सनबर्न: अल्पवयीन मुलांना दारूपासून कसे दूर ठेवणार? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

सनबर्न संगीत कार्यक्रमात अल्पवयीन मुले मद्यपान करणार नाहीत, याची खात्री करण्यासाठी काय पावले उचलणार, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले.

मुंबई : सनबर्न संगीत कार्यक्रमात अल्पवयीन मुले मद्यपान करणार नाहीत, याची खात्री करण्यासाठी काय पावले उचलणार, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले.
२८ ते ३१ डिसेंबरदरम्यान सुरू होणा-या या कार्यक्रमाला लाखो लोक हजेरी लावतात. या कार्यक्रमात दारू, सिगारेट, तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करण्यात येते. १५ वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाची मुले यामध्ये सहभागी असतात. त्यामुळे या कार्यक्रमात दारू, सिगारेट, तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका रतन लुथ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. शंतनू केमकर व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
गेल्या वर्षीचा मनोरंजन व त्यासंबंधी अन्य कर हे कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी अद्याप भरले नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर सोमवारच्या सुनावणीत आयोजकांना गेल्या वर्षीचा व यंदाचा कर भरण्याची हमी घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. आयोजकांनी हा कार्यक्रम १५ वर्षांच्या मुलांसाठीही असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. कार्यक्रमादरम्यान कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, अशी हमी या वेळी आयोजकांनी न्यायालयाला दिली.
दारू विक्रीचे काउंटर मुख्य स्टेजपासून दूर असेल शिवाय तेथे पोलिसांचा पहारा असेल. आत-बाहेर जाण्याच्या प्रवेशद्वाराजवळच पोलीस उपस्थित असतील. त्यामुळे अल्पवयीन मुले आत जाणार नाहीत व गोव्यात जे घडले (अमलीपदार्थ विक्री) त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
सुनावणी २० डिसेंबरला-
यावर न्यायालयाने सरकारी वकिलांना ही सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले. कार्यक्रमाव्यतिरिक्त पोलीस नित्याच्या कामालाही उपस्थित राहतील, याची काळजी घ्या, असेही न्यायालयाने म्हटले. कार्यक्रमावर तर लक्ष असू द्या, पण त्याचबरोबर संपूर्ण शहरावरही लक्ष असून द्या. सर्व पोलीस आनंदाने कार्यक्रमासाठी गेले, असे व्हायला नको, असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी २० डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.