शिर्डी विश्वस्त मंडळापुढे प्रश्नचिन्ह कायम; सरकारचे अपील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले

देशभरातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी येथील श्री साईबाबा मंदिर संस्थानावर अग्रगण्य बांधकाम व्यावसायिक सुरेश हावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन वर्षांपूर्वी नेमलेल्या १२ सदस्यांच्या विश्वस्त मंडळावरील सर्व नेमणुकांचा फेरविचार करण्यावाचून राज्य सरकारला गत्यंतर राहिलेले नाही.

मुंबई : देशभरातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी येथील श्री साईबाबा मंदिर संस्थानावर अग्रगण्य बांधकाम व्यावसायिक सुरेश हावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन वर्षांपूर्वी नेमलेल्या १२ सदस्यांच्या विश्वस्त मंडळावरील सर्व नेमणुकांचा फेरविचार करण्यावाचून राज्य सरकारला गत्यंतर राहिलेले नाही.
सरकारने २८ जुलै २०१६ रोजी हे विश्वस्त मंडळ नेमले होते. त्यात अपात्र व्यक्तींच्या नेमणुका केल्याच्या मुद्द्यावरून या नियुक्त्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालायच्या औरंगाबाद खंडपीठात एकूण चार जनहित याचिका केल्या गेल्या. यावर गेल्या वर्षी २९ नोव्हेंबर रोजी निकाल देताना न्यायालयाने, हे विश्वस्त मंडळ सुमारे दीड वर्ष काम करत असल्याने ते रद्द न करता, सरकारने या नेमणुकांचा निरपेक्षपणे फेरविचार करून दोन महिन्यांत नव्याने निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला. यात फेरविचारानंतर अपात्र सदस्यांना हटविणेही अपेक्षित होते. राज्य सरकारने असा फेरविचार न करता दोन महिन्यांची मुदत संपण्याच्या आठवडाभर आधी सर्वोच्च न्यायालयात तीन अपिले दाखल केली. यंदाच्या फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालास अंतरिम स्थगिती दिली. मात्र मंगळवारी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. थॉमस यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप न करता ही अपिले अंतिमत: निकाली काढली. या प्रकरणात शिर्डी संस्थानवर विश्वस्त म्हणून नेमण्याच्या व्यक्तीची पात्रता वा अपात्रता कशी ठरवावी, हा वादाचा मुद्दा होता. नियम ९(१) (एफ) चा आधार घेऊन सरकारचे असे म्हणणे होते की, संबंधित व्यक्ती एखाद्या प्रकरणात गैरवर्तनाबद्दल दोषी ठरलेली नाही ना हे पाहणे आणि तिच्याविरुद्ध नैतिक अध:पतनाच्या गुन्ह्याच्या संदर्भात खटला दाखल नाही ना याची पोलिसांकडून शहानिशा करून घेणे, एवढेच अपेक्षित आहे.
मात्र हे म्हणणे अमान्य करताना उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, संबंधित नियमात वरीलप्रकारच्या अपात्रतेनंतर ‘अन्य प्रकारच्या अपात्र’तेचा उल्लेख आहे. पोलीस फक्त त्यांचे रेकॉर्ड पाहून प्रलंबित गुन्हे व खटल्याची माहिती देतील. पण ते संबंधित व्यक्तिच्या चारित्र्यसंपन्नतेचा दाखला देत नाहीत. त्यामुळे सरकारने केवळ पोलीस अहवालांवर विसंबुन न राहता नेमायची व्यक्ती अन्य प्रकारे अपात्र नाही ना, हेही तपासून पाहणे अपेक्षित आहे. अपात्रता तपासताना कशाचा विचार करावा याची सर्वसमावेशक जंत्री केली जाऊ शकत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने वानगीदाखल उदाहरणेही दिली होती. त्यात मद्य तंबाखू, अंमली पदार्थ अथवा अन्य प्रतिबंधित वस्तूचे सेवन करणे अथवा त्याचा व्यापार करणे; सार्वजनिक ठिकाणी असभ्य वर्तनाचे गंभीर आरोप असणे, मुले व स्त्रियांची वर्तन चांगले नसण्याच्या तक्रारी आदींचा समावेश होता.

पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याबाबत साशंकता
न्यायालयाच्या या दौºयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा १९ आॅक्टोबरचा शिर्डी दौरा होईल की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. शिर्डी येथील साईबाबांच्या समाधीला शंभर वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या शताब्दी वर्षाचा प्रारंभ गतवर्षी १ आॅक्टोबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते झाला होता. तर सांगता समारंभ मोदींच्या उपस्थितीत होत आहे.