Maharashtra winter session 2021 : शिवस्मारक कधी? सभागृहात पडसाद; न्यायालयाकडून मंजुरीची प्रतीक्षा - अशोक चव्हाण

Ashok Chavan : शिवस्मारकाच्या बांधकामाला न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कोणताही प्रयत्न केला नाही, असा आरोपही विरोधकांनी केला. 

मुंबई : अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, ही सर्वांचीच भूमिका आहे. शिवस्मारकाबाबतच्या तीन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, यावर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल. न्यायालयाकडून सगळ्या मंजुरी मिळाल्यानंतर हे स्मारक कमीत कमी वेळात पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. 

प्रस्तावित छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाचे बांधकाम कोणतीही मुदतवाढ न देता तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना भाजपचे विनायक मेटे यांनी सोमवारी मांडली. हे स्मारक किती कालावधीत पूर्ण करणार आणि राज्य सरकारचे यासाठीचे नियोजन काय, असे प्रश्न विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केले. शिवस्मारकाच्या बांधकामाला न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कोणताही प्रयत्न केला नाही, असा आरोपही विरोधकांनी केला. 

यावर मंत्री चव्हाण म्हणाले की, कोरोना काळात न्यायालयाच्या प्रक्रिया मंदावल्या आणि कामेही थंडावली होती. काही मुद्दे न्यायालयाशी संबंधित असून, नऊ विभागांशी संबंधित असलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे काम सुरू आहे. न्यायालयाच्या निर्णयापलीकडे राज्य सरकार जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कंत्राटदाराला एक वर्ष मुदतवाढ

- शिवस्मारक बांधकामासाठी तत्कालीन सरकारने मे. एल अँड टी लिमिटेड कंपनी या कंत्राटदाराला दिलेली तीन वर्षांची मुदत ऑक्टोबरमध्ये संपली. कंपनीला आजतागायत कोणत्याही प्रकारची रक्कम अदा करण्यात आली नाही.  
- कंपनीसोबत मुदतवाढ न देता करार रद्द केले असते तर मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई द्यावी लागली असती. त्यामुळे कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाची तरतूद न करता या कंत्राटाला एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हे स्मारक तातडीने पूर्ण व्हावे, अशीच सरकारची भूमिका आहे, असे चव्हाण म्हणाले.