शिक्षक नियुक्त्यांमध्ये मोठा घोटाळा

शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये मोठा घोटाळा सुरू असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. शिक्षणाधिकारी व शाळा व्यवस्थापन हातमिळवणी करून अवैध पद्धतीने नियुक्ती प्रक्रिया राबवित आहेत. त्यामुळे ते दोघेही मालामाल होत आहेत, पण शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या अनियमिततेच्या जात्यात भरडले जात आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची गंभीर दखल : स्वत: दाखल केली जनहित याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये मोठा घोटाळा सुरू असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. शिक्षणाधिकारी व शाळा व्यवस्थापन हातमिळवणी करून अवैध पद्धतीने नियुक्ती प्रक्रिया राबवित आहेत. त्यामुळे ते दोघेही मालामाल होत आहेत, पण शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या अनियमिततेच्या जात्यात भरडले जात आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये बेकायदेशीर प्रकार सुरू आहे. एका विशिष्ट पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा असल्यास, त्या जागा भरण्याची परवानगी मिळावी यासाठी शाळा व्यवस्थापन शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करते. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापनाला स्वत:च्या जबाबदारीवर नियुक्त्या करण्याची परवानगी दिली जाते. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापनाद्वारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी २-३ वर्षे नोकरी केल्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी काहीतरी त्रुटी काढून त्यांच्या नियुक्त्यांची मान्यता रद्द करते. नियुक्त्यांतील अनियमिततेसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर काहीच कारवाई केली जात नाही. त्याऐवजी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बळी घेतले जातात. त्यानंतर नियुक्त्यांचे चक्र परत सुरू होते. नियुक्त्यांमध्ये पुन्हा तिच प्रक्रिया राबविली जाते. नियुक्त्यांची मान्यता रद्द झाल्यानंतर रिक्त जागा भरण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन परत प्रस्ताव सादर करते व त्यांना स्वत:च्या जबाबदारीवर नियुक्त्या करण्याची परवानगी दिली जाते.
या घोटाळ्यात फसलेल्या अनेक पीडित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी न्याय मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांचे प्रकरण ऐकल्यानंतर नियुक्त्यांमधील अनियमितता प्रकाशात आली. त्यामुळे न्यायालयाने याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी हे प्रकरण जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले. तसेच, याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. पी. ए. जीभकाटे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली.

सरकारला मागितले स्पष्टीकरण
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. प्रकरणावर २६ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारच्या उत्तराकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.