राज्यात औषधांची टंचाई!; मागणी ९२६ कोटींच्या औषधांची, खरेदी केवळ १७० कोटींची

सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिलेल्या ११८३ प्रस्तावांपैकी तब्बल ९९२ औषधांच्या खरेदीसाठी केवळ पोस्टमनगिरी करत प्रत्येक औषधासाठी जशी मागणी आली तशा वेगळ्या निविदा काढण्याचे काम महामंडळाने केले.

मुंबई : हाफकिन औषध खरेदी महामंडळातील सावळ्या गोंधळामुळे राज्यातील सर्वच सरकारी दवाखान्यांमध्ये औषधांचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. औषध खरेदीची जबाबदारी हाफकिनच्या एम.डी. संपदा महेता यांच्याकडे असून त्यांना पुरेसा अधिकारी वर्ग आणि खरेदीसाठी ५७९ कोटी रुपये देण्यात आले. मात्र नियोजनाअभावी महामंडळाने फक्त १७० कोटींचीच औषधे खरेदी केली.
सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिलेल्या ११८३ प्रस्तावांपैकी तब्बल ९९२ औषधांच्या खरेदीसाठी केवळ पोस्टमनगिरी करत प्रत्येक औषधासाठी जशी मागणी आली तशा वेगळ्या निविदा काढण्याचे काम महामंडळाने केले.
औषध खरेदीत सुसुत्रता यावी म्हणून माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली वैद्यकीय शिक्षण विभागाने समिती नेमली होती. ही समिती नियमावर बोट ठेवून काम करत असल्याने आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांची अडचण झाली. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नेमलेली समिती आरोग्य विभागाने रद्द केली. ज्यांचे काम नीट चालू होते ते बंद पाडले आणि व्यवस्था नसणाºया हाफकिनला दिले. त्यामुळे औषध खरेदीची यंत्रणाच कोलमडली.
ज्यांना औषधे हवी आहेत त्या विभागांनी त्यांची मागणी आणि त्यासाठीचा निधी हाफकिनकडे द्यावा, असे आदेश होते. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाने २३९ कोटी आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३४० कोटी रुपये हाफकिनकडे जमा केले आहेत. तरीही आवश्यक ती खरेदी हाफकिनेने केलेली नाही. याविषयी विचारले असता संपदा मेहता म्हणाल्या, सुरुवातीच्या काळात आम्ही वेगवेगळी टेंडर्स काढली, पण आता एकत्रीकरण करणे सुरु आहे. त्यामुळे आणखी काही काळ लागेल.

सरकारचे दुहेरी नुकसान
एकीकडे हाफकिन पुरेशी औषध खरेदी करीत नाही त्यामुळे स्थानिक पातळीवर जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि मेडिकल कॉलेजचे डीन ‘आम्हाला गरज आहे’ असे कारण देत स्थानिक बाजारातून चढ्या दराने औषधे घेत आहेत. त्यामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान होत आहेच शिवाय रुग्णांना औषधे मिळत नाहीत.