आधी पुनर्वसन नंतरच टॅक्सी-वे

आधी पुनर्वसन, नंतरच टॅक्सी-वे, अशी भूमिका घेत प्रकल्पग्रस्तांनी बोर्इंगच्या टॅक्सी-वेचे काम बंद पाडले आहे. आजच्या बाजारभावानुसार शेतीचा वाढीव मोबदला, १२.५ टक्के विकसित जमीन,

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची भूमिका : प्रकल्प समस्यांच्या कचाट्यात
नागपूर : आधी पुनर्वसन, नंतरच टॅक्सी-वे, अशी भूमिका घेत प्रकल्पग्रस्तांनी बोर्इंगच्या टॅक्सी-वेचे काम बंद पाडले आहे. आजच्या बाजारभावानुसार शेतीचा वाढीव मोबदला, १२.५ टक्के विकसित जमीन, संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन अशी ताठर भूमिका शिवणगावातील प्रकल्पग्रस्तांनी घेतल्याने बोर्इंगला जोडणारा टॅक्सी-वे पूर्णत्वास येणार वा नाही, यावर सध्या प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
छोट्या छोट्या समस्या सोडविण्यात एमएडीसीचे अधिकारी उत्सुक नसल्याने मिहानचा विकास संथगतीने सुरू आहे. निवडणुकीत सरकार बदलले तर नव्या सरकारची धोरणे मिहानला लागू होतील. कदाचित अधिकारीही बदलतील. पुन्हा टॅक्सी-वे आणि दुसऱ्या धावपट्टीचा प्रश्न नव्याने सोडविण्याच्या कसरती सुरू होतील. त्यामुळे समस्या ‘जैसे थे’ राहतील, अशी भीती प्रकल्पग्रस्तांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली. एमएडीसीचे अभियंते चहांदे यांनी टॅक्सी-वेचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. पण प्रस्तुत प्रतिनिधीने पाहणी केली असता काम बंद दिसले.
टॅक्सी-वेच्या मधोमध शेत
टॅक्सी-वेच्या मधोमध बापू डवरे यांचे २.२५ एकर शेत आहे. या शेताचा प्रश्न एमएडीसी अद्यापही सोडवू शकले नाही. भू-संपादनाचा अवॉर्ड, अवॉर्डची न केलेली उचल, हायकोर्टात याचिका, शासनाने बापू डवरेंच्या नावावर करून दिलेला सातबारा, संयुक्त मोजणी व बाजारभावानुसार चौरस फूट दराची त्यांची मागणी, एमएडीसीने शेत ताब्यात घेण्यासाठी केलेली बळजबरी, एमएडीसीचे अधिकारी व डवरे यांची ना. नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत झालेली चर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचे गडकरी यांचे डवरेंना आवाहन आदी घटनाक्रमांनी ‘टॅक्सी-वे’चा प्रश्न सध्या गाजत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर टॅक्सी-वे पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर बोर्इंगच्या विकासात अडथळा ठरलेले शेत बळजबरीने ताब्यात घेण्याची तयारी शासनाने चालविल्याची अधिकृत माहिती आहे.
पुनर्वसनासाठी ४१.१३ कोटींचा निधी
पुनर्वसनांतर्गत शिवणगावातील शेतकऱ्याची जागा व घर, नवीन गावठाणमधील जागा व घर आणि अतिक्रमणकर्त्याचे घर आदी अशा एकूण ११०४ घरांसाठी शासनाने ४१ कोटी १३ लाख आणि ३८ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी गावातील १७९ घरांसाठी शेतकऱ्यांनी जवळपास १४ कोटींची उचल केली आहे. अद्याप २७ कोटी ५० लाख रुपयांचे वाटप व्हायचे आहे. १२.५ टक्के विकसित जमीन सुमढाणा गावात सरकारने देऊ केली आहे, पण प्रकल्पग्रस्तांना शहरात जमीन हवी आहे. यावर तोडगा मुख्यमंत्रीच काढू शकेल, असा प्रकल्पग्रस्तांना विश्वास आहे. (प्रतिनिधी)
पुनर्वसनाचा आराखडाच नाही
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या २००६ पासून प्रलंबित आहे. एमएडीसीचे अनेक अध्यक्ष अर्थात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपाध्यक्ष बदलले पण परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. पुनर्वसनाचा आराखडा तयार नाही. अशा स्थितीत प्रकल्पग्रस्तांच्या ३-४ मागण्या शासनाने पूर्ण केल्या तरीही पुनर्वसनाअभावी वर्धा मार्गावरून शिवणगावला जोडणारा मार्ग टॅक्सी-वे मुळे बंद होईल. येथील नागरिकांना जयताळामार्गे शहरात यावे लागेल. शासनाच्या योजनेनुसार प्रकल्पग्रस्तांना चिचभुवन येथे विकसित प्लॉट देण्यात येणार आहे. शेतकरी ३ हजार चौ.फूट, बिगर शेतकरी १५०० चौ.फूट आणि अतिक्रमणकर्त्याला ३५० चौ.फूट जागा मिळेल. पण शासनाच्या अध्यादेशानुसार प्रकल्पग्रस्तांना तीनऐवजी चार हजार आणि दीडऐवजी दोन हजार चौ. फूट जागा हवी आहे. १५० एकर जागा पुनर्वसनासाठी ताब्यात घेतली आहे. केवळ ५० एकरवर पुनर्वसन अपेक्षित असून उर्वरित १०० एकर जागा व्यावसायिक दराने विकण्याची एमएडीसीची तयारी आहे. केवळ प्लॉट पाडून पुनर्वसन होणार नाही. सर्व सोयीसुविधांच्या उपलब्धतेनंतर गाव सोडण्याची प्रकल्पग्रस्तांची तयारी आहे. शासनाचे बांधकाम निकृष्ट असल्याचा आरोप करीत कलकुही, तेल्हारा, दहेगाव येथील प्रकल्पग्रस्त अद्यापही शासनाच्या शंकरपूर येथील घरांमध्ये निवासाला गेलेले नाही, हे उल्लेखनीय.