बुडणा-या मुंबईचे वास्तव काय?

केवळ साठ वर्षांपूर्वी मुंबईचे पोवाडे गायले जायचे. मुंबईची गणना प्रगत शहरांमध्ये होत असे. आता मात्न मुंबईकर असल्याचा अभिमान पावसाच्या पाण्यात अक्षरश: वाहून गेला आहे. मुंबईचे सार्वजनिक धिंडवडे जागतिक झाले आहेत. हे असे का झाले? होते?

-सुलक्षणा महाजन

परदेशातली आधुनिक, विकसित शहरे उत्तुंग इमारतींची असोत किंवा ठेंगण्या, सुबक घरांची; असोत  त्यांच्या भोवतालच्या परिसराची स्वच्छता डोळ्यात भरणारी असते. त्याच बरोबर तेथील नागरिकांच्या सार्वजनिक शिस्तीचे गोडवेही भारतीय पर्यटक नेहमी गात असतात. या स्वच्छ-सुबक व्यवस्थेचे रहस्य काय?-  सार्वजनिक सेवांच्या भक्कम आधारामुळे नागरी जीवन उत्तम दर्जाचे होते याची स्पष्ट जाणीव विकसित शहरांच्या नागरिकांना असते. त्यामुळेच नागरी सेवांचा लाभ घेताना त्या व्यवस्थांचे नियम आणि शिस्त ते जपत असतात. अनेक भारतीयांनी परदेश प्रवासात हे अनुभवलेले असते. रेल्वेतले फाटलेले सीटकव्हर घरचा सुईदोरा आणून शिवणार्‍या प्रवाशांच्या गोष्टी व्हॉट्सअँपवर सारख्या फिरत असतातच. दुसर्‍या देशात खेळली गेलेली फुटबॉल मॅच संपल्यावर स्टेडिअममधला कचरा गोळा करूनच बाहेर पडणारे जपानी नागरिक तर हल्लीच जगाला दिसले. हे फक्त जपानचे नाही. बहुतेक विकसित देशांमध्ये ही संस्कृती थोड्याफार फरकाने असतेच असते !

सार्वजनिक शिस्त आणि नियमांचे पालन करण्याची नागरिकांची वृत्ती तेथे कशी काय घडली असावी? कायद्याचा धाक हे कारण असले तरी कायद्याचा आदर करण्याची वृत्ती जास्त प्रभावी असल्याचे दिसते. अलीकडेच डेन्मार्कचे अध्यक्ष चालत जात असता त्यांच्या हातातील पेल्यातून कॉफी सांडली आणि कुणा सेवकाची वाट न पाहाता ती त्यांनी स्वत:च्या हाताने पुसून जमीन स्वच्छ केली असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता.
पाश्चिमात्य देशामध्ये प्रत्येक व्यक्ती स्वतंत्न, बर्‍या-वाईट कृत्यांना जबाबदार मानली जाते. सार्वजनिक शिस्त आणि नियम सर्वांना सारखेच असतात. व्यक्तीचे राजकीय-सामाजिक पद, कौटुंबिक पार्श्वभूमी किंवा अधिकारांचा मुलाहिजा ठेवला जाणार नाही याची तेथे प्रत्येकाला स्पष्ट जाणीव असते.  सार्वजनिक हिताचे नियम करण्याचे काम शहराचे लोकनियुक्त प्रतिनिधी करतात, प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रशासकांची असते. 

काही वर्षांपूर्वी बार्सेलोना शहराच्या मध्यवर्ती रस्त्यावरील दोन मार्गिका केवळ बसेससाठी राखीव ठेवण्यात आल्या, बाजूचे फुटपाथ रुंद करून तेथे सायकल मार्गिका केल्या. तेव्हा त्या विरोधात मोटार मालकांना झुकते माप न देता सार्वजनिक वाहतुकीच्या बाजूने निर्णय घेऊन महापौरांनी तो लोकांना समजावून सांगितला. त्यासाठी सभा घेतल्या, लोकमत तयार केले आणि मग त्याची अंमलबजावणी केली. 
बार्सेलोना, कोपनहेगन, ब्रसेल्स अशा अनेक युरोपीय शहरांमध्ये मुख्य रस्त्यावरचे पार्किंग हटविणे, ते अतिशय महाग करणे, पेट्रोल-डिझेलची किंमत वाढविणे, विजेवर चालणार्‍या वाहनांना प्रोत्साहन देणे, सार्वजनिक सायकल सेवा असे अनेक उपाय सार्वजनिक वाहतुकीला बळकट करण्यासाठी करण्यात आले आहेत. पादचारी लोकांना आणि सायकलस्वारांना प्राधान्य देणे सार्वजनिक हिताचे असते हे जाणून तेथील लोकप्रतिनिधी धोरणे आखतात. सार्वजनिक हिताच्या आड येणारे व्यक्तिस्वातंत्र्य तेथे खपवून घेतले जात नाही. म्हणूनच तेथे अपघातांचे, प्रदूषणाचे प्रमाण नगण्य असते. गर्दीच्या विभागात वाहनांना जबरदस्त प्रवेश कर द्यावा लागतो. त्यातून आणि वाहनतळाच्या माध्यमातून जमा होणारे पैसे सार्वजनिक वाहतूक स्वस्त करण्यासाठी वापरले जातात. सिंगापूरमध्ये सार्वजनिक रस्त्यावर खाजगी वाहन आले की लगेच रस्ते वापराचे पैसे वाहन मालकाच्या खात्यातून सार्वजनिक वाहतूक संस्थेकडे जमा होतात. अशा कोणत्याही प्रगत शहरात खाजगी मोटार वापरावर बंदी नाही मात्न त्यासाठी वापरकर्त्याला मोठी आर्थिक किंमत चुकवावीच लागते. 

एकेकाळी, म्हणजे केवळ साठ वर्षांपूर्वी मुंबईचेही पोवाडे गायले जायचे.  दुधाच्या, रेशन दुकानासमोरच्या, रेल्वेच्या तिकीट खिडकी समोरच्या किंवा बसच्या थांब्यावरील लोकांच्या रांगा हे शहराच्या आणि नागरिकांच्या उत्स्फूर्त सार्वजनिक शिस्तीचे प्रतीक होते. मुंबईची गणना तेव्हा प्रगत शहरांमध्ये होत असे. इतर शहरे मुंबई शहराचे अनुकरण करण्यासाठी धडपडत. मुंबईमध्ये तेव्हाही गरीब- श्रीमंत लोकांच्या राहणीमानात तफावत असली तरी सार्वजनिक शिस्त सर्व नागरिक जपत असत. आता मात्न मुंबईमध्ये बेशिस्तीमध्ये आणि नागरिकांच्या बेपर्वा सार्वजनिक वृत्तीमध्ये वाढ झाली आहे. ब्रिटिशकाळात मुंबईमध्ये असलेली सार्वजनिक शिस्त महाराष्ट्राच्या राजधानीतून कोणामुळे हद्दपार झाली आहे? इतर शहरातही सार्वजनिकतेचे महत्त्व नागरिकांमध्ये का रुजलेले नाही, या प्रश्नांचे मला सापडलेले उत्तर आहे ते म्हणजे आपल्या सार्वजनिक संस्थांवर असलेला विविध समूहांचा अवास्तव दबाव.

 

आपण कोणीही व्यक्ती किंवा नागरिक शहराचे प्रश्न जाणून घेऊन त्यावर विचार करताना दिसत नाही. जात, धर्म नाहीतर राजकीय विचारधारा यांच्या आधारावर आपण नगरसेवकांना निवडून देतो, तेव्हा ते प्रतिनिधी सार्वजनिक हिताचा विचार करतात/करतील का, हे पाहण्याची थोडीही तसदी आपण घेत नाही. हेच निवडलेले प्रतिनिधी मग आपल्या कर्तृत्वाने सार्वजनिक संस्थांना क्षीण करून सोडतात. फुकट सेवांची, फुकट घरांची आश्वासने हे त्याचेच लक्षण आहे. त्यांच्या आश्वासनांवर भरोसा ठेवून गरीब नागरिक मतदान करतात आणि निवडून आलेले नगरसेवक मात्न र्शीमंत लोकांचीच तळी उचलून धरतात. याचे कारण त्यांची बांधिलकी शहरांशी किंवा सार्वजनिक हिताशी नसून समूहाशी असते. जाती-धर्म समूहाच्या राजकीय पक्षाचे किंवा नेत्याचे आदेश आणि आश्वासने यांची भुरळ पडून मतदान होते. समूहांचा संकुचित विचार करणारे सार्वजनिक हिताच्या आड येतात. आपल्या राजकीय पक्षांच्या सामूहिकतेला प्राधान्य देण्याच्या मानसिकतेमुळे आणि वृत्तीमुळेच सार्वजनिक सेवांचा विस्तार करण्याचे, त्यात आर्थिक, तांत्रिक, व्यवस्थापकीय सुधारणा करण्याचे त्यांना सुचतही नाही. परिणामी शहरे संकटग्रस्त होतात. 
मुंबईमध्ये सफाई यंत्नांना, संगणक आणून व्यवस्थापन सुधारणा करण्याला, पाण्याचे मीटर बसवून चोरी-गळती कमी करायला, पाण्याच्या दरात सुधारणा करून शिस्त आणण्याला विरोध करण्यासाठी अनेक संघटना एकत्न आलेल्या आपण बघितल्या आहेत. मात्न पदपथांची बेमुर्वत कापाकापी करून जास्तीच्या गाड्यांकरता रस्ते रुंद करण्याला सामूहिक संघटना विरोध करताना दिसत नाहीत. रस्त्यावर खाजगी मोटारींचे पार्किंग हा वाहतुकीचा मोठा अडथळा असतो. असे वाहनतळ र्मयादित करणे, त्यांचे दर जास्त असणे सार्वजनिक हिताचे असते. पण अशा धोरणांना सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा मिळत नाही.  म्हणूनच सामाजिक संघटनांची आंदोलने सार्वजनिक सेवा सुधारणा रोखून धरतात. सामूहिक आंदोलने सार्वजनिक हिताचा, सार्वजनिक संस्थांच्या आर्थिक परिस्थितीचा किंवा दूरगामी विकासाचा विचार करीत नाहीत. अशा वृत्तीमुळे सार्वजनिक वाहतूक प्रभावी करण्यासाठी असलेले बस मार्गिका किंवा बीआरटी सेवेचे स्वस्त पर्याय डावलले जातात आणि मेट्रोचा, बुलेट ट्रेनचा खर्चिक पर्याय स्वीकारून सार्वजनिक संस्थांच्या आर्थिक दिवाळखोरीसाठी पायघड्या घातल्या जातात. एकंदरीत बघता आपले वैयक्तिक आणि समूह वर्तन शहरातील, देशातील सार्वजनिक सेवा बळकट करण्याच्या आड येते.

चांगल्या आर्थिक, प्रशासकीय किंवा तांत्रिक सुधारणा करण्याला केवळ राजकीय हेतू/स्वार्थापोटी विरोध करणे हे संकुचित वृत्तीच्या सामूहिक मानसिकतेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. सार्वजनिकतेचा विचार समावेशक असतो. ते सुसंस्कृतीचे लक्षण असते. उलट संकुचित, सामूहिक मानसिकता ही मानसिक विकृती असते. मग ती कामगारांची असो, जाती-धर्मांच्या मुख्यांची असो, नाही तर केवळ गरीब किंवा  श्रीमंतांचा पुळका घेणारी असो, ती शहरांच्या आणि नागरिकांच्या सार्वजनिक हिताच्या आड येणारी विकृतीच असते.
कुटुंबातील भेदभाव, जातपंचायती व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आड येतात. त्याचप्रमाणे कौटुंबिक, जाती-धर्माच्या, सामाजिक-आर्थिक गटांच्या नावाखाली पोसली जाणारी सामूहिकता ही सार्वजनिक हिताच्या आड येते. 
प्रगल्भ, स्वतंत्न विचार करणारे नागरिक आणि प्रभावी सार्वजनिक सेवा असतात तेव्हाच शहरे छान, आनंददायी आणि आरोग्यपूर्ण होऊ शकतात.

 पावसाच्या पाण्याखाली दरवर्षी बुडणा-या मुंबईच्या नशिबी नेमके हेच नाही आहे.
दुर्दैव म्हणजे, भारतातली इतर बहुतांश शहरेही मुंबईच्याच वाटेने निघालेली आहेत. 

 

मुंबईचे असे का झाले?

मुंबईची दुर्दशा होण्याची आणि तिची नागर संस्कृती हरविण्याची अनेक कारणे असली तरी त्यातील दोन कारणे महत्त्वाची आहेत.
1)  मुंबईच्या पाण्यापासून ते वाहतुकीपर्यंत आणि सांडपाण्यापासून ते घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सर्व सार्वजनिक सेवांची दुर्दशा झाली आहे.
2)  प्रभावी सार्वजनिक सेवांच्या भक्कम आधारावर ब्रिटिश वसाहतीच्या काळात घडलेल्या नागरिकांच्या मानसिकतेमध्ये आणि वर्तनामध्ये मोठे परिवर्तन झाले आहे. मुंबईचे नागरिक शहराबद्दल निराश आणि बेपर्वा झाले आहेत. 

(लेखिका ख्यातनाम नगरनियोजन तज्ञ आहेत.)

sulakshana.mahajan@gmail.com