बृहद् आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्या

मराठी शाळांसाठी बृहद् आराखडा सरकारतर्फे तयार करण्यात आला होता. या आराखड्यासाठी गुगल मॅपिंगही करण्यात आले होते. मराठी शाळांसाठी सरकारने तयार केलेला

मुंबई : मराठी शाळांसाठी बृहद् आराखडा सरकारतर्फे तयार करण्यात आला होता. या आराखड्यासाठी गुगल मॅपिंगही करण्यात आले होते. मराठी शाळांसाठी सरकारने तयार केलेला बृहद् आराखडा मराठी शाळांसाठी उपयुक्त होता. पण, २ मार्च २०१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे हा आराखडा रद्द करण्यात आला. हा सरकार निर्णय रद्द करावा यासाठी न्यायालायत जाण्याची तयारी सुरू असल्याचे मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी सांगितले.
शिक्षण हक्क समन्वय समिती, महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना आणि मराठी अभ्यास केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने मराठी शाळांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. महाराष्ट्र दिन उत्साहात साजरा केला जातो. मात्र सरकार मराठी भाषेच्या शाळांना आलेली अवकळा विसरून जातात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
२००० सालापासून मराठी शाळांना उतरती कळा लागली आहे. सरकार मराठी शाळांची जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. इंग्रजी शाळा स्वयं अर्थसाहाय्य तत्त्वावर चालत असल्यामुळे त्यांना झुकते माप दिले जाते. यामुळे इंग्रजी शाळांना सरसकट परवानगी देणे योग्य नाही. इंग्रजी शाळांना आळा घालणे आवश्यक आहे. या शाळांना मिळणारी परवानगी नाकारली पाहिजे. याचबरोबर मराठी शाळांची पडताळणी होते त्याचप्रमाणे इंग्रजी शाळांची पडताळणी करा. इंग्रजी शाळांची गुणवत्ता तपासलीे पाहिजे, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण हक्क समन्वय समितीचे गिरीश सामंत यांनी सांगितले, मराठी शाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षकांची पदे संचमान्यतेत कमी केली जातात. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नाही. खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा हा एकच भाग सरकार दाखवून देते. त्यातही ही जबाबदारी खासगी शाळांची आहे. शाळाबाह्य मुले एका दिवसाची मोहीम राबवून शोधता येत नाहीत. त्यासाठी एक यंत्रणा कायमस्वरूपी कार्यरत असणे आवश्यक आहे. कायद्यात १५ जणांचे शिक्षण सल्लागार मंडळ नेमण्याचे नमूद आहे. दोन वर्षांपूर्वी हे मंडळ नेमण्यात आले. पण, आजपर्यंत एकही बैठक झालेली नाही. मराठी शाळा वाचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न होण्याची गरज आहे. महामुंबई शिक्षणसंस्था संघटनेचे मारुती म्हात्रे यांनी मराठी शाळांचे छुप्या पद्धतीने होत असलेल्या खच्चीकरणावर प्रकाशझोत टाकला. शाळांच्या तासिका कमी करण्यात आल्या. त्यामध्ये मराठी विषयांच्या तासिका कमी केल्या आहेत. शाळांतील चित्रकला, संगीत, शारीरिक शिक्षण या शिक्षकांच्या जागा कमी केल्या आहेत. मराठी शाळेच्या पालकांना एकत्र आणण्याची आवश्यकता आहे. सर्वांनी मिळून मराठी शाळा वाचवल्या पाहिजेत, असे आवाहन या वेळी म्हात्रे यांनी केले. (प्रतिनिधी)

मराठी शाळांसाठी सरकारकडे मागण्या...
- राज्यातील सर्व मराठी शाळांची सद्य:स्थिती मांडणारी श्वेतपत्रिका शासनाने तातडीने प्रसिद्ध करावी
- राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांच्या तसेच सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करावा, अंमलबजावणी कठोरपणे करावी
- इंग्रजी शाळांच्या भरमसाट वाढीला त्वरित आळा घालावा
- सर्व परीक्षा मंडळाच्या इंग्रजी शाळांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी निकष ठरवावेत
- मराठी शाळांच्या गुणवत्ता समृद्धीसाठी विशेष अनुदानाची तरतूद करावी
- प्रत्येक मराठी शाळांमध्ये समुपदेशनाची व्यवस्था करावी
- मराठी शाळांच्या इमारती, वर्ग, स्वच्छतागृहे, परिसराची डागडुजी आणि नूतनीकरण करण्यासाठी आमदार निधीतून ठरावीक रक्कम वापरणे अनिवार्य करावे
- मराठी शाळांमध्ये सुसज्ज गं्रथालय, संगणक कक्ष, विज्ञान व गणित प्रयोगशाळा, भाषा प्रयोगशाळांचे अद्ययावतीकरणासाठी विशेष निधीची तरतूद करावी
- पाषाण शाळा, भोंगा शाळा, जीवनशाळा, साखरशाळा इत्यादी वंचित मुलांच्या शाळा कायम अनुदानित असाव्यात. त्यांच्या मान्यतांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत
- मराठी शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी खासगी कंपन्या, उद्योगपती यांनी पुढाकार घेऊन विविध उपक्रम राबवावेत. सीएसआर निधी
अंतर्गत ठरावीक रक्कम वापरण्याचे शासनाने बंधनकारक करावे