कुपोषणाशी दोन हात करणारा नाशिक पॅटर्न आहे काय ?

कुपोषित बालकांची खरी संख्या लपवण्याचा ‘सरकारी खाक्या’ सोडणार्‍या कर्मचार्‍यांचा सत्कार, प्रत्येक कुपोषित बाळाला आहार पुरवताना त्याच्या वजनावर ‘लक्ष’ ठेवणारी यंत्रणा, प्रत्येक गोष्टीसाठी ‘सरकारी मदती’ची वाट न पाहता ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांचा थेट सहभाग मिळवण्याचा मार्ग आणि अंगणवाडीतल्या ‘ताई’बरोबरच कुपोषित बाळाच्या ‘आई’लाही प्रशिक्षण.. - नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी आकाराला आणलेल्या एका नव्या मोहिमेविषयी..

-समीर मराठे 

पावसाळा मध्यावर आला, की कुपोषणाच्या बातम्या यायला लागतातच. सप्टेंबर 2001ची गोष्ट. मराठवाडा विभागात औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वैजापूर तालुक्यातील भादली परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर बालमृत्यू झाले. कुपोषणामुळे साधारण 28 ते 30 बालकांचे जीव गेले! सरकार, प्रशासन, नागरिक सारेच हादरले. माध्यमांनी हा विषय उचलून धरला. विधिमंडळापासून सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. त्यावेळी औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त होते व्ही. रमणी आणि सहायक आयुक्त होते डॉ. नरेश गिते.

औरंगाबाद या जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून केवळ सत्तर किलोमीटर परिघात हे बालमृत्यू झाले होते. सारीच मुलं शून्य ते सहा वयोगटातील होती. सारेच आदिवासी. गरीब.  पुरेसा आणि पोषक आहार नसणं, स्थलांतर, आजारपण, आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध नसणं. ही नेहमीचीच कारणं!

अहवाल दिला गेला, तातडीच्या उपाययोजनाही केल्या गेल्या; पण महत्त्वाचं म्हणजे या घटनेनं महाराष्ट्रातल्या कुपोषणाच्या विषयाला हात घातला.

14 मार्च 2002 पासून औरंगाबाद विभागासाठी कुपोषण निर्मूलन अभियानाची सुरुवात झाली. शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांचं सर्वेक्षण, त्यांचं वजन, उंची मोजून कुपोषित मुलं शोधून त्यांच्यावर उपचार करण्यापर्यंतचा आठ कलमी कार्यक्रम तयार केला गेला. या कामात अनेक अडचणी, आव्हानं होती. कुपोषित मुलांचं सर्वेक्षण, त्यांच्या वजनांच्या नोंदी हा सगळ्यात घोळाचा विषय. अंगणवाड्यांना बालकांसाठी पूरक आहार तर दिला जात होता; पण बालकांच्या वाढीकडे आणि त्यांच्या भरण-पोषणाकडे कुणाचंच गांभीर्यानं लक्ष नव्हतं. कुपोषणाचं योग्य पद्धतीनं ग्रेडेशन होत नव्हतं. कोणती मुलं कुपोषित आहेत, हेच नेमकं कळत नव्हतं आणि त्यामुळे त्यांच्यावर नीट उपचारही होत नव्हते. मुलांची वजनं करण्यासाठी पुरेसे वजनकाटे नव्हते. युनिसेफनं त्यावर उपाय सुचवला आणि नवी मुंबईच्या गोडाऊनमध्ये पडून असलेले सात हजार वजनकाटे मग औरंगाबाद विभागातील अंगणवाडी सेविकांना उपलब्ध करून देण्यात आले. 

सर्वात मोठी अडचण होती, ती एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (आयसीडीएस) आणि आरोग्य विभागाच्या कर्मचा-याना या कामासाठी प्रशिक्षित आणि प्रेरित कसं करायचं? फिल्ड स्टाफ, सुपरवायजर, अंगणवाडी सेविका. यापैकी कुणीच पुरेसं प्रशिक्षित नव्हतं. कुपोषण निर्मूलनाविषयीचं अत्याधुनिक ज्ञान नव्हतं. अंगणवाडीसाठी   लागणा-या किरकोळ खर्चाची तजवीज करण्याचाही अधिकार नव्हता. कोणत्याच ठिकाणी कुपोषणाची खरी आकडेवारी दिली जात नव्हती! - तरी हार न मानता प्रयत्न सुरू झाले. आयसीडीएस आणि आरोग्य विभागात समन्वय साधण्याचा प्रय} केला गेला. प्रशिक्षणं सुरू झाली. याचा परिणाम दिसायला साधारण तीन वर्षं लागली. दरमहा वजन घेतल्या गेलेल्या मुलांची संख्या आधी 9.98 लाख होती, ती तब्बल 17.38 लाखावर गेली. नोंदी वाढल्यामुळे कुपोषित मुलांची संख्या वाढली; पण त्यांच्यावर उपचार केले गेल्यामुळे त्यांची संख्याही लक्षणीय घटली. ‘राजमाता जिजाऊ माता बालआरोग्य आणि पोषण मिशन’ची राज्यात स्थापना होण्याची ही पार्श्वभूमी होती. 2005पासून या मिशनची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य आहे, जिथे कुपोषण निर्मूलनाचा लढा मिशनसारखा राबवण्यात येतो. या मिशनचा पहिला टप्पा 2005 ते 2010, तर दुसरा टप्पा 2011मध्ये आखण्यात आला. ‘राजमाता जिजाऊ मिशन’ ही एक तांत्रिक आणि सल्लागार स्वायत्त संस्था असून, संपूर्णत: युनिसेफच्या सहकार्यावर चालते. महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि आयसीडीएस आयुक्तालय या सार्‍यांत समन्वय साधून काम केल्यानं या मिशनचे चांगले परिणामही दिसायला लागले.

महाराष्ट्राचं अनुकरण करताना मध्य प्रदेश, छत्तीसगडसारख्या काही राज्यांनीही हे मिशन आपल्याकडे राबवायला सुरुवात केली. येत्या काळात संपूर्ण देशभरात हे मिशन राबवलं जाण्याची शक्यता आहे. अत्यंत कमी कालावधीत महाराष्ट्रातील कुपोषणाचं प्रमाण कमी केल्याबद्दल युनिसेफनंही या मिशनचं आणि त्यातील सदस्यांचं कौतुक केलं.
डॉ. नरेश गिते हे त्यातील एक सदस्य. कुपोषणाचा प्रश्न, त्याची तीव्रता, त्यासंदर्भातील उपाययोजना, अडचणी, आव्हानं आणि मिशनचे यशापयश या सा-या गोष्टी जवळपास दहा वर्षे त्यांनी अगदी जवळून पाहिल्या, अभ्यासल्या होत्या. या प्रश्नावर युनिसेफबरोबर काम केलं होतं. कुपोषणाचा प्रश्न अगदी गावपाड्यांवर जाऊन स्वत: समजावून घेतला होता, अनुभवला होता आणि त्या अनुभवांनी ते विषण्णही झाले होते. 
मे 2018.

नाशिक जिल्ह्याच्या पेठ तालुक्यातील कुळवंडी हे छोटंसं गाव. या गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. चैतन्य बैरागी, पर्यवेक्षिका उत्तरा कुमावत, आरोग्यसेवक, अंगणवाडी सेविका, आरोग्यसेविका.
या सर्व कर्मचा-याना व्यासपीठावर बोलवून नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी त्यांचा जाहीर सत्कार केला. 

कुळवंडी हे टिकलीएवढं गाव. तिथले हे निम्नस्तरीय कर्मचारी. मग इतक्या कौतुकानं त्यांचा सन्मान का?
डॉ. नरेश गिते यांनी नुकताच म्हणजे फेब्रुवारी 2018मध्ये नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाचा कार्यभार हाती घेतला होता.
त्यांनी कार्यभार हाती घेण्यापूर्वी कुळवंडी केंद्रातील शून्य ते सहा वयोगटातील तीव्र कुपोषित (सॅम) बालकांची नोंदसंख्या होती दहा, तर मध्यम कुपोषित (मॅम) बालकांची नऊ. मात्र डॉ. गिते रुजू झाल्यानंतर पुन्हा नव्यानं सर्वेक्षण केलं गेलं, त्यात तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या आधीच्या दहावरून पोहचली तब्बल 79 वर, तर मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या आधीच्या नऊवरून झाली 279! 
- प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कर्मचा-याचा सत्कार करण्यात आला तो यामुळेच! कारण त्यांच्या केंद्रात कुपोषित बालकांची संख्या जास्त नोंदली गेली! 

आजवरचा अनुभव तर असा, की कुपोषित बालकांची आकडेवारी, बालमृत्यू कमीत कमी दाखवण्याकडे सरकारी कर्मचार्‍यांचा कल असतो. कारण त्याच्या कार्यक्षेत्रात कुपोषित मुलं जास्त आढळून आली तर त्याच्यावर ‘अकार्यक्षमतेचा’ शिक्का बसण्याची, त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यताच अधिक! त्यामुळे ही आकडेवारी लपवण्याकडेच सा-याचा कल असतो.
पण इथे उलट घडताना दिसलं. या कर्मचार्‍यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला! त्यांचं कौतुक करण्यात आलं!
अर्थात हा अपवाद नाही आणि फक्त एकाच केंद्रापुरतं हे प्रकरण मर्यादित  नाही.
डॉ. गिते रुजू झाले त्यावेळी नाशिक जिल्ह्यात गंभीर कुपोषित (सॅम) बालकांची नोंदसंख्या होती 629, तर मध्यम कुपोषित (मॅम) बालकांची संख्या होती 2042. पण डॉ. गिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकतंच जे सर्वेक्षण केलं गेलं, त्यात या कुपोषित बालकांची संख्या आढळली अनुक्रमे 4413 आणि 11,226!
दोनच महिन्यांत एका जिल्ह्यातल्या कुपोषित बालकांच्या संख्येत काही हजारांनी वाढ? - आणि त्याबद्दल आरोग्य खात्यातल्या कर्मचा-याचं कौतुक?
- हे कोडं सोडवायला म्हणून डॉ. नरेश गिते यांना भेटल्यावर त्यांनी हसत हसतच गुगली टाकला, ‘कुपोषित बालकांची संख्या वाढणं हीच तर कुपोषण निर्मूलनाची पहिली पायरी आहे!’
लगेचंच त्याचं स्पष्टीकरणही ते देतात. 
‘कुपोषित बालकांची खरी आकडेवारी उपलब्ध होणं, हीच कुपोषितांची संख्या कमी करण्याची सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. कुपोषितांची खरी आकडेवारीच जर मिळाली नाही तर शासन या बालकांपर्यंत पोहचणार कसं आणि त्यांच्यावर उपचार होणार तरी कसे? म्हणूनच नाशिकला रुजू झाल्याबरोबर सर्व कर्मचा-याना मी आधीच आणि स्पष्टपणे सांगून टाकलं, कुपोषण निर्मूलन हा नाशिक जिल्हा परिषदेचा सर्वाधिक अग्रक्रमाचा विषय आहे. त्यासाठी सर्वांनी प्रामाणिकपणे आणि संवेदनशीलतेनं काम करायला हवं. कुपोषित बालकांची खरी आकडेवारी दिलीत तर पाठीवर कौतुकाची थाप पडेल; पण खोटारडेपणा कराल, चुकीची माहिती द्याल, तर कारवाई होईल! कुळवंडी केंद्रातील       कर्मचा-याचा सत्कार झाला याचं कारण हेच. कुपोषित बालकांची संख्या काही दिवसांत काही हजारांनी वाढली त्याचं कारणही हेच. कारण अगोदरची आकडेवारी खोटी आहे, हे इतक्या वर्षांच्या अनुभवानंतर मला शंभर टक्के माहीत होतं, आहे. कारण लोक  नुसते कागद रंगवतात, प्रत्यक्षात सर्वेक्षण करतच नाहीत. नोंदी करत नाहीत. माहिती रेकॉर्डवर घेत नाहीत. आकडेवारी मॅनेज करतात. नाशिक जिल्ह्यातील कुपोषित मुलांची संख्या येत्या काळात दहा-बारा हजारांनी सहज वाढू शकेल हेही मला माहीत आहे, कारण आतापर्यंत त्यांची नोंदच झालेली नाहीए!’

कुपोषित मुलांच्या संख्येबाबत ‘एनएफएचएस- फोर’ हे देशपातळीवरील सर्वेक्षण बर्‍यापैकी प्रमाणित मानलं जातं. या सर्वेक्षणानुसार भारतात तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या सर्वसाधारणपणे 9.2 टक्के तर नाशिक जिल्ह्यात 11.8 टक्के  इतकी असायला पाहिजे. नाशिक जिल्ह्यातील एकूण बालकांची संख्या चार लाख मानली तर कुपोषित बालकांची संख्या साधारणपणे 45 हजाराच्या आसपास असायला पाहिजे.

आता इतक्या बालकांना शोधून काढायचं, त्यांना सकस आहार पुरवायचा, त्यांच्यावर उपचार करायचे तर त्यासाठी निधी पाहिजे. इतका निधी त्यासाठी शासनाकडून मिळणार नाही हेही उघड आहे. 

डॉ. गिते यांनी त्यातूनही मार्ग शोधून काढला. 14व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार ‘ग्रामपंचायत डेव्हलपमेंट प्लान’- जीपीडीपीनुसार (यालाच ‘ग्रामविकास आराखडा’ किंवा ‘आमचा गाव, आमचा विकास’ असंही म्हटलं जातं); गावांच्या विकासासाठी काही निधी थेट ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यात येतो. त्यातील 10 टक्के निधी महिला बालकल्याणासाठी, तर 25 टक्के निधी आरोग्य आणि शिक्षणावर खर्च केला जातो. ग्रामपंचायतीच्या याच निधीचा कुपोषण निर्मूलनासाठी वापर करून घ्यायचा असं डॉ. गिते यांनी ठरवलं. खरं तर शासनाचे तसे निर्देशही आहेत; पण कोणीच या निधीचा कुपोषण निर्मूलनासाठी वापर करीत नाही. यापूर्वी ग्रामपंचायत स्तरावर महिला बालकल्याणासाठी जो निधी वापरला जायचा, त्यातून शिलाई मशीन, शौचालयं, टेबल, खुर्च्या. यासाठी ब-याचदा हा निधी वापरला जायचा. त्यातील काही निधी आता थेट अंगणवाडी सेविकेच्या खात्यावर वर्ग करायचा, अंगणवाडीतील मुलांसाठी तो खर्च करायचा, असं डॉ. गितेंनी ठरवलं. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना सूचना दिल्या गेल्या, सरपंच, ग्रामसेवक, अंगणवाडी कर्मचारी या सा-याचं प्रशिक्षण घेतलं गेलं, त्यांना विषयाचं गांभीर्य समजावून देण्यात आलं.  

डॉ. गिते म्हणतात, ‘कुपोषणासाठी सरकारला जबाबदार धरलं जातं; पण यासंदर्भात ग्रामपंचायतींना ओनरशिप का दिली जाऊ नये? स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जबाबदारी द्या, अंगणवाडी सेविकांवर विश्वास टाका, त्यांना खर्चाचा अधिकार द्या. तसं जर झालं, त्यांच्यावर विश्वास टाकला, जबाबदारी दिली, तर सारेच अधिक जबाबदारीनं काम करतील. कुपोषणाविरुद्धची निम्मी लढाई आपण तिथेच जिंकू शकतो. खात्यात पैसे जमा झाल्याशिवाय ग्राम बालविकास केंद्र सुरू करू नका, असं मी अंगणवाडी सेविकांना सांगितलंय. त्या पैशातून औषधं, आहार यासंदर्भात निर्णयाचं स्वातंत्र्य दिलं. कुपोषण निर्मूलनासंदर्भात ग्रामसेवकांना बजावलंय. यातून ग्रामपंचायती नक्कीच सक्षम होतील. कुपोषण कमी होईल. शंभरातल्या किमान 70 ते 80 टक्के मुलांचं वजन खात्रीनं वाढेल. ती ‘नॉर्मल’मध्ये येतील. उरलेले तीस टक्के आजारी असू शकतात. त्यांच्यावर विविध स्तरांवर उपचार करून कुपोषणाचा प्रश्न आवाक्यात आणता येऊ शकतो.’

फक्त आकडेवारी गोळा करून किंवा आढावा घेऊन कुपोषणाचा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेनं विविध उपाययोजना राबवायला सुरुवात केली आहे. कुपोषित बालकांना कोणता आहार कधी द्यायचा, औषधं कोणती द्यायची, गृहभेटी कशा करायच्या याविषयी जिल्ह्यात पहिल्यांदाच जिल्हा ते ग्राम स्तरापर्यंत प्रक्षिक्षण देण्यात आलं. जवळपास नऊ हजार कर्मचार्‍यांना हे प्रशिक्षण देण्यात आलंय. वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका, आरोग्यसेवक, आरोग्यसेविका, आशा, ग्रामसेवक, सरपंच.. या सगळ्यांनाच याबाबत प्रशिक्षित करण्यात आलं. त्यांचं उजळणी प्रशिक्षणही झालं. कुपोषित बालकांसाठी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी ग्राम बालविकास केंद्रं (व्हीसीडीसी) स्थापली जाताहेत. केवळ तीव्र कुपोषित बालकांवर लक्ष केंद्रित करा, असे शासनाचे निर्देश असले तरी मध्यम कुपोषित बालकांकडेही लक्ष दिलं जातं आहे. ही काठावरची मुलं अधिक खाली घसरू नयेत, यावर लक्ष ठेवलं जातं आहे.

ग्रामपंचायत या ग्रामस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून कुपोषण निर्मूलनाचा उपक्रम देशात नाशिकमध्ये पहिल्यांदाच राबवला जातो आहे. कुपोषण निर्मूलनाचं हे नाशिक मॉडेल. डॉ. नरेश गिते यांनी त्याला चालना दिली आहे. नाशिकचं हे मॉडेल सध्या चर्चेत असून, देशभरात त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
कुपोषित बालकांची खरी आकडेवारी मिळवण्यासाठी कर्मचार्‍यांना प्रेरित करायचं, ग्राम बालविकास केंद्राच्या (व्हीसीडीसी) माध्यमातून बालकांसाठी आरोग्य संहिता आणि आहार संहिता राबवायची, बालकांना दिवसातून आठवेळा अमायलेजयुक्त आहार पुरवायचा यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना महिला बालविकास विभागाच्या सचिव विनीता सिंगल यांनीही राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पाठवल्या आहेत.
कुपोषण निर्मूलनाचं एक गणित डॉ. नरेश गिते मांडतात. ते असं -

महिलेच्या गर्भधारणेपासून पहिले 1000 दिवस म्हणजेच बाळाच्या वजा नऊ ते 24 महिन्यांच्या कालखंडाकडे लक्ष केंद्रित केलं तर कोणतंच बाळ कुपोषित राहाणार नाही.
गर्भातल्या नऊ महिन्यांत बाळाची उंची 48 सेंटीमीटर आणि जन्माला आल्यावरचं वजन 3.300 किलो असलं पाहिजे. म्हणजेच गर्भात त्याची उंची दरमहा साडेपाच सेंटीमीटरनं वाढली पाहिजे. असं बाळ जन्मत:च ‘दहावी’ झालेलं आहे असं समजायला हरकत नाही!
जन्माला आल्यानंतर पहिल्या वर्षात बाळाची उंची 24 सेंटीमीटरनं वाढली पाहिजे आणि वजन तिप्पट म्हणजे 9.6 किलो असलं पाहिजे. म्हणजेच या काळात दरमहा त्याची उंची दोन सेंटीमीटरनं वाढली पाहिजे. बाळ जर या प्रमाणात वाढलं तर वयाच्या पहिल्या वर्षी ते ‘अकरावी’ झालंय असं समजा!
वयाच्या दुसर्‍या वर्षी बाळाच्या उंचीत 12 सेंटीमीटरनं वाढ झाली पाहिजे आणि त्याचं वजन असलं पाहिजे 12.200 किलो. म्हणजेच या कालावधीत बाळ दरमहा एक सेंटीमीटरनं वाढलं पाहिजे. असं झालं तर बाळ वयाच्या दुस-या वर्षापर्यंत ‘बारावी’ झालेलं असेल! त्याची शारीरिक, मानसिक वाढ योग्य रीतीनं झालेली असेल. कारण याच काळात बाळाच्या मेंदूची आणि शरीराची वाढ सर्वाधिक वेगानं होते. हीच बाळाची जन्मभरासाठीची मुख्य शिदोरी असते.
डॉ. नरेश गिते सांगतात, ‘कुपोषण निर्मूलनाच्या कामात मी तसा अपघातानंच आलो; पण ते आता माझं महत्त्वाचं मिशन झालं आहे. ‘राजमाता जिजाऊ मिशन’च्या माध्यमातूनही मला खूप काही शिकायला मिळालं. त्याच अनुभवाचा मी वापर करतो आहे. त्यातून पुढे जाण्याचा प्रय} करतो आहे. सुरुवातीला काही काळ मीही ‘डंडा’ अधिकारी होतो; पण नुसत्या शिक्षेनं काहीच साध्य होत नाही, हे मला लवकरच कळलं. तुम्हाला   ‘फॉल्ट’ शोधायचा आहे, की ‘फॅक्ट’, दोष द्यायचाय की विश्वास? ‘का घडलं’ याची नुसती कारणं चिवडण्यातच रस आहे की उपाय शोधायचे आहेत? कागद रंगवणं महत्त्वाचं की कुपोषित मुलांना त्या चक्रातून बाहेर काढणं? - हे एकदा स्वत:शीच ठरवलं, की मग मार्ग आपोआप दिसत जातात.’

खरं तर जिल्हा परिषदेचा खताणा काही कमी नाही. पण कुपोषण-मुक्तीचा विषय आला की डॉ. गिते उत्साहात नवनव्या योजनांची आकडेवारी समोर ठेवतात. यश सांगतात, तसंच अपयशही लपवत नाहीत.
ज्यांच्यासाठी हे सगळं करायचं त्या कुपोषित मुलांसाठीचा डॉ. गिते यांचा शब्द आहे बच्चू!
या बच्चूंवर ‘सरकारी यंत्रणे’ची नजर हवी, तसं गावातल्या आयाबायांचं, काका-मामांचं आणि खुद्द या कुपोषित मुलांच्या आयांचंही बारीक लक्ष हवं, असा त्यांचा कटाक्ष आहे.

कुपोषणाच्या चक्रातून मुलाला वेळेवर बाहेर काढलं नाही, तर त्याच्या अख्ख्या आयुष्यात पुढे काय काय संकटं वाढून ठेवलेली असतात, हे सोप्या भाषेत कळलेली आई हीच सरकारी यंत्रणेची खरी सहाय्यक असते, असा डॉ. गिते यांचा अनुभव आहे.
- म्हणूनच त्यांनी अंगणवाडीतल्या ‘ताई’बरोबरच या ‘आई’लाही कुपोषण-मुक्तीसाठी प्रयत्न करणा-या आपल्या टीममध्ये सामील करून घेतलं आहे.
कर्मचार्‍यांच्या चुका, दोष, क्षमता तपासून सत्यशोधन केलं व शिक्षेऐवजी संधी देऊन त्यांना प्रेरित केलं, तर शासकीय यंत्रणा जिवाचं रान करून सकारात्मक अ(न)पेक्षित बदल घडवू शकतात, हेच यातून अधोरेखित होतं.. 

कुपोषण निर्मुलनाचा नाशिक पॅटर्न

* आई आणि कुटुंबाला प्रशिक्षित करणे.

* ‘जीपीडीपी’ प्लाननुसार ग्रामपंचायतींचा निधी कुपोषण निर्मुलनासाठी प्राधान्याने वापरणे. कुपोषणाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्ग करून शासनाने तांत्रिक सहकार्य व क्षमता वर्धनाचे काम करणे; यातून स्थानिक संस्थांची जबाबदारी आणि कर्तव्यासोबत क्षमतावर्धन करणे.

* अंगणवाडी सेविकांवर विश्वास टाकून हा निधी थेट त्यांच्या खात्यात वर्ग करणे. केंद्रिय पद्धतीमधून खरेदी करण्यापेक्षा विकेंद्रित धोरणातून जनतेकडून केलेले लेखापरीक्षण ठेवल्यास अधिक पारदर्शकता येण्यास पाठबळ देणे.

* अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविका व इतर कर्मचा-याना (आतापर्यंतची संख्या सुमारे नऊ हजार) प्रशिक्षण देणे. 

* गावातील प्रत्येक बालकाची नोंद करणे.

* सर्व बालकांचे वजन, उंची तपासणे.

* निकषांनुसार कुपोषित बालकांची ‘खरी’ आकडेवारी मिळवणे 

* ‘सॅम’ (सिव्हिअर अँक्यूट मालन्यूट्रिशन- तीव्र कुपोषित) आणि ‘मॅम’ मॉडरेट अँक्यूट मालन्यूट्रिशन- मध्यम कुपोषित) अशी  वर्गवारी करणे. 

* आरोग्य संहितेप्रमाणे त्यांना दिवसातून आठ वेळा अमायलेजयुक्त चौरस आणि सकस आहार तसेच औषधोपचार पुरवणे

*एका महिन्यात या मुलांचं वजन साडेसातशे ते दीड हजार ग्रॅमपर्यंत वाढलेलं असणं हा या अभियानाचा मूळ हेतु आहे; ज्यामुळे बालक पुन्हा कुपोषणग्रस्त होणार नाही.

* कुपोषण निर्मुलनासाठी ग्रामपंचायतींना सक्षम करणे आणि गावपातळीवरच कुपोषणाचा बंदोबस्त करणे. 

* ‘सॅम’ बालकांवरच लक्ष केंद्रित करण्याचे शासनाचे निर्देश असले तरी तीव कुपोषित बालकांबरोबरच मध्यम कुपोषित बालकांकडेही लक्ष पुरवून त्यांच्या वजनाची घसरगुंडी रोखणे.

आहार आणि आरोग्य संहिता

* नाशिक जिल्ह्यात कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बालविकास केंद्रं स्थापन करण्यात आली असून मुलांना अमायलेजयुक्त आहार दिला जातो. त्यासाठी आहार आणि आरोग्य संहिता राबवली जाते. ‘होमबेस्ड फूड’ संकल्पनेतून दिवसात आठ वेळा सकस आणि चौरस आहार दिला जाणं अपेक्षित आहे. घरचा आहार तीन वेळा, अंगणवाडीतील आहार दोन वेळा आणि ग्राम बालविकास केंद्रांतर्गत दिला जाणारा आहार तीन वेळा असा एकूण आठ वेळा आहार देण्याची योजना आहे. अमायलेजयुक्त आहार (उपमा व शिरा) कसा तयार करायचा आणि औषधांचे डोस कसे द्यायचे याबाबतही अंगणवाडी सेविकांना मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. 

* या माध्यमातून कुपोषित 70 ते 80 टक्के बालकांचं वजन एका महिन्यात 750 ते 1500 ग्रॅमपर्यंंत वाढलंच पाहिजे असा डॉ. गिते यांचा विश्वास आहे. उरलेल्या तीस टक्क्यांतील मुलं आजारी असतील, तर दुसर्‍या टप्प्यात त्यांच्यावर ‘चाइल्ड ट्रिटमेंट सेंटर’मध्ये (सीटीसी) महिनाभर उपचार करून कुपोषणातून बाहेर काढलं जातं. त्यातूनही काही बालकं उरली, तर तिसर्‍या टप्प्यात ‘न्यूट्रिशनल रिहॅबिलिटेशन सेंटर’मध्ये (एनआरसी) महिनाभर विशेष उपचार करून त्यांना ‘नॉर्मल’ अवस्थेत आणलं जातं अशी ही त्रिस्तरीय योजना आहे. 
 

अंड्याऐवजी थेट कोंबडी.. आणि शेवगा!

* कुपोषण निर्मुलनासाठी अंगणवाडीत बालकांना केळी आणि अंडी असा आहार दिला जातो. कुपोषित बालकांच्या घरी कायम अंडी उपलब्ध व्हावीत यासाठी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून कुपोषित बालकाच्या घरी आता थेट कोंबडीच देण्यात येणार आहे. त्यासाठी गावातील लोकांनाही प्रोत्साहित करण्यात आलं आहे. 

* शेवग्याचं झाड कुपोषण निर्मुलनासाठी महत्त्वाचं असल्याने अंगणवाडी, आरोग्यकेंद्र आणि कुपोषित बालकाच्या घर-परिसरात शेवग्याची झाडं लावण्यात पुढाकार घेण्यात येत आहे. 

* बालकांना प्रोटिनयुक्त आहार मिळावा यासाठी बचत गटांच्या माध्यमातून ‘मशरूम कल्टिवेशन’ची योजना विचाराधीन आहे.

* दिनदयाल उपाध्याय जनकौशल्य विकास योजनेंतर्गत कुपोषित बालकाच्या घरातील शिक्षित तरुणांना ‘स्किल ट्रेनिंग’ देऊन त्यांना रोजगाराचा मार्ग उपलब्ध करून देण्यावर विचार सुरू आहे.
 

(लेखक लोकमत वृत्तसमुहात उपवृत्तसंपादक आहेत.)

sameer.marathe@lokmat.com