महिलांविरोधी गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष पथके कागदावरच!

महिलांविरोधी गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण व अशा गुन्ह्यांतील शिक्षेचे अल्प प्रमाण यावर उपाय म्हणून केंद्र शासनाने २१ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयानुसार ठरविलेल्या महिलांविरोधी गुन्ह्यांसाठीच्या विशेष पथकाची निर्मिती राज्यात अद्यापि झालेलीच नाही.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती

मुंबई : महिलांविरोधी गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण व अशा गुन्ह्यांतील शिक्षेचे अल्प प्रमाण यावर उपाय म्हणून केंद्र शासनाने २१ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयानुसार ठरविलेल्या महिलांविरोधी गुन्ह्यांसाठीच्या विशेष पथकाची निर्मिती राज्यात अद्यापि झालेलीच नाही.
भारत सरकारने २०१६ मध्ये सर्व राज्यांना ३१ मार्च २०१६ पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन युनिट फॉर क्राईम अगेन्स्ट वूमन (कवउअह) तयार करावेत, असे निर्देश दिले होते. गुन्ह्यातील पीडित महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांना तक्रारी नोंदविण्यास प्रवृत्त करणे व दाखल गुन्ह्यांचा तपास करून दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवणे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने ही योजना आखली आहे. देशभरात ५६४ जिल्ह्यांमध्ये अशी विशेष तपास पथके निर्माण करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ६० जिल्ह्यांत, मध्यप्रदेशात ४०, बिहार ३२, तर दिल्लीमध्ये ९ पथके असावीत, असे सुचविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांत, प्रत्येक जिल्ह्यात ४ याप्रमाणे १२० विशेष तपास पथके बनवावीत, असे निर्देश आहेत.
ही सर्व पथके पोलीस उपायुक्त किंवा अप्पर पोलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असतील. प्रत्येक जिल्ह्यात २ पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी त्यावर देखरेख करतील. प्रत्यक्ष तपास करण्यासाठी ४ पोलीस निरीक्षक, ४ पोलीस उपनिरीक्षक व १५ कर्मचारी असावेत आणि यामध्ये किमान ३० टक्के महिला असाव्यात, असे निश्चित करण्यात आले आहे. या नवीन पदांसाठी केंद्र सरकार २ वर्षांपर्यंत ५० टक्के खर्चाचा वाटा उचलणार आहे. मात्र, खर्चाचे हे अनुदान मिळण्यासाठी तपास पथकातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची नवीन पदे निर्माण करावीत, अशी अट घालण्यात आली आहे. उपलब्ध मनुष्यबळ या तपासपथकांसाठी वापरू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यात गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण ३० टक्के
महिलांविरोधी गुन्ह्यांतील दोषसिद्धीचे प्रमाण २०१६ मध्ये १८.९ टक्के असून, हे प्रमाण गेल्या १० वर्षांतील सर्वात कमी आहे.
एक लाख महिलांमागे अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण २०१२ मध्ये ४१.७ टक्के होते, ते २०१६ मध्ये ५२.२ टक्के झाले.
महिला अत्याचाराचे गुन्हे घडण्याच्या प्रमाणात गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण साधारणपणे ३० टक्के.
मागील १० वर्षांत महिलांविरोधी गुन्ह्यांचे प्रमाण ८३ टक्क्यांनी वाढले. यात बलात्काराच्या गुन्ह्यांत ८८ टक्के, विनयभंगाच्या गुन्ह्यांत ११९ टक्के, तर कौटुंबिक हिंसाचाराच्या गुन्ह्यांत ४५ टक्के वाढ झाली.