बँकांचे १५० कोटींचे क्लिअरिंग ठप्प : बँक व आयुर्विमा कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे सेवा विस्कळीत

भारत सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ देशभरातील प्रमुख कामगार संघटनांनी ८ आणि ९ जानेवारी रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाच्या पहिल्या दिवशी बँक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या कार्यालयांमध्ये मंगळवारी कामकाज झाले नाही. क्लिअरिंग हाऊसमधील कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे नागपूर विभागात जवळपास १५० कोटींचे क्लिरिंग झाले नाही. 

ठळक मुद्देसरकारविरोधात घोषणा व नारेबाजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारत सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ देशभरातील प्रमुख कामगार संघटनांनी ८ आणि ९ जानेवारी रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाच्या पहिल्या दिवशी बँक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या कार्यालयांमध्ये मंगळवारी कामकाज झाले नाही. क्लिअरिंग हाऊसमधील कर्मचारीसंपावर गेल्यामुळे नागपूर विभागात जवळपास १५० कोटींचे क्लिरिंग झाले नाही. 

संपात अधिकाऱ्यांचा सहभाग नव्हता, पण त्यांनी संपाला पाठिंबा दिला होता. मंगळवारी बँका आणि आयुर्विमा कार्यालयात अधिकारी उपस्थित होते. पण तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संपामुळे कामकाजात सहभागी न झाल्यामुळे व्यवहार झाले नाही. 

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे (एआयबीईए) अध्यक्ष सत्यशील रेवतकर यांनी सांगितले की, बँकांच्या नऊ संघटनांपैकी एआयबीईए, एआयबीओए आणि बीईएफआय या तीन संघटनांचा संपात सहभाग होता. सर्व अधिकारी असोसिएशन्सने संपाला पाठिंबा दिला होता. भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कर्मचारी संपात सहभागी झाले नाहीत.
मंगळवारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी किंग्जवे रोड येथील बँक ऑफ इंडियाच्या मुख्य कार्यालयासमोर गोळा होऊन सरकारविरोधी घोषणा दिल्या. त्यानंतर सर्व कर्मचारी संविधान चौकात आले. त्याचे सभेत रूपांतर झाले. संविधान चौकात बँक, आयुर्विमा, अंगणवाडी, राज्य व केंद्रीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितरीत्या सरकारच्या धोरणाविरोधात घोषणा दिल्या.
जनताविरोधी आर्थिक धोरणांचा विरोध
बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी देवीदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले की, सरकारच्या धोरणाविरोधात देशातील संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील १४ कोटी कामगार कर्मचारी मंगळवारी संपावर गेले. संपात १० मध्यवर्ती कामगार संघटना सहभागी झाल्या. याशिवाय केंद्रीय कर्मचारी, अनेक राज्यातील कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगात काम करणारे कामगार कर्मचारी, पोस्ट, टेलिग्राफ, टेलिफोन, गोदी तसेच बंदर, संरक्षण उत्पादन उद्योग, तेल खाण, बँक तसेच विमा उद्योगातील कर्मचारी-कामगार संपात सहभागी झाले. हा संप प्रामुख्याने सरकारच्या जनताविरोधी आर्थिक धोरणांच्या तसेच कामगारविषयक धोरणांच्या विरोधात आहे. सरकारच्या धोरणांना कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला.
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अ‍ॅण्ड वर्कर्स विदर्भ रिजन
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी संपादरम्यान नवीन पेन्शन योजना रद्द करा, जुनी बहाल करा, अशा घोषणा दिल्या. केंद्रीय कार्यालयातील रिक्त पदे भरण्याची मागणी करण्यात आली. सातव्या वेतन आयोगाशी संबंधित मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत. रिक्त पदांमुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये होणारे आऊटसोर्सिंग आणि खासगीकरणाचा संपादरम्यान निषेध करण्यात आला.
आयुर्विमा कार्यालयात कामकाज ठप्प 

संप १०० टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा नागपूर विभागीय आयुर्विमा कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अनिल ढोकपांडे यांनी केला. या संपामुळे एलआयसीमधील रोखीच्या व्यवहारासह इतर दैनंदिन सेवा संपूर्णत: कोलमडल्या असल्याचे चित्र संपूर्ण शाखांमध्ये दिसून आले. विमा कर्मचाऱ्यांनी कस्तूरचंद पार्क येथील मुख्य कार्यालयासमोर द्वारसभेत सरकारविरोधी घोषणा देत रोष व्यक्त केला. ढोकपांडे यांनी संप १०० टक्के यशस्वी केल्याबद्दल सर्व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. शासन-प्रशासनाच्या कामगारविरोधी धोरणांवर हल्ला केला. ते म्हणाले, एकीकडे सुधारित वेतनश्रेणी देय होऊन दीड वर्ष लोटूनही सरकार याकडे कानाडोळा करून नोकरभरतीसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. तर दुसरीकडे मोदी सरकार पेन्शन योजना १९९५ पासून वंचित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक अंतिम पर्याय देण्यासाठी नकारात्मक प्रतिसाद देत आहे. सरकारच्या या कामगारविरोधी धोरणाविरोधात नजीकच्या काळात रस्त्यावर उतरून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
याप्रसंगी कामगार नेते रमेश पाटणे, टी.के. चक्रवर्ती, मिलिंदकुमार, नरेश अडचुले, शिवा निमजे, राजेश विश्वकर्मा, अभय पाटणे, नेहा मोटे, वाय.आर. राव, जी. हरी शर्मा उपस्थित होते.

डाक विभाग संपावर 
ऑल इंडिया आरएमएस अ‍ॅण्ड एमएमएस एम्प्लॉईज युनियन, नॅशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉई या डाक विभागातील कर्मचारी संघटनांनी दोन दिवसीय संपाचा इशारा दिला आहे.  मंगळवारी नागपूर जिल्ह्यातील जीपीओसह पोस्टाचे सर्व कार्यालयात ठणठणात होता. पोस्टाची वाहने जीपीओ कार्यालयात स्थिरावली होती. कर्मचारी संघटनांनी नारे निदर्शने करून आपल्या मागण्यांसंदर्भातवरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. या संपामध्ये प्रदीप खडसे, नीलेश अलोणे, विजय तुपकर, व्ही.पी. डोंगरे, डी.एन. भुंजे, आर. एम.साखरे, लखविंदरसिंह राजपूत, नितीन मानकर, रूपेश करंजीवाला, गोपाल बुंदे, नरेश राजूसकर, मंगेश देवकर, शैलेश सज्जनवार, एम.ओ. टेकाडे, आर.एम. सोनडवले, टी.एस. नाईक, व्ही.एल. जयस्वाल, एन.पी. बोरीकर, एस.ए. वाघे, ए.आर. कोंढळकर, एस.व्ही. भुसे, एम.एन. साल्फेकर, संजय साठे, नितीन घुग्गुसकर, मिलिंद निपाणकर, धनंजय राऊत, एम.व्ही. गायकवाड, पी. एम. कठाळे, आर.एन. जिंदे, विलास पिकलमुंडे आदींनी सहभाग घेतला होता.