लोेकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : राज्य शासनाच्या समृध्दी महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असून येत्या पावसाळी अधिवेशनाप्रसंगी शेतकऱ्यांचा संतापाचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्व समृध्दीबाधित शेतकरी अधिवेशनावर मोर्चा काढणार असल्याचा निर्धार राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात आला.
राज्य शासनाने २०१३चा भूसंपादन कायदा बाजूला ठेवत नव्याने मंजूर केलेला नागपूर-मुंबई द्रुतगती महामार्ग हा दहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा षड्यंत्र आहे. शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कासाठी आरोप करीत सरकारच्या या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचा विश्वास गमावला असल्याची टीका समृद्धी महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समितीच्या राज्यस्तरीय निर्धार बैठकीत शेतकरी नेते तुकाराम भस्मे यांनी केली.
सिडको परिसरातील मानव सेवा केंद्र येथे राज्यव्यापी निर्धार बैठकीत समृद्धीबाधित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. समृद्धीमुळे शेतकऱ्यांची केवळ आजचीच पिढी नव्हे, तर पुढील असंख्य पिढ्या उद््ध्वस्त होणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांचे जगण्याचे साधनच हिरावून घेत आहे. महामार्गासाठी जमिनी ताब्यात घेऊ नका हे गेल्या चार महिन्यांपासून दहाही जिल्ह्यांतील शेतकरी पोटतिडकीने ओरडून सांगत असतानाही सरकार समृद्धीच्या हट्टापोटी बहिरेपणाची भूमिका घेत आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी बांधावर आलात तर शेतकरी विहिरीत उड्या मारून वा गळफास घेऊन आत्महत्या करताना जमिनी घेण्यासाठी बांधावर येणाऱ्यांनाही सोबत घेऊनच मरतील, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. समृद्धी महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समितीची सोमवारी (दि.१७) झालेल्या राज्यव्यापी निर्धार बैठकीसाठी बबनदादा हरणे,अ‍ॅड. रतनकुमार इचम, राजू देसले, विनय पवार, तुकाराम भस्मे, प्रशांत वाडेकर, अर्पणा खाडे आदि उपस्थित होते.

राज्यभरातून शेतकऱ्यांची हजेरी


नाशिकसह जालना, वासीम, बुलढाणा, अहमदनगर, औरंगाबाद, यवतमाळ, अमरावती, ठाणे आदि दहा जिल्ह्यांतील शेतकरी प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. बैठकीच्या प्रांरभी शेतकरी एकजुटीचा विजय असो, जमीन आमची हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, अशा घोषणा देत शेतकऱ्यांनी सभागृह दणाणून सोडले. ‘समृद्धी महामार्ग रद्द झालाच पाहिजे’ या ओळी लिहिलेल्या सफेद गांधी टोप्या सर्वच शेतकऱ्यांनी डोक्यावर घालून, सरकार बळजबरी जमीन घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करीत सरकारच्या या दडपशाहीचा निषेध नोंदविला