खैरलांजी आंदोलनकर्त्यांची निर्दोष सुटका : नागपूर सत्र न्यायालयाचा निर्णय

सरकार पक्षाला गुन्हे सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे सत्र न्यायालयाने पन्नासावर खैरलांजी आंदोलनकर्त्यांची निर्दोष सुटका केली. न्यायाधीश तृप्ती मिटकरी यांनी शुक्रवारी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देगुन्हे सिद्ध करण्यास सरकारला अपयश६ नोव्हेंबर २००६ रोजीचे आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सरकार पक्षाला गुन्हे सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे सत्र न्यायालयाने पन्नासावर खैरलांजी आंदोलनकर्त्यांची निर्दोष सुटका केली. न्यायाधीश तृप्ती मिटकरी यांनी शुक्रवारी हा निर्णय दिला.
आंदोलनकर्त्यांमध्ये संजय महादेव मेश्राम, पंकज वामन लोणारे, बाळू जीवन घरडे, दिनेश गोपीचंद अंडरसहारे, अमोल वामन लोणारे, रत्नमाला इंदल मेश्राम, जितेंद्र दुर्गाप्रसाद पाली, धर्मपाल रवी चौधरी, शीलकुमार सुरेश सहारे, पुरणसिंग मुकुटसिंग ठाकूर, बालअटलसिंग जबरसिंग गुर्जर, अनुरोध नारायण डोंगरे, भोजवल छत्रपती ओंकार, चिंतामण शाहू, रामबहादूर जबरसिंग ठाकूर, रामसिंग गुर्जर, अमर महादेव मेश्राम, मोरेश्वर किसन जुनघरे, भीमराव पांडुरंग खोब्रागडे, योगेंद्र कृष्णा नगराळे, प्यारेलाल मोतीसिंग इलनकर, विक्की संतोष तायडे, सचिन रामप्रसाद बोंदिले, देवानंद दौलत शेंडे, दिवाकर प्रभाकर मेंढे, रुपेश मनोहर बोरकर, राजेश पुंडलिक झोडापे, आशिष शंकर मेश्राम, राहुल प्रकाश मंडपे, धनंजय नारायण कांबळे, नितीन नेहरू उके, संदीप ऊर्फ लंगड्या लोखंडे, गणेश सुखदेव पुनवटकर, मनीष ऊर्फ बंटी जांभुळकर व इतरांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर जनतेच्या भावना भडकवून पोलिसांवर दबाव आणणे, पोलीस चौकी ताब्यात घेणे, टायर जाळून रस्ता बंद करणे, येणाऱ्याजाणाऱ्यांना मारहाण, दगडफेक व वाहनांची तोडफोड करणे, कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व कर्मचाºयांवर हल्ला करून त्यांना जखमी केले, पोलीस ठाण्यातील कागदपत्रे फाडणे, पोलीस ठाण्यातील दुचाकी वाहने जाळणे, सरकारी वाहने जाळणे, पेट्रोल बॉम्बचा मारा करून पोलिसांना ठार मारण्याचा प्रयत्न करणे इत्यादी आरोप होते.
त्यांनी खैरलांजी हत्याकांडातील आरोपींना अटक करण्याच्या मागणीसाठी ६ नोव्हेंबर २००६ रोजी इंदोरा चौकात तीव्र आंदोलन केले होते. जरीपटका पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून या आंदोलनकर्त्यांना अटक केली होती. तसेच, तपासानंतर त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात भादंविच्या कलम १४३, १४४, १४५, १४७, १४९, ३५३, ३३६, ४३५, ४२७, ३०६ अंतर्गत दोषारोपपत्र दाखल केले होते. न्यायालयात आंदोलनकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. लुबेश मेश्राम, अ‍ॅड. अजय निकोसे व अ‍ॅड. विजय बनसोड यांनी कामकाज पाहिले.