सिमेंट कंपन्यांतर्फे कृत्रिम दरवाढ

आपसात तडतोड (कार्टेल) करून सिमेंट कंपन्या सिमेंटची कृत्रिम दरवाढ करीत असल्याचा आरोप विदर्भ टॅक्सपेअर असोसिएशनने (व्हीटीए) केला आहे.

कंपन्यांचे कार्टेल : स्पर्धा आयोगाने चौकशी करावी
नागपूर : आपसात तडतोड (कार्टेल) करून सिमेंट कंपन्या सिमेंटची कृत्रिम दरवाढ करीत असल्याचा आरोप विदर्भ टॅक्सपेअर असोसिएशनने (व्हीटीए) केला आहे. स्पर्धा आयोगाने दरवाढीची चौकशी करून कंपन्यांवर दंड आकारण्याची मागणी व्हीटीएने केली आहे.
प्रति बॅग ४० ते ५० रुपयांची वाढ
सर्व सिमेंट कंपन्यांनी १ सप्टेंबर २०१६ पासून सिमेंटच्या दरात प्रति बॅग ४० ते ५० रुपयांची वाढ केली आहे. ३१ आॅगस्ट २०१६ ला भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) जारी केलेल्या अंतिम आदेशानुसार आपसात तडतोड करून सिमेंटच्या किमतीत वाढ केल्याच्या संदर्भात वर्ष २०१२ मध्ये एसीसी, अल्ट्राटेक, जेपी यासह देशातील १० मोठ्या सिमेंट कंपन्यांवर ६७१३ कोटी ३२ लाख रुपयांचा दंड आकारला होता. त्यानंतरही कंपन्या कुणाचीही भीती न बाळगता कृत्रिम दरवाढ करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. या संदर्भात व्हीटीएने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री निर्मला सीतारामन व भारतीय स्पर्धा आयोगाचे चेअरमन देवेंद्रकुमार सिकरी यांना निवेदन पाठवून सिमेंटच्या दरात गैरकायदेशीररीत्या करण्यात येणाऱ्या दरवाढीकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे.
व्हीटीएचे अध्यक्ष जे.पी. शर्मा यांनी सांगितले की, सध्या देशात व्यापार-उद्योग मंदीत आहे. अशा स्थितीत सरकारी प्रकल्पांना सोडल्यास खासगी क्षेत्राकडून सिमेंटची मागणीच नाही. त्यामुळे सिमेंटच्या दरात वाढ होण्याचे काहीच कारण नाही. सिमेंट कंपन्या कार्टेल करून सिमेंटच्या किमतीत वाढ करून जनतेला लुटत असल्याचा अंदाज लावता येईल. सरकारने जनतेच्या हिताचा विचार करून या कंपन्यांवर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे.
व्हीटीएचे सचिव तेजिंदरसिंग रेणू यांनी सांगितले की, भारतीय स्पर्धा आयोग उत्तम कार्य करीत आहे. आयोगाने सिमेंट कंपन्यांवर कोट्यवधींचा दंड आकारल्यानंतरही काहीही परिणाम होत असल्याचे दिसून येत नाही. एका वृत्तानुसार सिमेंट कंपन्यांतर्फे गैरकायदेशीररीत्या करण्यात येणारी सिमेंटची दरवाढ पूर्वी करीत असल्यानुसार करीत आहेत. सर्व कंपन्या दरवर्षी ११ दशलक्ष टन सिमेंटचे उत्पादन करतात. अर्थात जवळपास २० कोटी सिमेंट बॅग तयार होतात. प्रति बॅग १० रुपयांची वाढ केल्यास कंपन्यांना २०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो. कोट्यवधींच्या दंडानंतरही सिमेंट कंपन्यांना कायद्याची भीती उरली नाही. स्पर्धा आयोगाने जनतेच्या हिताकडे लक्ष देऊन पुन्हा सिमेंटच्या कार्टेलची चौकशी करून कंपन्यांवर दंड आकारण्याची मागणी व्हीटीएने केली आहे. (प्रतिनिधी)