याचे आवाहन करणार असल्याचे एमएसआरडीसीचे मत आहे.

टोल वसुली अजूनही सुरूच
एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत बनलेल्या रस्त्यांसाठी टोलच्या माध्यमातून वसुली सुरूच आहे. उमरेड, हिंगणा, काटोल रोडवर एक-एक आणि वाडी येथे दोन टोल नाके बनविण्यात आले आहेत. या टोल नाक्यावरून जुलै २०१८ पर्यंत १९३.५८ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. यादरम्यान शासनाने ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत एक वर्षासाठी लहान वाहनांकडून या नाक्यावर टोल वसुलीवर प्रतिबंध लावले. एसटी बसला सोडून वाणिज्यिक वाहनांकडून टोल वसुली सुरूच आहे.