राफेलचा बोभाटा ; पीकविम्याचाही दावा खोटा !

मराठवाडा वर्तमान : पीक विमा हप्त्यापोटी कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा खासगी विमा कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा खेळ खेळला जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनुदान लाटण्याचा हा जीवघेणा प्रकार आहे. कोट्यवधी रुपयांची नफेखोरी असल्याने कुत्र्यांच्या छत्रीप्रमाणे कंपन्या उगवल्या आहेत. राफेल विमान खरेदीत जशी ऐनवेळी खासगी कंपनी स्थापन करण्यात आली त्याप्रमाणे या विमा कंपन्या गवतासारख्या उगवल्या आहेत. तांत्रिक चौकटीत न अडकता शेतकऱ्यांच्या नावाने नफेखोरी करण्याचे हे आगळे-वेगळे तंत्र समजून घेण्याची गरज आहे.

- संजीव उन्हाळे

ख्यातनाम साम्यवादी विचारवंत पी. साईनाथ यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कार्यकाळातील पीक विमा घोटाळा हा राफेल घोटाळ्यापेक्षाही मोठा असल्याचे सांगितले. हा घोटाळा की हेराफेरी, काळच ठरवेल. एवढे मात्र खरे की नापिकीने त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा खिसा कापून रिलायन्स, इसार, इफ्को-टोकिओ आदी सर्व कंपन्या आपले उखळ पांढरे करून घेत आहेत. मराठवाड्यातील पीक विमा योजनेची साधी चौकशी झाली तरी मोठे रॅकेट असल्याचे सहज सिद्ध होईल. राज्यातील एकूण ८४ लाख शेतकरी विमाधारकांपैकी ६४ लाख शेतकरी हे एकट्या मराठवाड्यातील आहेत. लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड आणि परभणी या चार जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची संख्या ४१ लाखांवर आहे. खरे तर हा मराठवाड्यालाच चुना लावण्याचा प्रकार आहे. 

आता या खाजगी विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीची काही मासलेवाईक उदाहरणे- गतवर्षीच्या खरीप हंगामामध्ये इफ्को-टोकियो या विमा कंपनीने १०,४६३ लाख रुपये निव्वळ नफा कमावला. हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी १,११९ लाख रुपये प्रीमियम भरला. त्यावर ११,६०३ लाख रुपये केंद्र व राज्य सरकारने विम्याचा हप्ता टोकियो कंपनीला दिला. एकूण १२,७२२ लाख रुपये या कंपनीच्या खात्यावर जमा झाले आणि कंपनीने मात्र शेतकऱ्यांना उणीपुरी २२५८.२७ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली. एकीकडे जपानकडून मेट्रोसाठी अल्पदरात कर्ज घ्यायचे आणि दुसऱ्या बाजूला इफ्को-टोकियो कंपनीची खातिरदारी करायची, असा जपान कल्याणाचा कार्यक्रम सुरू आहे. या खासगी कंपन्यांचा प्रताप एवढा मोठा की, एक रुपयापासून पाच रुपयांपर्यंत विम्याची नुकसानभरपाई तब्बल २,००० शेतकऱ्यांना देण्यात आली. त्यापैकी ६७३ शेतकऱ्यांना एक रुपया, तर ६७९ शेतकऱ्यांना दोन रुपये नुकसानभरपाई म्हणजे ‘राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला’ याचीच प्रचीती यावी. 

केज तालुक्यामध्ये २,००० शेतकऱ्यांना अगदी नाममात्र रक्कम मिळाली. गवगवा मात्र खूप झाला. बीड जिल्ह्यातून ११ लाख ६८ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नाव नोंदविले म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांचा नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये पडलेली रक्कम पाहता प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेपासून लोकांचा पुरता भ्रमनिरास झाला; पण खासगी कंपन्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रीमियमच्या मिळालेल्या रकमा पाहिल्या की, डोळे फिरतात. खासगी कंपन्यांचा डोळा मात्र केंद्र आणि राज्याच्या सबसिडीवर आहे. २०१६-१७ च्या खरीप हंगामामध्ये १३,४२२.१५ कोटी, तर रबी हंगामात ४,३७४.३६ कोटी रुपये खासगी कंपन्यांना मिळाले आणि २०१७-१८ मध्ये खरीप हंगामामध्ये १६,२०२.२ कोटी रुपये, तर रबीसाठी ४,१३७.८३ कोटी रुपये सबसिडी केंद्र व राज्य सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर दिली.

या उलट २०१६-१७ च्या खरीप हंगामामध्ये ९,९८३.५५ कोटी, रबीमध्ये ४,४४९.८६ कोटी आणि २०१७-१८ च्या खरीप हंगामामध्ये १,७५९ कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना करण्यात आली. मिळालेल्या अनुदानापेक्षा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप हे किमान ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांनी केवळ खरीप हंगामामध्ये भरलेला विमा हप्ता ४०,६८१.६६ लाख रुपये आणि केंद्र व राज्याचे अनुदान ३,५४,७७७.०९ लाख रुपये व प्रत्यक्ष वाटप २,५१,९७६.१२ लाख रुपये इतकेच आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रातून विमा कंपन्यांना नक्त नफा १,४३,४८२ लाख रुपयांचा झाला. सामान्य शेतकऱ्यांच्या नावाने हप्ता ओरबाडून एकूण रकमेच्या ३६ टक्क्यांची नफेखोरी करण्याचा हा प्रकार अनोखा आहे. 

आपल्या आवडीच्या विदर्भामध्ये सहा जिल्हे रिलायन्स इन्शुरन्सला दिलेले आहेत, तर मराठवाड्याच्या नशिबी इफ्को-टोकियो, एचडीएफसी-इर्गो या कंपन्या आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे या विमा कंपन्यांचे कोठेही कार्यालय नाही. कृषी विभागातील अधिकाऱ्याला लटकून ते सर्व कार्यभार उरकतात. विशेषत: शिवसेनेचे खासदार संजय जाधव यांनी रिलायन्स विमा कंपनीने त्या जिल्ह्यामध्ये झालेली हेराफेरी चव्हाट्यावर आणली. लुबाडणूक झालेले शेतकरी त्यांनी थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्यासमोर उभे केले. परभणी जिल्ह्यात ३ लाख विमाधारक शेतकरी असताना केवळ २५ टक्के शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाली. जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने, तर ५,१३० रुपये विमा हप्ता भरला आणि त्यास ८२८ रुपयांची मदत नुकसानभरपाईपोटी मिळाली. हा सर्व व्यवहार चव्हाट्यावर आल्यानंतर रिलायन्सने परभणीतून माघार घेतली; पण विदर्भाचा आपला सवतासुभा मात्र सोडला नाही. 

या सगळ्या घोटाळ्याची मेख कृषी विभागाच्या पीक कापणी कार्यक्रमात आहे. हा पीक कापणी कार्यक्रम नसून, शेतकऱ्यांचा खिसा कापण्याचा कार्यक्रम आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे गाव, महसुली मंडळ, तालुका आणि जिल्हा, असे एकूण २४ पीक कापणी प्रयोग बंधनकारक आहेत; परंतु कृषी विभाग हे प्रयोग फारसे पारदर्शीपणे करीत नाही. वानगीदाखल सांगायचे तर परभणी जिल्ह्यामध्ये रिलायन्स कंपनीने कृषी विभागाशी हातमिळवणी करून हा पीक कापणी अहवालच बदलून घेतला. त्यावेळी महसुली मंडळ आणि गाव यामध्ये पीक कापणी प्रयोग न राबविता थेट तालुकास्तरीय पीक कापणी प्रयोग ग्राह्य धरण्यात आले. 

आपण शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत हे दाखविण्यासाठी राज्य सरकारने असे फर्मान काढले आहे की, यावर्षीचा पीक विमा मार्च महिन्याच्या आधी शेतकऱ्यांना मिळेल. अर्थात, मतदानाच्या अगोदर पीक विमा देण्याचा सरकारचा मानस आहे. हा कार्यक्रम इतका झटपट आटोपण्यात आला की, पीक कापणी प्रयोग, त्याची छायाचित्रे कृषी आयुक्तालयात पोहोचलीही. आता फक्त प्रतीक्षा आहे ती आयुक्तालयाच्या आदेशाची आणि मग खासगी विमा कंपन्यांची निवडणूक वर्षात चंगळ होणार एवढेच. मराठवाड्यातील या राफेल घोटाळ्याची चौकशी कोण करणार ?