‘समन्यायी’ : कालबध्द उपाययोजनांची गरज

‘हैड्रॉलीक ड्रॉट’ व्याख्येनुसार पाणीटंचाई ठरविण्यासाठी भूपृष्ठावरील (धरणातील) पाणी आणि भूजलाचा एकत्रित विचार करावयाचा असतो. मेंढेगिरी समितीने समन्यायी पाणी वाटप करताना फक्त भूपृष्ठावरील पाणी गृहीत धरले. भूजलाचा विचार केला नाही.
१९६० मध्ये मुंबई राज्यातील कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, हैद्राबाद राज्यातील मराठवाडा व मध्य प्रांतातील विदर्भ असा मराठी भाषिक विभाग एकत्र करून महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. गोदावरी नदी पश्चिम महाराष्ट्रातील नगर, नाशिक जिल्हे मराठवाडा व विदर्भातून वाहते. नगर, नाशिक जिल्ह्यात सिंचनासाठी भंडारदरा, दारणा, गंगापूर ही धरणे होती तर मुळा धरणाचे काम चालू होते. मराठवाड्यात मात्र गोदावरीवर एकही मोठे धरण नव्हते. मराठवाडयास सिंचन सुविधा देण्यासाठी जायकवाडी धरण बांधण्याचे ठरले आणि जायकवाडीच्या भिंतीपर्यंतच्या गोदावरी खोऱ्याचे ‘उर्ध्व गोदावरी खोरे’ असे नामांतर झाले. उर्ध्व गोदावरी खोºयात नाशिक, नगर व औरंगाबाद या तीन जिल्ह्यातील भाग येतो.
मराठवाडा व विदर्भ नुकताच महाराष्ट्रात आल्याने गोदावरी खोºयातील पाणी उपलब्धतेबाबत कुठलीच खात्रीशीर आकडेवारी उपलब्ध नव्हती. जी ढोबळ माहिती उपलब्ध होती. त्या आधारे सरकारने वरचा भाग (नाशिक, नगर) साठी ११३-५० टीएमसी व जायकवाडीसाठी व तसे निवेदनाद्वारे वर्तमानपत्रात जाहीर केले. त्यानंतर ‘उर्ध्व गोदावरी खोºयात’ १९६ टीएमसी पाणी असून वरच्या भागासाठी ११३-५० टीएमसी व जायकवाडीसाठी ७६ टीएमसी पाणी देण्याचे शासनाने निश्चित केले.
जायकवाडी धरण पूर्ण झाल्यावर ते अनेक वेळा पूर्ण भरले नाही. त्यामुळे पाणी उपलब्धतेबाबत शंका निर्माण झाली. पाणी उपलब्धतेवर जागतिक बँकेने व केंद्रीय जल आयोगाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नाशिक येथील ‘मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटनेला’ (सीडीओ) पाणी उपलब्धतेचा अभ्यास करण्यास सांगितले. सीडीओने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘उर्ध्व गोदावरी खोºयातील’ पाणी उपलब्धता १५७ टीएमसी एवढी असल्याचे सांगितले. ‘महाराष्ट्र जल नियामक प्राधिकरणाने’ (मजनिप्र) ने ही आपल्या निकाल पत्रात १५७ टीएमसी पाणी उपलब्धता वास्तववादी असल्याचे म्हटले.
या १५७ टीएमसी पाण्याचे समन्यायी वाटप करावयाचे असते. वरच्या भागासाठीचे पाणी ११३ टीएमसी आणि वरच्या भागातून मराठवाड्यासाठी वापरले जाणारे पाणी १७ टीएमसी (नांदूर मध्यमेश्वर १५ आणि शिवना टाकळी प्रकल्प २) वजा करावे लागेल आणि जायकवाडीच्या वाट्यास ७६ नव्हे तर २७ टीएमसी पाणी येईल. परंतु सरकार जायकवाडीचा साठा २७ ऐवजी ७६ टीएमसी गृहीत धरून समन्यायी कायद्याची अंमलबजावणी करत आहे. दुसरे म्हणजे कायद्यात ‘दुष्काळ’ची व्याख्या नसल्याचे मजनिप्राने निकालात म्हटले आहे आणि ‘केंद्रीय जल आयोगाच्या’ ‘दुष्काळ व्यवस्थापन संहिते’मधील ‘हैड्रॉलीक ड्रॉट’ची व्याख्या वापरावी असे आदेश दिले आहेत. ‘हैड्रॉलीक ड्रॉट’ व्याख्येनुसार पाणीटंचाई ठरविण्यासाठी भूपृष्ठावरील (धरणातील) पाणी आणि भूजलाचा एकत्रित विचार करावयाचा असतो. मेंढेगिरी समितीने समन्यायी पाणी वाटप करताना फक्त भूपृष्ठावरील पाणी गृहीत धरले. भूजलाचा विचार केला नाही.
घरगुती, औद्योगिक व सिंचनाची किमान गरज भागविण्यासाठी हे दोन्ही (भूपृष्ठ व भूजल) स्त्रोत पुरेसे नसतील तरच पाण्याचा दुष्काळ समजावा. जायकवाडीच्या वरच्या भागातील बिगर सिंचन (घरगुती आणि औद्योगिक) पाणी वापर ८.७२ टीएमसी वरून ३४.४७ टीएमसी एवढा वाढला आहे. म्हणजे वरच्या भागात २५.७५ (३४.४७ वजा ८.७२) टीएमसी एवढे सिंचनाचे पाणी सरकारने आदेश काढून बिगर सिंचनाकडे वळविले आहे. यावरील वाद टाळण्यासाठी शासनाने खालील उपाय योजना कराव्यात.
१) उर्ध्व गोदावरी खोºयातील पाणी उपलब्धता १५७ टीएमसी वास्तववादी ठरवून जायकवाडीची तूट निश्चित करावी. २) या तुटीची भरपाई करण्यासाठी कोकण, वैतरणा, दमणगंगा खोºयातील पाणी गोदावरी खोºयात वळवावे आणि हे पाणी मध्ये न जिरता सरळ जायकवाडीमध्ये जाईल याची काळजी घ्यावी. ३) केंद्रीय जल आयोगाच्या हैड्रॉलीक ड्रॉट या व्याख्येस कायद्याचा आधार घ्यावा. ४) बाष्पीभवनामुळे होणारा पाण्याचा नाश टाळण्यासाठी औरंगाबाद, जालना शहरांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी छोटे धरण बांधावे. ५) वरील भागातील बिगर सिंचनाकडे वळविलेल्या २५.७५ टीएमसी पाण्याची भरपाई करावी. ६) समन्यायी पाणी वाटप करताना जायकवाडीचा पाणीसाठा ७६ टीएमसी गृहित न धरता वास्तववादी पाणीसाठा गृहित धरावा. या उपाययोजना कालबद्ध पद्धतीने झाल्या नाहीत, तर कायदा कितीही चांगला असून उपयोग नाही.
जयप्रकाश संचेती, (लेखक जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता आहेत़)